संसदीय सर्वोच्चतामाथिको प्रहार

संविधानले अध्यादेश ल्याउनका लागि अनिवार्य अवस्था तोकेको छ । त्यो सर्त हो, ‘संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही निर्णय गर्न कानुनी अप्ठ्यारो आइपरेमा ।’ तर संविधानको धारा ११४ मा उल्लेख गरिएको यो अधिकारलाई हदसम्म दुरुपयोग गर्ने विकृतिलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । आह्वान गरिएको संसद्को अधिवेशन बिनाकारण हठात् स्थगित गर्ने कदम सरकारले किन चाल्यो ? भन्ने विषयमा नागरिक समाज तथा मुलुकको सचेत वर्गले आश्चर्य प्रकट गरिरहँदा सरकारले यही मौकालाई छोप्दै गत सोमबार २ वटा र मंगलबार ३ वटा गरी ५ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले निजी वा दलगत स्वार्थका लागि अध्यादेश ल्याउने, अध्यादेश ल्याउनकै लागि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने वा अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गर्ने विकृति हाम्रो देशमा नयाँ होइन । तर यो र यस्तै विकृति विरुद्ध खबरदारी गर्दै जनताको मन जितेर झन्डै दुई–तिहाइ बहुमतका साथ सत्तासीन भएको रास्वपा सरकारले आह्वान गरिसकेको संसद् अधिवेशनलाई समेत अध्यादेश ल्याउनकै लागि स्थगित गरेको प्रष्ट भएको छ । नेपालको संसदीय इतिहासमै अहिलेको विकृति सबैभन्दा बढी विभत्स हो भनेर टिप्पणी गरिनुका पनि खास कारण छन् । किनकि वर्तमान सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा करिब दुई–तिहाइ बहुमत छ । उसले चाह्यो भने द्रुतमार्ग अपनाएर १ साताभित्रै प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गर्न सक्छ । राष्ट्रियसभाले सहयोग नगरेको अवस्थामा निकास दिनका लागि पनि संविधानले निश्चित अवधि तोकेकै छ । यस्तो सुविधाजनक अवस्थामा सरकारले अध्यादेशको सहारा लिँदा भित्री रूपमा केही न केही गडबड छ कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो ।

समाचारमा आएअनुसार सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका ५ अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश प्रधानन्यायाधीश पदमा र अन्य संवैधानिक अंग तथा ठुला सरकारी पदमा चाहेको मान्छे राख्न सजिलो बनाउने मनसायका साथ ल्याइएको हो । विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश विद्यार्थी राजनीति (स्ववियु) को भूमिका हटाउने वा परिवर्तन गर्ने गरी ल्याइएको हो । ‘केही नेपाल कानुन संशोधन अध्यादेश’ अरू धेरै पुराना कानुनहरूलाई एकैपटक हेरफेर गर्ने बाटो खोल्नका लागि ल्याइएको हो । त्यसैले यी ३ वटा अध्यादेश मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने प्रकृतिका हुन् भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । सहकारीका समस्या समाधान वा नियमनका लागि ल्याइएको सहकारीसम्बन्धी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेशका कतिपय प्रावधानले सरकारलाई निरंकुश बनाउने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

यद्यपि मूलभूत विषयवस्तुहरू सार्वजनिक भइनसकेका कारण अध्यादेशका प्रावधानभित्र छिरेर अहिले नै टिप्पणी गर्नु हतारो हुनेछ । तर आपत्कालीन अवस्थामा गाँठो फुकाउनका लागि मात्रै संविधानले गरेको विशेष व्यवस्थालाई अति सामान्य अवस्थामा समेत अभ्यासमा ल्याउनु भनेको जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने सर्वोच्च थलो संसद्लाई छल्नु हो । संसद्लाई छल्नु भनेको लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्न खोज्नु हो । केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएदेखि नै यस्तो प्रयास ‘अति’ हुन थालेको हो । अतिले क्षति पुर्याउँछ भनेझैँ ओलीले गरेको यस्तो ‘अति’ ले निरन्तरता पाउँदै जाँदा गत भदौ २३ र २४ गते मुलुकमा के भयो ? ‘देश नै छ कि छैन’ भन्ने अवस्था उत्पन्न भएको त्यो कहालीलाग्दो क्षणले अझै पनि आमनेपालीलाई तर्साइरहेको छ । लोकतन्त्र मात्रै होइन, देश नै छ कि छैन भन्ने अवस्थामा पुर्याएबापत गत आमनिर्वाचनको माध्यमबाट जनताले तत्कालीन सत्तासीनहरूलाई दण्डित गरी नयाँ पार्टी रास्वपालाई इतिहासमै सबैभन्दा बढी सिट दिलाएर सत्तामा पुर्याएका हुन् । रास्वपा सरकारले पनि पुरानाहरूकै भ्रष्ट पथलाई पछ्याएको सन्देश जानु भनेको देश र जनतामाथि सानो धोका होइन ।

नेपालको संविधान (२०७२) त्यसअघिका संविधानजस्तो कट्टर नभएर निकै लचिलो छ । कुनै पनि पार्टीलाई संविधानका कतिपय प्रावधानमा फरक मत राख्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ । संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत पुर्याएर संविधान संशोधन गर्ने अधिकार सबैलाई छ । तर साविकको संविधानको मर्म मिच्ने अधिकार कसैलाई छैन । कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा सरकारलाई यस्तो छुट हुँदैन । शक्ति पृथकीकरण नेपालको संविधानको मूल चुरो हो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको हो । संवैधानिक परिषद्मा व्यक्तिको नभएर संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था किन गरिएको होला भन्ने सामान्य ज्ञान तथा यसको मर्म बुझ्ने आधारभूत योग्यता सत्ता सम्हाल्नेहरूले राख्नैपर्छ ।

संसद्को बहुमत प्राप्त व्यक्ति (प्रधानमन्त्री) अध्यक्ष रहने, संसद्को अल्पमतको नेता (प्रमुख प्रतिपक्षी), संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख तथा प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था भनेको व्यक्तिगत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था होइन, संस्थागत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हो । खासगरी संसद्लाई सर्वोच्च मानेर संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै अटेरी गरेर अघि बढ्नु भनेको आफू पनि समाप्त हुनु हो भन्ने कुरा केही वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको हर्कतबाट पाठ सिक्नुपर्ने थियो ।

आफैँ खाडलमा परेपछि पाठ सिक्ने भनेको त अन्जान प्राणीले मात्रै हो, मान्छेले त अर्को खाडलमा परेको देखेर पनि पाठ सिक्छ । त्यसैले लोकतन्त्र र देशको भविष्यका लागि मात्रै होइन, आफ्नै पार्टीको पनि भविष्य ख्याल गर्दै यो कदमबाट सरकार पछि हटोस् ।