नीति तथा कार्यक्रम र कार्यान्वयनको चुनौती

सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा खासै नयाँ आशा जगाउन सकेको देखिँदैन । फरक परिवेशमा बनेको नयाँ पार्टीको नयाँ सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत ढर्राभन्दा माथि उठ्नेछ भन्ने आमअपेक्षा हुनु स्वाभाविकै थियो । तर, राष्ट्रपतिद्वारा नीति तथा कार्यक्रम वाचन भइरहँदा कतिपय सांसदहरू निद्रामै झुलेको दृश्य यसपटक पनि दोहोरियो, यसपटक त झन् प्रधानमन्त्रीले समेत पूरा अवधि सुन्ने धैर्यता नदेखाएको देखियो, जसले यसप्रतिको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाएको छ । पट्यारलाग्दो र लम्बेतान दस्तावेजभन्दा संक्षिप्त भाषामा सटिक रूपमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सुझावहरू धेरै आए पनि जुन सरकार आए पनि पुरानै शैलीले निरन्तरता पाउने गरेको दुःखद् पक्ष छ । नीति तथा कार्यक्रम सरकारले १ वर्षभित्र के–के काम गर्छ भन्ने कुराको ऐना हो । यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रम आफैँमा सरकारको पूर्ण मूल्यांकनको आधार भने होइन । सकेसम्म धेरै विषयवस्तु समेटेर नीति तथा कार्यक्रमलाई आकर्षक बनाउने प्रयास सबै सरकारले गर्छन् । विगतका नीति तथा कार्यक्रमलाई अघि राखेर त्योभन्दा कर्णप्रिय हुने गरी नयाँ दस्तावेज लेख्ने कोशिस पनि हरेक सरकारले गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यसैले, नीति तथा कार्यक्रम लम्बेतान हुने सिलसिलाले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको हो । विपक्षी सांसदहरूले समेत सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका कमी–कमजोरी औँल्याउनुभन्दा पनि यसलाई ‘पुरानै निरन्तरता’ को संज्ञा दिएका छन् । विगतमा धेरै पटक सरकारमा पुगेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका पार्टीका सांसदहरू स्वयंले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई पुरानै ढर्राको भन्नुको अर्थ हो, नीति तथा कार्यक्रम आफैँमा नराम्रो हुँदैन, बरु मुख्य समस्या कार्यान्वयनको पक्षमा छ ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई कर्णप्रिय बनाउने नाममा महत्वकांक्षी लक्ष्य राख्ने, तर कार्यान्वयन पक्ष सधैँ फितलो हुने पुरानै रोग हो । यसपटक पनि नीति तथा कार्यक्रमका अधिकांश लक्ष्यहरू ज्यादै महत्वकांक्षी देखिन्छन् । उदाहरणका लागि, निश्चित वर्षभित्र यति हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा हचुवा लक्ष्य राख्न थालिएको २०६५ सालदेखि नै हो । तर, लक्ष्यको १० प्रतिशत पनि प्रगति भएको देखिँदैन । यसपटक पनि सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन लागत प्रतिमेगावाट २० देखि ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्ता महत्वकांक्षी लक्ष्यका उदाहरणहरू अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै भेटिन्छन् । नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार र डिजिटल प्रविधि–क्षेत्रगत जोडसहितको शासन व्यवस्था, पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्र र डिजिटलाइजेसन–सुशासन र राजनीति, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, संविधान संशोधनका लागि दलहरूबीच सहकार्य, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनलगायत धेरै पक्षलाई समेट्नु आफैँमा आशाको संकेत हो । तर, कार्यान्वयनका लागि जबसम्म साधन र स्रोतको जोहो हुँदैन, तबसम्म यस्ता कार्यक्रम केवल अमूर्त नारामा मात्रै सीमित रहन्छन् भन्ने कुरा अहिलेसम्मको अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ ।

अहिलेसम्मका अनुभव हेर्दा सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम अमूर्त नारामा सीमित हुनुको मुख्य कारण आर्थिक अभाव हो । मुलुकको राजस्वले साधारण खर्चसमेत नधान्ने अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ । राजस्व वृद्धि र साधारण खर्च कटौतीका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याएर जबसम्म कार्यान्वयनमा लैजान सकिँदैन, तबसम्म आर्थिक संकटको समस्या कायम रहन्छ । आर्थिक संकटको समस्या कायम रहेसम्म पुँजीगत खर्चका लागि पर्याप्त बजेट हुँदैन । पुँजीगत खर्च वृद्धि नहुँदासम्म राजस्व पनि अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुँदैन । तर, सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा राजस्व वृद्धि र साधारण खर्च कटौतीको सन्दर्भमा कुनै ठोस आधार उल्लेख छैन । राजस्व वृद्धि अपेक्षित रूपमा हुन नसक्नुको मुख्य कारण पुँजीगत खर्चको कमी त हुँदै हो, त्यसका अलावा चोरी–तस्करी पनि प्रमुख कारण हो । चोरी–तस्करी नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा नाइटभिजन क्यामरामार्फत निगरानी गर्ने सरकारको कार्यक्रमले केही न केही आशा जगाएको छ ।

त्यसो त कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशत हिस्सा कृषि पेसामा निर्भर रहेको मुलुकमा बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्नु सकारात्मक हो । तर, सरकारले कृषि उपज आफैँ खरिद गर्ने सामथ्र्य राख्दैन । जबसम्म बिक्रीको सुनिश्चितता हुँदैन, तबसम्म सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । कृषि उपजको आयातलाई निरुत्साहनका लागि अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने कुरा हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा आउने गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । त्यसैले, सोमबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको वास्तविक प्रभावकारिता आगामी बजेट र त्यसको कार्यान्वयनको दिशाले निर्धारण गर्ने देखिन्छ । किनकि नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेकै बजेटरी व्यवस्थाले हो ।