संसदीय मर्यादा र प्रधानमन्त्रीको जबाफदेहिता

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रपति तथा संसदप्रति देखाएको उपेक्षा र बेवास्ता व्यक्तिगत स्वभाव वा कमजोरी मात्रै हो कि मुलुकमा विद्यमान वर्तमान शासन व्यवस्थाप्रतिकै असन्तुष्टि हो ? यो यतिबेला गम्भीर कानुनी तथा राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ । नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रपतिलाई मुलुकको सर्वोच्च संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले यी दुवै संस्थाको गरिमा र मर्यादामाथि चुनौती थपेका छन् । संविधानको धारा ७६ (१०) मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने स्पष्ट र बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री शाहका हालैका गतिविधिले उनी यी संवैधानिक संस्थाहरू र स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति विमुख रहेको सन्देश प्रवाह भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संसद्को संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन भइरहँदा प्रधानमन्त्री शाह बीचैमा उठेर हिँड्नु र सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिन आफैँ उभिनुको साटो अन्य मन्त्रीलाई तोक्नुले पदीय अनुशासन मात्र होइन, संसदीय सर्वोच्चता र जबाफदेहिताको सिद्धान्तमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिको मुखबाट वाचन गराउनु भनेको संसद् र संसदीय अभ्यासलाई उच्च मर्यादा प्रदान गर्नु हो । प्रधानमन्त्रीले जे लेखेर दिन्छन्, राष्ट्रपतिले त्यही वाचन गर्ने हो र यो समारोहको आयोजक पनि स्वयं प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् । त्यसैले, आफ्नै कार्यक्रमको बीचबाट प्रधानमन्त्री ‘जुरुक्क’ उठेर हिँड्नुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन । यसैगरी सिंगो मुलुक र जननिर्वाचित निकाय (संसद्) समक्ष यथार्थ राख्न हिचकिचाउनुले समाजमा गलत सन्देश प्रवाह भएको छ । अपारदर्शी गतिविधिले आशंका मात्र बढाउँछ, त्यसैले पारदर्शितालाई लोकतान्त्रिक शासनको अनिवार्य सर्त मानिएको हो ।

संसदीय व्यवस्था अँगालेका विश्वका कुनै पनि मुलुकमा राष्ट्रप्रमुखले सम्बोधन गरिरहँदा सरकार प्रमुख उठेर हिँडेको नजीर कतै भेटिँदैन । त्यसैगरी, नेपालकै इतिहासमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जबाफ दिन प्रधानमन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई खटाएको उदाहरण छैन । विगतमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थामा पनि संसदीय मर्यादाको पालना गरेका प्रेरक उदाहरणहरू छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला उमेरजन्य र गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका कारण बोल्दाबोल्दै रोस्ट्रममै ढलेको इतिहास छ । मनमोहन अधिकारी हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेर अस्पतालको शय्यामा हुँदा पनि उनले संसद्लाई जबाफ दिएका थिए । कृष्णप्रसाद भट्टराई घुँडाको समस्याले थलिएका बेला पनि टेकोको सहारामा रोस्ट्रममा उभिएर संसदीय जबाफदेहिता प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जबाफ दिनु भनेको एउटा प्रशासनिक कार्य पूरा गर्नु मात्र होइन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूप्रति देखाइने सम्मान र जनताप्रतिको प्रत्यक्ष जबाफदेहिता हो । यो जबाफदेहिताको कसीमा खरो उत्रिन नसक्ने व्यक्तिको परिकल्पना वर्तमान शासन व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा गरेको छैन । यो गम्भीर तथ्यलाई हृदयंगम गर्न प्रधानमन्त्री शाहले कति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

भिडको मनोविज्ञानलाई रुचाउने कतिपयले प्रधानमन्त्रीको यस कदमलाई ‘राष्ट्रपति र संसद्लाई समेत हेप्न सक्ने हिम्मत’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । तर, देशको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति र जनताको म्यान्डेट व्यक्त हुने संसद्लाई हेप्नु बहादुरी होइन, बरु यो ठुलो राजनीतिक मूर्खता मात्र सावित हुनेछ । जसरी सङ्लो पानी माछाका लागि अनिवार्य छ, त्यसरी नै संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीका लागि संसद्भन्दा ठुलो सामथ्र्य र स्रोत अर्को हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री शाहले आफू उभिएको धरातल र संसदीय जगलाई बिर्सने गल्ती गर्नु हुँदैन । यो मामिला प्रतिपक्षी दलको मात्र चासोको विषय होइन । यदि सत्तासीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले यसलाई सामान्य रूपमा लिएका छन् भने, त्यो उनीहरूको अर्को ठुलो गल्ती हुनेछ । यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा सभामुख डिपी अर्याल मौन बस्नु वा निरीह देखिनु पनि कमजोरी हो । संसद्सँग प्रधानमन्त्री डराउने वा प्रधानमन्त्रीसँग संसद् लाचार हुनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको लोकतन्त्रका लागि अस्वाभाविक र उल्टो बाटो हो । रास्वपाकै संसदीय दलको नेता चुनिएका कारण उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन्, तर उनी आफ्नै दलको बैठकमा समेत सहभागी नहुने गरेको तथ्यले उनको अहंकारी प्रवृत्तिलाई बल पु¥याएको देखिन्छ । संविधान, स्थापित परम्परा र मर्यादाका विषयमा व्यक्तिगत धारणा फरक हुन सक्छन्, तर विद्यमान विधि र पद्धतिभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । आवश्यक परेमा संवैधानिक प्रक्रिया पु¥याएर विधि परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर परिवर्तन नहुन्जेलसम्म स्थापित नियम र कानुनकै पालना गर्नु प्रत्येक नागरिक र विशेष गरी कार्यकारी प्रमुखको परम कर्तव्य हो ।