सुकुम्बासी व्यवस्थापन : आयोगको चक्रव्यूह र वास्तविक निकास

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्या हाम्रो देशका पृथक–पृथक मुद्दाहरू हुन् । तर, आजका दिनमा यी ३ वटै समस्या एकआपसमा यसरी जेलिएका छन् कि तिनलाई छुट्टाछुट्टै चरणमा समाधान गर्न लगभग असम्भव बन्दै गइरहेको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने नाममा विगत ७० वर्षको अवधिमा १८ वटा आयोग गठन भइसकेका छन् । यति धेरै संयन्त्रहरू बन्दा पनि समस्या जस्ताको तस्तै रहनुको मुख्य कारण यी ३ वटै समस्या एकआपसमा गुजुल्टिनु नै हो ।

एकातिर सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँडिने आशमा नक्कली सुकुम्बासीहरूले सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ भने, अर्कोतिर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणकारीलाई दण्डित गर्न खोज्दा वास्तविक सुकुम्बासीले थप दुःख र सास्ती पाउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । वास्तवमा को सुकुम्बासी हो र को सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणकारी ? जबसम्म यो प्रश्नको यकिन उत्तर प्राप्त हुँदैन, तबसम्म यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन भन्ने कुरा अहिलेसम्मका अनुभवहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।

हाल राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारका अव्यवस्थित बस्तीहरू हटाउने कदमसँगै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रशंसा र आलोचना दुवै खेपिरहेका छन् । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्षको मनसुनी सिजनमा पनि नदी किनारका बस्तीको उद्धारका लागि राज्य संयन्त्र युद्धस्तरमा खटिनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ नाजायज देखिँदैन । यो कदमपछि सरकारले आगामी दिनमा ‘पहिले पहिचान, त्यसपछि मात्र विस्थापन’ को नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, जुन समस्या समाधानका लागि एउटा सकारात्मक संकेत तर जोखिमपूर्ण कदम हो ।

राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका जोखिमपूर्ण अव्यवस्थित बस्तीहरूमा डोजर चलाउँदा ओत लाग्ने ठाउँबाट समेत वञ्चित हुन पुगेका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको संख्या कति छ ? र नियतवश सरकारी जग्गा ओगट्ने ‘हुकुम्बासी’ हरूको संख्या कति छ ? यसको यकिन विवरण यथासक्य चाँडो सार्वजनिक गर्नु अनिवार्य छ । साथै, वास्तविक सुकुम्बासीलाई ओत लाग्ने ठाउँको स्थायी व्यवस्थापन गर्न सरकार कुनै पनि हालतमा चुक्नु हुँदैन । त्यस्तै, हुकुम्बासीहरूलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्ने आफ्नो कर्तव्यबाट पनि राज्य उदासीन बन्न मिल्दैन ।

काठमाडौँ उपत्यकामा चालिएको यो कदमको सन्देश देशभर सकारात्मक रूपमा प्रवाह हुन सक्यो भने यस जटिल समस्याको ५० प्रतिशत समाधान त स्वतः हुने देखिन्छ । तर, यदि यस कदमले नकारात्मक सन्देश प्रवाह ग¥यो भने जतिसुकै शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरे पनि समस्या समाधान हुने कुनै विश्वसनीय आधार बन्ने छैन । विगतका कतिपय ‘म्यादी’ प्रधानमन्त्रीहरूले आफू पदमा बहाल रहेकै बेला जग्गा बाँडिसक्ने हतारो देखाएकै कारण यो समस्या सधैँ बल्झिरहेको हो । त्यसैले, आफू विगतका जस्तो म्यादी प्रधानमन्त्री होइन भन्ने हेक्का वर्तमान प्रधानमन्त्री शाहले राख्न जरुरी छ ।

अतिक्रमण हटाउने नाममा विस्थापनलाई बढी प्राथमिकता दिँदा परपीडामा रमाउने केही झुण्डले ताली त बजाउलान्, तर वास्तविक सुकुम्बासीहरूको आत्माले भने पक्कै सराप्नेछ । अहिलेको सरकारसँग पूरा ५ वर्षको समय छ, त्यसैले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचानलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूको स्थायी बसोबासको व्यवस्था सुरु भएपछि अतिक्रमणकारीलाई दण्डित गर्ने बाटो स्वतः प्रशस्त हुनेछ ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न ‘शक्तिशाली सुकुम्बासी प्राधिकरण’ वा ‘उच्च अधिकारसम्पन्न आयोग’ गठनको तयारी सरकारले अगाडि बढाइरहेको समाचार आउनु पक्कै पनि सकारात्मक छ । त्यसमाथि पनि सरकारले आफ्नो १०० बुँदे सुशासन मार्गचित्रमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । १ हजार दिनभित्र सुकुम्बासी समस्याको पूर्ण समाधान गर्ने घोषणा गरिएको छ, जसमा यो शक्तिशाली प्राधिकरणले मुख्य भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, अहिलेसम्मको अनुभव हेर्दा हरेक राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भोट माग्न जाँदा घोषणापत्रमा यस्ता प्रतिबद्धताहरू उल्लेख गर्न छुटाएका छैनन् ।

सरकारमा पुगेपछि निश्चित समयावधिभित्र समस्या समाधान गर्ने भन्दै आयोग गठन गर्न पनि उनीहरू पछि पर्दैनन्, तर समस्या भने सधैँ जस्ताको तस्तै रहन्छ । बालेन सरकारले पनि त्यस्तै खोक्रो प्रतिबद्धताको निरन्तरता मात्र दिएको सन्देश कुनै पनि हालतमा जानु हुँदैन । सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा जग्गा बाँड्ने परम्परागत शैली तत्कालका लागि लोकप्रिय सुनिएला, तर त्यो स्थायी समाधान भने होइन । यसले केवल नयाँ सुकुम्बासी र जग्गा अतिक्रमणकारीहरूलाई जन्माउने काम मात्र गर्छ ।

त्यसैले, यो अस्थायी बाटो छोडेर जग्गा अतिक्रमणकारीलाई कडा कारबाही गर्ने र वास्तविक गरिबलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने दीर्घकालीन बाटो सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ । गरिबका बालबालिकालाई शिक्षाका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम दिएर रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, र असहाय तथा वृद्धवृद्धाहरूको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिने जस्ता उपायहरू अपनाइयो भने मात्र यो समस्याको सदाका लागि अन्त्य हुनेछ ।