बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता र कार्यान्वयनको चुनौती

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को जारी अधिवेशनमा पेस गरेको ‘विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता’ नामक दस्ताबेज इमानदारीका साथ कार्यान्वयन हुने हो भने विकास आयोजनाका नाममा देशको ढुकुटी दुरूपयोग हुने शृंखला रोकिने सम्भावना देखिन्छ । विभिन्न विकास आयोजनाका नाममा देशको ढुकुटीबाट निरन्तर रकम खर्च भइरहने, तर लामो समय बित्दा पनि आयोजना सम्पन्न नहुँदा त्यसको प्रतिफलबाट देश र जनता वञ्चित बन्नुपर्ने पीडादायक अवस्था छ । यस विकृतिको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि हरेक वर्ष खबरदारी गर्दै आएको छ । तर, यसपटक भने त्यो खबरदारीलाई सरकारले सुनेको हो कि जस्तो देखिएको छ । किनभने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नयाँ योजनाभन्दा ‘अधुरा आयोजना’ लाई प्राथमिकता दिने र प्रमुख आयोजनाहरूको गति बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

यसैबीच, आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्माण गरिने बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा संसद्मा सोमबारदेखि छलफल प्रारम्भ भएको छ । अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले १ जेठमा पेस गरेको ‘विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता’ नामक दस्ताबेजका आधारमा छलफल सुरु भएको हो । यो छलफल करिब १ हप्ता चल्ने प्रतिनिधिसभाको क्यालेन्डरमा उल्लेख छ । विनियोजन विधेयक स्वयंमा बजेट होइन, तर यसले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई धेरै हदसम्म प्रतिबिम्बित गर्ने भएकाले यसमाथिको छलफललाई ‘प्रि–बजेट छलफल’ भन्ने चलन पनि छ । यद्यपि, अहिलेसम्मको अनुभवलाई हेर्दा प्रि–बजेटमाथिको छलफल केवल कर्मकाण्डी जस्तो मात्रै देखिँदै आएको छ ।

पहिलो कुरा त यसपटकको राजनीतिक परिवेश नयाँ छ । दोस्रो कुरा, सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षीहरूले विगतकै निरन्तरता भनेर टिप्पणी गरेकाले नयाँ पार्टीको नयाँ सरकार परिपक्व देखिएको पुष्टि हुन्छ । त्यसो त विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयलाई पनि विपक्षीहरूले आलोचना गरेको देखिएन । यसको अर्थ हो, आलोचना गर्ने ठाउँ खासै नदेखिनु । तर, आफूले ल्याएका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थमन्त्री डा. वाग्ले के कति अडिन सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । जुन कुरा विगतका अर्थमन्त्रीहरूले आफ्नै पार्टीका जिम्मेवार सांसदका तर्फबाट खेप्नुपरेको सास्तीले पुष्टि गर्छ । उदाहरणका लागि, २०७४ सालमा यस्तै बलियो सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि विकास आयोजनाका नाममा बजेट दुरूपयोग हुने रणनीति कार्यान्वयन नहुने गरी बजेट ल्याए । तर, सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले विभिन्न चेतावनी दिएर त्यो प्रयासलाई उल्ट्याइदिए ।

त्यसपछिका अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले पनि बजेटमा फजुल खर्च कटौतीको प्रावधान नराखेका होइनन्, यद्यपि नेपाली कांग्रेसकै जिम्मेवार सांसदहरूले तुहाइदिए । वर्तमान अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले गरेको प्रयास पनि सराहनीय छ । उनको यो प्रयासमा अवरोध पु¥याउन सक्ने भनेको विपक्षी पार्टी तथा सांसदहरूले होइन, सत्तारूढ पार्टीकै सांसदहरूले हो । खासगरी ‘सांसद विकास कोष’ का नाममा धेरै ठुलो विकृतिले मुलुकमा जरो गाडेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणले गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण भनेकै कम प्राथमिकताका साना तथा टुक्रे आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिनु हो ।

सरकारले विगत १८ वर्षयता राष्ट्रिय गौरवका २७ वटा आयोजनाका लागि कति बजेट खर्च ग¥यो ? त्यसबाट अहिलेसम्म के कति प्रतिफल प्राप्त भयो ? भन्ने प्रश्नको उत्तरले नै आगामी बजेट कस्तो ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा छर्लंग बनाउँछ । यो अवधिमा सम्पन्न भएका राष्ट्रिय गौरवका ३ आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोसीले मात्रै प्रतिफल दिन थालेको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल ‘सेतो हात्ती’ सावित भएका छन् ।

अब आयोजनाको छनोट र डिजाइनमा यस्ता गल्ती कुनै पनि हालतमा नदोहो¥याउने सरकारको प्रतिबद्धता प्रशंसनीय छ । यसैगरी काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्रयाक, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण कोरिडोरहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने, डिपिआर र जग्गा प्राप्ति नभएका आयोजनामा बजेट नछुट्याइने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भइसकेका आयोजनाहरूलाई पर्याप्त बजेट खन्याएर आगामी २ वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने र बाँकी रहेका सुस्त आयोजनाहरूको कार्यक्षेत्र पुनरवलोकन गर्ने लगायत अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू सराहनीय छन् । किनभने आयोजना जति चाँडो सम्पन्न भयो, प्रतिफल प्राप्ति पनि त्यति नै चाँडो हुन्छ । त्यो प्रतिफलले अर्को आयोजनाका लागि बजेटको जोहो गर्न सकिन्छ ।

खासगरी नयाँ र महत्वांकाक्षी योजना थप्नेभन्दा पनि भइरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवरोध हटाई तिनलाई चाँडोभन्दा चाँडो तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने स्पष्ट मार्गचित्र मुलुकको आवश्यकता हो । स्रोतको चरम अभाव भएको वर्तमान अवस्थामा धेरै योजनामा फिँजारिएको बजेटभन्दा निश्चित योजनामा केन्द्रित बजेट नै दुरूपयोग रोक्ने उपायहरूमध्येको एक हो ।