सरकारको कार्यशैलीमा प्रक्रियागत सुधारको खाँचो

कामका लागि देखाएको उत्साह र सक्रियताका दृष्टिकोणले वर्तमान सरकारप्रति मध्यम वर्गका जनताको आशा बढ्दो देखिन्छ । करिब २ महिनाको यस छोटो अवधिमा सरकारले यति धेरै निर्णयहरू गरेको छ कि, यसअघिका सरकारहरूको कार्यशैलीमा यति द्रुत गति सायदै देखिन्थ्यो । तर, कुनै पनि कामको वास्तविक मूल्यांकन निर्णयका आधारमा मात्र नभई अन्तिम नतिजाका आधारमा हुन्छ । उदाहरणका लागि, रास्वपाको एकल सरकार बन्ने र वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने कुरा गत फागुन २२ गते साँझदेखि नै करिब निश्चित भएको थियो । प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा उनी चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । आफ्नो शपथ ग्रहणसँगै मन्त्रीहरूको पनि शपथ गराउनु प्रधानमन्त्री शाहको द्रुत निर्णयको सकारात्मक परिणाम हो । तर, मन्त्रीहरूको मर्यादाक्रममा विवाद आउनु र ५ दिन नबित्दै राष्ट्रपतिमार्फत सच्याउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनुले सरकारको केही निर्णयहरू अपरिपक्व रहेको झल्काउँछ ।

त्यस्तै, श्रममन्त्रीलाई १५ दिन नपुग्दै बर्खास्त गर्नुपर्ने र महिना दिन नपुग्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने अवस्था आउनुले प्रधानमन्त्री शाहले हतारमा निर्णय गर्दा गलत व्यक्ति छनोट गरेको पुष्टि हुन्छ । कार्यभार सम्हालेलगत्तै मन्त्रिपरिषद्द्वारा जेनजी जनआन्दोलनका बेला सत्ताको नेतृत्वमा रहेका केपी शर्मा ओली तथा गृह मन्त्रालय सम्हालेका रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी हिरासतमा लिने कदम जति द्रुत गतिमा चालियो, त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन । उनीहरूलाई थुनामा नराखीकन पनि अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने सर्वोच्च अदालतको निर्णयले सरकारको उक्त कदम त्रुटिपूर्ण रहेको प्रमाणित गरिदियो । प्रधानमन्त्री शाहले पदभार सम्हाल्ने क्रममा र त्यसपछि चालेका असफल कदमका यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । करिब ५५ दिनको यस अवधिमा सरकारले हतारमा काम गर्दा यस्ता धेरै गल्तीहरू गरिसकेको देखिन्छ ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको पहिलो प्राथमिकता जनतालाई राहत दिनु, दोस्रो जनतामा सुख–शान्ति कायम गर्नु, तेस्रो जनतालाई न्याय प्रदान गर्नु र चौथो जनताको समृद्धिका लागि देशको विकास गर्नु हो । अन्य कामहरूको प्राथमिकता पाँचौँ क्रमपछि मात्र सुरु हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रलाई जनताका लागि जनताद्वारा निर्वाचित व्यक्तिहरूले सञ्चालन गर्ने शासन व्यवस्था भनिएको हो । तर, जनतालाई राहत, सुख, शान्ति, न्याय र समृद्धि प्रदान गर्ने कदमहरूलाई एउटै डालोमा राखेर चाल्नु हुँदैन । राज्यले पहिलो प्राथमिकता कुन तह र तप्काका जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने कुराको पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आफ्नै महत्व हुन्छ ।

निश्चय नै राज्यको पहिलो प्राथमिकता सबैभन्दा गरिब तथा विपन्न वर्गको राहतका लागि हुनुपर्छ । अहिले पनि देशको कुल जनसंख्याको करिब १८ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन् । दिनभरि कडा श्रम गरेर साँझको गुजारा टार्नुपर्ने र अर्को दिनको गर्जो टार्न पुनः श्रम गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको जनसंख्या उल्लेख्य छ । जसलाई चलनचल्तीको भाषामा गरिब तथा सुकुमवासी भन्ने गरिन्छ । सरकारले कार्यभार सम्हालेको महिना दिन नबित्दै हतार–हतार काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका करिब २२ वटा सुकुमवासी बस्तीमा डोजर लगाएर भत्काउने कदम चाल्यो । यसले सहरका धनीहरूका लागि केही खुला ठाउँ उपलब्ध गरायो होला, तर करिब २ हजार ५०० परिवार घरबारविहीन भए । उनीहरू अहिले पनि शरणार्थीका रूपमा छन् । बढ्दो महँगीले सबैभन्दा बढी गरिब वर्ग नै आहत छ । गरिबी देशको शत्रु हो, तर गरिबहरू देशका शत्रु होइनन् । गरिबको रोजीरोटी खोसेर गरिबी नियन्त्रण गर्ने कल्पना गर्नु सर्वथा गलत हो ।

हतारमा गल्ती गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने कार्यशैलीमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । काम गर्दा कहिलेकाहीँ गल्ती हुनु अस्वाभाविक होइन, तर पर्याप्त गृहकार्यविना कदम चाल्दा गल्ती हुने सम्भावना बढ्छ । वर्तमान सरकार धेरै हदसम्म संस्थागत प्रयासभन्दा पनि प्रधानमन्त्री शाहको व्यक्तिगत छवि, साहस र सक्रियतामा अघि बढेको देखिन्छ । यस्तो शैली एक प्रकारको तदर्थवाद हो । सरकारले कुनै पनि काम गर्दा संस्थागत दीर्घकालीन सोच वा निश्चित प्रणालीलाई बिर्सनु हुँदैन । एउटा पालिकाको मेयर र देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्दा एउटै शैली स्वीकार्य हुन सक्दैन । सार्वजनिक भाषण र उद्घाटन जस्ता सस्तो लोकप्रियता (स्टन्ट) बाट टाढा रहनु सकारात्मक भए पनि संसद्मा नबोल्नु, देशवासीका नाममा सम्बोधन नगर्नु र मिडिया वा अन्य दलहरूसँग अन्तरक्रिया नगर्नु अर्को प्रकारको स्टन्ट हो । प्रधानमन्त्रीका घोषणाहरू तत्काल कार्यान्वयनमा आउनु राम्रो पक्ष हो, तर देशले खोजेको परिवर्तन संविधानको मर्म, कानुन र पद्धतिभित्रै रहेर प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश जानु अपरिहार्य छ ।