शासकीय सुधारको साहसी कदम

संघीय तहका मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने सरकारको कदमलाई पुराना दलहरूले गरेको फोहोर सफा गर्ने प्रयासका रूपमा लिनुपर्छ । मुलुकमा ७ वटा प्रदेश सरकार रहने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेपछि संघीय तहमा २२ वटा मन्त्रालय रहनु आफैँमा एउटा विकृति थियो । संविधान निर्माणका बेला नै संघीय तहका मन्त्रालयको संख्या १५ वटामा सीमित गर्ने विषयमा लगभग सहमति भएको हो । तर, यो कुरा संविधानमै किटानी गर्न आवश्यक ठानिएन । बरु, मन्त्रीको संख्या प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना रहने सिलिङ तोक्दै मन्त्रालयको संख्या निर्धारण प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा छाडियो । तर, संविधान जारी भएलगत्तै प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले स्वविवेकीय अधिकारको चरम दुरुपयोग गर्दै ६ उपप्रधानमन्त्रसिहित ४० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए ।

जबकि, सुशील कोइराला नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित २१ जनाले २६ वटा मन्त्रालय सञ्चालन गरेका थिए । यसरी संविधानको मर्म तथा पेटबोली विपरीत ओलीले थालनी गरेको विकृतिले संस्थागत स्वरूप लिँदै जानु मुलुकको फोहोरी राजनीतिको ज्वलन्त उदाहरण थियो । चुस्त रूपमा शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका लागिभन्दा पनि दलीय स्वार्थ तथा दलका शीर्ष नेताहरूलाई शक्ति सञ्चय गर्न सहज होस् भन्नका लागि मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद् जम्बो बनाइएको थियो भन्ने कुरा सर्वस्वीकार्य यथार्थ हो । तर, यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री राख्ने विकृतिलाई तोडेको मात्र होइन, उपप्रधानमन्त्री नहुँदा पनि सरकारले चुस्त रूपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्न सक्दो रहेछ भन्ने नजिर स्थापना गरेको छ । यसैगरी संविधानले तोकेको अधिकतम सीमाअनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने विकृति तोडेको मात्र होइन, १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले पनि चुस्त रूपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्न सक्दो रहेछ भन्ने उदाहरण कायम गरेको छ ।

संविधानले चिन्दै नचिनेको उपप्रधानमन्त्री पद नराख्दा र मन्त्री तथा मन्त्रालयको संख्या उल्लेख्य घटाउँदा निश्चित रूपमा सत्ताधारी पार्टीका केही सांसदहरूको सत्ता स्वाद लिने आकांक्षामा ठेस पुग्नु स्वाभाविकै हो । तर, यो कदमले प्रशासनिक खर्च कटौती, नीतिगत दोहोरोपनको अन्त्य र छरितो राज्य संयन्त्र निर्माण गर्न धेरै नै ठुलो सहयोग पुग्छ । त्यसैले दलीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थलाई भन्दा मुलुकको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने यो स्वागतयोग्य कदमका कारण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह धन्यवादका हकदार छन् । यद्यपि मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्दै गर्दा पर्याप्त गृहकार्य भएन कि ? यस्तो महत्वपूर्ण काम कत्ति पनि हतार नगरी विज्ञहरूको सल्लाहअनुसार गरेको भए हुन्थ्यो कि ? भन्ने प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठेका छन् । यी प्रश्नलाई ख्याल गर्दै नयाँ मन्त्रालयहरूको गठन, नामकरण र कार्यविभाजनलाई पुनर्विचार गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । उदाहरणका लागि, कृषिप्रधान मुलुक नेपालको कृषि मन्त्रालय सधैँ असफल देखिँदै आउनुका खास कारण छन् । कृषि उत्पादन बढाउन भूमि र सिँचाइ अनिवार्य पूर्वसर्त हुन् । तर, कृषि मन्त्रालयलाई भूमि तथा सिँचाइसँगको सम्बन्ध विच्छेद गर्ने पुरानो विकृतिलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

भूमि व्यवस्था र सहकारी मामला एकअर्कासँग मेल खाँदैनन् । तर, यी दुवैलाई एउटै मन्त्रालयमा राखिएको छ । एउटा मन्त्रालयको नाम सम्बन्धित मन्त्रीलाई समेत सम्झन सकस हुने गरी ‘महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा’ राखिएको छ । जबकि, ‘जनसंख्या मामला’ भनेर नामकरण गरिदिएको भए पुगिहाल्थ्यो । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । मन्त्रालयहरूको संश्लेषण गर्दा ध्यान नपु¥याइएका यस्ता उदाहरणहरू दर्जनौँ छन् ।

विगतका मन्त्रालय मातहत रहेका दर्जनौँ विभाग, बोर्ड, समिति र परियोजनाहरू कायमै राखियो भने मन्त्रालयको संख्या घटाएर मात्रै प्रशासनिक खर्च कटौतीमा खासै ठुलो सुधार हुँदैन भन्ने हेक्का सरकारले राख्नुपर्छ । मन्त्रालयको संख्या कटौती हुने तर मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीको भिड त्यो भन्दा बढी हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । किनकि, १ जना मन्त्रीका लागि पर्ने व्ययभार र १ जना (विभागीय वा महाशाखा प्रमुख) कर्मचारीका लागि पर्ने व्ययभारमा खासै ठुलो अन्तर हुँदैन । लोक सेवा आयोगले निजामती कर्मचारीहरूको संख्या हालको भन्दा एकतिहाइ घटाउन सकिने सुझाव दिँदै आएको छ ।

यही सुझावलाई मध्यनजर राख्दै कुन मन्त्रालयमा कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण यथाशीघ्र अघि बढाउँदै सकेसम्म छिटो निर्णयमा पुग्नुपर्छ । प्रशासनिक काममा होस् या पूर्वाधार विकास आयोजनाको काम अघि बढाउँदा मुलुकले भोग्नुपरेको ढिलासुस्तीको मुख्य कारक भनेको एक मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभाव मात्र होइन, असहयोगसमेत हो । त्यसैले सरकारले मन्त्रालयको संख्या हतारमा घटाउँदा उत्पन्न संरचनागत त्रुटिहरूलाई सच्याएर मन्त्रालयहरूबीच अन्तर–मन्त्रालय समन्वय र कार्यक्षेत्रको स्पष्टता कायम गर्न थप कदम चाल्नु जरुरी छ । होइन भने, यत्रो त्यागद्वारा गरिएको शासकीय सुधारको प्रयास बालुवा पेलेर तेल निकाल्न गरिएको मिहिनेतजस्तो हुन सक्छ ।