संसद् छल्ने दाउ : जनअपेक्षामाथि तुषारापात

कार्यभार सम्हालेको १ महिनाको अवधिमा सरकारबाट भएका कतिपय कार्यसम्पादनहरू निश्चय नै सन्तोषजनक छन् । तर जनताका आवाज अभिव्यक्त हुने मुख्य थलो संसद्को अधिवेशनका सन्दर्भमा भने सरकारले परिपक्वता प्रदर्शन गर्न सकेको देखिएन । पहिलो कुरा त नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन सामान्य कर्मकाण्ड पूरा गरेर हतारहतारमा अन्त्य गरियो । दोस्रो कुरा, वैशाख ८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १७ गतेदेखि अधिवेशन आरम्भ गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान गर्न लगायो । तर, त्यसको पर्सिपल्ट बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णयलाई अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी गर्न लगायो । खासगरी भर्खरै आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको र नयाँ सरकारले भर्खरै कार्यभार थालेका कारण पहिलो अधिवेशन छिटै समापन हुनु स्वाभाविकै हो । किनकि संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिने काम सरकारको हो । तर भर्खरै सरकार गठन भएका कारण संसद्लाई दिने बिजनेस नहुनु अस्वाभाविक होइन । संसद्को बैठकमा एक दिनकै करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ, त्यसैले विनाबिजनेस संसद्को बैठक तन्काइरहनु उचित पनि हुँदैनथ्यो । तर, दोस्रो (बजेट) अधिवेशन राष्ट्रपतिमार्फत आह्वान गरिसकेपछि स्थगित गर्नु सरकारको हदैसम्मको अपरिपक्वता हो । त्यसमाथि पनि स्थगित गरिनुको कारण खुलाउनुपथ्र्यो । यसको कारण राष्ट्रपतिले मागे वा मागेनन् भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा होला, सामान्यतया राष्ट्रपतिद्वारा सोधिने यस्ता प्रश्न सार्वजनिक हुँदैनन् । तर जनताको सार्वभौमसत्ताका मुख्य वारेस सांसदहरूले भने यो प्रश्नको उत्तर थाहा पाउनैपर्छ । नयाँ सरकार र नयाँ पार्टी भएका कारण यसपटकलाई यो प्रकरण महत्वपूर्ण मुद्दा बनेन, तर यस्ता प्रकरण फेरि दोहोरिए भने सरकारले जनस्तरबाट ठुलो प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेछ ।

संसद्को अधिवेशन बोलाउने मितिको निर्धारण सामान्यतया सरकारको तजबिजी अधिकार हो । विशेष परिस्थितिबाहेक एउटा अधिवेशनको अन्त्य र अर्को अधिवेशन सुरु हुने मिति ६ महिना नकाट्ने गरी वर्षको दुईपटक संसद्को अधिवेशन बस्ने प्रावधान संविधानमै छ । सँगसँगै सरकारको वार्षिक बजेट हरेक वर्ष जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि संविधानमा छ । बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिल्यै सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू राष्ट्रपतिद्वारा पेस भइसक्नुपर्नेछ र संसद्ले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिँदै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलसमेत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी बजेट आउनुभन्दा पहिल्यै ‘प्रि–बजेट’का विषयमा संसद्मा छलफल हुने र सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन पनि पेस गरिसक्ने व्यवस्था छ । यी व्यवस्थालाई हेर्दा विशेष परिस्थितिबाहेक वैशाखको तेस्रो साताभित्र सामान्यतया संसद्को बजेट अधिवेशन आरम्भ भइसक्नुपर्नेछ । सरकारले १७ गतेदेखि आरम्भ हुने गरी तोकेको मिति धेरै हदसम्म उचित थियो । तर अचानक स्थगित गर्नु र वैशाखको दोस्रो साता बितिसक्दा पनि पुनः आह्वान नगरिनु सरकारको कमजोरी हो । बैठक आह्वान गर्दा सामान्यतया सांसदहरूलाई १ साताको समय दिनुपर्छ । यस हिसाबले पनि वैशाखको अन्तिम साताभन्दा अघि अधिवेशन आरम्भ हुने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले संसद्को बैठकको सन्दर्भलाई हेर्दा नयाँ सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा पुराना पार्टी तथा पुराना सरकारका विकृतिलाई निरन्तरता दिन खोजेको देखिन्छ ।

संविधान प्रदत्त जनताको सार्वभौम अधिकार प्रकट र प्रयोग हुने सर्वोच्च थलो संसद्लाई जति प्रभावकारी बनाइन्छ, लोकतन्त्र पनि त्यति नै संस्थागत र बलियो बन्दै जान्छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाइनु भनेको जनतालाई बलियो बनाइनु हो । संसद्लाई कर्मकाण्डमा सीमित गर्न खोजेकै कारण पुराना पार्टी तथा यसअघिका सरकार आलोच्य बनेका हुन् भन्ने यथार्थ नयाँ सरकारले बुझ्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटभन्दा ठुलो बिजनेस संसद्का लागि अर्को हुँदैन । तर यही छलफललाई कर्मकाण्डी बनाउने विकृतिलाई निरन्तरता दिनु भनेको परिवर्तनको संकेत होइन । किनकि आह्वान भइसकेको बजेट अधिवेशन बिजनेसको अभावमा स्थगित गरिएको कुरा जनताले पत्याउँदैनन् ।

कतै संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने नियत त सरकारले राखेको छैन ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । यदि अध्यादेश ल्याउनकै लागि सरकारले संसद् अधिवेशन पछि धकेलेको पुष्टि भयो भने जनताको आशामाथि त्यहाँभन्दा ठुलो तुषारापात अर्को हुने छैन । देशको आर्थिक अवस्था, प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र र सरकारको लक्ष्यबारे पर्याप्त छलफल गर्न पाउनु आफ्नो विशेषाधिकार हो भन्ने कुरा सत्तारूढ पार्टी रास्वपाका सांसदहरूले पनि भुल्नु हुँदैन । रास्वपाका १८२ सांसदमध्ये १४ जना सरकारमा छन्, बाँकी सबैको भूमिका दर्शक तथा सरकारको साक्षी मात्रै पक्कै पनि होइन होला । प्रतिपक्षी सांसदहरूको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको अहिलेको परिस्थितिमा सत्तारूढ पार्टीकै सांसदहरूले समेत संसद् छल्ने सरकारको रवैयाबारे प्रश्न उठाउन डराए भने जनताका आवाज वैधानिक थलोको सट्टा सडकमा मुखरित हुने सम्भावना बढ्छ । जुन कुरा मुलुकका लागि खतरनाक हुन सक्छ ।