अध्यादेशको डन्डा र थिति बसाल्ने चुनौती

पूर्ववर्ती सरकारका पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका विभिन्न सार्वजनिक संस्था, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति र परिषद्का पदाधिकारीहरूलाई एकैसाथ पदमुक्त गर्ने सरकारको कदमले मुलुकको प्रशासनिक तथा राजनीतिक वृत्तमा ठुलो तरंग उत्पन्न गरेको छ । ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ मार्फत गरिएको यो निर्णयले सरकारका विभिन्न ११० निकायका करिब १ हजार ५९४ पदाधिकारीहरू एकैचोटी पदमुक्त भएका छन् ।

जसका कारण सरकारको यो कदमले बहस सिर्जना हुनु स्वाभाविकै हो । झट्ट हेर्दा क्रान्तिकारी जस्तो देखिने सरकारको यो कदमको औचित्य भने अध्ययन र प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ । सरकारले सार्वजनिक निकायहरूमा दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गरी कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालेको जनाएको छ ।

जनताको अपार विश्वास जितेर गठन भएको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिलाई विधिसम्मत प्रक्रियाबाट हेरफेर गर्ने हैसियत राख्नु लोकतन्त्रको मर्म पनि हो । तर, अध्यादेश भनेको स्वाभाविक विधि होइन, यो आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गरिने अस्त्र हो । त्यसैले, यो निर्णयका लागि अध्यादेशको सहारा जस्तो आपत्कालीन विधि अपनाउनु जरुरी थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जेको छ । त्यसमाथि पनि आह्वान गरिसकिएको संसद्को अधिवेशन अध्यादेश ल्याउनकै लागि स्थगित गरिएको सन्देशले सरकारको साखमाथि स्वतः प्रश्न खडा गरिदिएको छ । अध्यादेशमार्फत रिक्त गरिएका करिब १ हजार ६०० पदहरूमा कहिलेसम्म नयाँ नियुक्ति गरिसकिन्छ र कस्ता व्यक्तिलाई कुन मापदण्डका आधारमा नियुक्त गरिन्छ भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर आएन भने मुलुकको राजनीति थप विकृतिको दिशातिर जाने निश्चित छ ।

सार्वजनिक संस्था, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति र परिषद्लगायत सरकारी निकायमा पदाधिकारीको नियुक्ति मुलुकको लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको जटिल मुद्दा हो । सरकार परिवर्तन हुनासाथ यस्ता नियुक्तिहरू पनि परिवर्तन हुँदै जाने सिलसिलाले सार्वजनिक संस्थाहरूमा अस्थिरता सिर्जना हुन पुगेको अनुभवका आधारमा कानुन नै बनाएर पदाधिकारीहरूको कार्यकाल निश्चित अवधिका लागि तोक्ने परिपाटी सुरु गरिएको थियो । यो परिपाटीले समस्या समाधान गर्यो वा गरेन अथवा समस्यालाई थप बल्झाउन मद्दत गर्यो भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा होला ।

यद्यपि, ९–९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने रोगले गाँजेको अवस्थामा सरकारी निकायका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल निश्चित अवधि तोकिनु स्थिरताको प्रयास भने पक्कै थियो । तर, अहिले अध्यादेशमार्फत चालिएको यो कदमले सरकार परिवर्तन हुनासाथ सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू फेरिने नजिर स्थापना हुनु स्वाभाविकै हो । नयाँ सरकारले चालेको कदमले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिने नियुक्तिको सिलसिला अन्त्य गरी ‘मेरिट’ (योग्यता) का आधारमा नियुक्ति गर्न यो कदम चालिएको सरकारको तर्कमा परिणाम नआउँदासम्म खासै तुक देखिँदैन ।

विगतका नियुक्तिहरू दलीय वा राजनीतिक हुने, तर अब गरिने नियुक्ति गैरदलीय वा गैरराजनीतिक हुने तर्क केवल भावनात्मक मात्र हो । जबसम्म यसका लागि पारदर्शी विधि तय हुँदैन, तबसम्म यो विश्वसनीय आधार बन्न सक्दैन । पूर्ववर्ती सरकारहरूले राजनीतिक नियुक्तिलाई व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने साधन बनाएको कुरा सत्य हो ।

राजनीतिक नियुक्तिका क्रममा आर्थिक लेनदेनको खेलोफड्कोले कसरी विकृतिको रूप धारण गरेको थियो भन्ने कुरा पनि ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । जसका कारण सरकारी संस्थाहरूको सेवा तथा गुणस्तर खस्कँदै रसातलमा पुगेको थियो । यो कहालीलाग्दो विकृतिको अन्त्यका लागि सरकारले अध्यादेशको साटो संसद्बाटै विधि निर्माणको पारदर्शी बाटो अवलम्बन गरेको भए यति धेरै आलोचना हुने थिएन । तर, जे नहुनुपर्ने थियो, त्यो भइसकेको छ । अब जुन प्रतिबद्धताका साथ यो कदम चालिएको हो, त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दिशातिर सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ । एकैचोटि यति धेरै पद रिक्त हुँदा परिपूर्तिका लागि धेरै समय लाग्ने हो कि भन्ने आशंका सिर्जना हुनु स्वाभाविक हो । कतिपय निकायमा कार्यकारी प्रमुख नहुँदा दैनिक कार्यसम्पादन, बजेट परिचालन र महत्वपूर्ण निर्णयहरू प्रभावित हुन सक्छन् ।

यति धेरै पदमा एकैपटक योग्य र स्वतन्त्र विज्ञहरू खोजेर नियुक्त गर्न समय लाग्ने अनुमान गरिनु स्वाभाविकै हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कार्यभार ग्रहण गरेयता जुन गतिको साथ निर्णय तथा कार्यान्वयन अघि बढाएका छन्, त्यो गति कायम रह्यो भने चाँडै पदपूर्ति हुने सम्भावना पनि छ । तर, हतारमा नियुक्ति गर्दा ‘दक्ष र विज्ञ’ को छनोट नहुन पनि सक्छ ।

अब हुने नियुक्तिहरूमा पनि ‘आफ्नै मान्छे’ वा ‘पार्टीका कार्यकर्ता’ भर्ति गरियो भने सरकारको नियतमाथि ठुलो नैतिक प्रश्न उठ्नेछ । यस्तो गलत नजिरले प्रशासनिक सुधारभन्दा पनि राजनीतिक अस्थिरताको कारक बन्न सक्ने जोखिम रहन्छ भन्ने कुरामा सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ ।