सरकारको १ महिना आशालाग्दो सुरुआत

कुनै पनि सरकारको सुरुआती १ महिनाको अवधि उपलब्धिका दृष्टिले ठोस निष्कर्ष निकाल्ने समय पक्कै होइन, तर उक्त सरकार कुन दिशामा अघि बढ्न खोज्दै छ र यसको कार्यशैली कस्तो छ भन्ने मापन गर्ने महत्वपूर्ण आधार भने अवश्य हो । गत १३ चैतमा गठन भएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १ महिना पूरा गरेको छ । सरकारको यो ३० दिने कार्यकालमा भएका मोटामोटी कामहरूको विवरणलाई विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले १४ वैशाखका संस्करणमा प्राथमिकताका साथ सार्वजनिक गरेका छन् । विगतका सरकारहरूले आफ्नो सुरुआती १ महिनामा देखाएको कार्यप्रगतिसँग तुलना गर्ने हो भने वर्तमान सरकारको प्रदर्शन निकै सन्तोषजनक र उत्साहप्रद देखिन्छ ।

यद्यपि, विगतका सरकारहरूको सुस्त गतिसँग तुलना गरेर मात्र वर्तमान सरकारको पूर्ण मूल्यांकन गर्नु त्यति व्यावहारिक र न्यायसंगत हुँदैन । किनभने, पुराना राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली र परम्परागत शासकीय ढर्राबाट आकुल–व्याकुल भएका नेपाली जनताले जनआन्दोलन र आमनिर्वाचनको माध्यमबाट उनीहरूलाई दण्डित गरिसकेका छन् । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई एकल सत्ता सुम्पिनुको अर्थ नै नयाँ र द्रुत गतिको कार्यसम्पादनको खोजी हो । वर्तमान सरकारको कार्यशैलीलाई पुराना दलहरूको अकर्मण्यतासँग दाँजेर हेर्दा जनतामा सन्तोष र आशा जाग्नु स्वाभाविक हो । तर, यो तुलना कति तर्कसंगत छ भन्ने प्रश्न पनि सँगै उब्जिन्छ । सरकारको १ महिने उपलब्धिका लामा फेहरिस्तहरू सञ्चारमाध्यममा आउँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने अझै पनि संसदीय दलको नेता चयनमै अल्झिरहेको समाचार सार्वजनिक हुनुले पनि पुराना पार्टीसँग अहिलेको सत्तालाई तुलना गर्नु बेकार हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

सामान्यतया कुनै पनि सरकारका लागि सुरुआती १०० दिनको अवधि (हनिमुन पिरियड) नतिजा नै निकाल्ने समय नभई उत्तरपुस्तिका लेख्न सुरु गर्ने वा आधारशिला तयार पार्ने समय हो । त्यसमाथि पनि वर्तमान सरकारले भर्खरै १ महिना मात्र पार गरेको छ । वास्तवमा यो छोटो अवधि त बधाई तथा शुभकामना ग्रहण गर्ने र राज्यको जटिल संयन्त्रसँग परिचित हुँदैमा बित्न सक्ने समय हो । तर, वर्तमान सरकारले पदभार ग्रहण गरेसँगै ‘कुन काम कति समयभित्र सम्पन्न गरिसक्ने’ भन्ने स्पष्ट खाकासहितको ‘१०० बुँदे कार्यसूची’ र कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर आफ्नो फरक कार्यक्षमता प्रदर्शन गरेको छ । उक्त तालिकामा लामो अवधिका मात्रै नभएर ४ दिन, ७ दिनदेखि १ महिनाभित्र सम्पन्न गरिने छोटो अवधिका कामहरूको स्पष्ट सूची उल्लेख छन् । त्यसैले, सरकारको मूल्यांकन अहिले उसैले तोकेको कार्यतालिका अनुसार काम अघि बढेका छन् कि छैनन् भन्ने आधारमा हुनु वस्तुपरक देखिन्छ ।

सरकारले यो महत्वाकांक्षी कार्यसूची सार्वजनिक गर्दा कतै यो हचुवाका भरमा त आएको होइन भन्ने आशंका नभएका होइनन् । मुलुकको विद्यमान न्यून साधन–स्रोत र जटिल राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई नियाल्दा ती आशंकाहरू स्वाभाविक पनि थिए । तर, केही अपवादलाई छाडेर सरकारले अधिकांश कामहरू आफ्नै कार्यतालिका अनुसार नै अघि बढाएको छ । विशेष गरी अन्य दलहरूको सहयोग अनिवार्य हुने ‘संविधान संशोधनको आधार पत्र’ जस्ता राजनीतिक मामिलामा कार्यतालिका अनुसार प्रगति हुन नसक्नुमा सरकारलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन ।

प्रधानमन्त्री शाह अर्जुनदृष्टिका साथ दिनरात खटिएका छन् भन्ने कुरा यो १ महिनामा भएका कार्यहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । ‘बोल्नेभन्दा गर्ने’ उनको कार्यशैलीलाई जनताले रुचाएको स्पष्ट देखिन्छ । मुलुकमा लामो समयदेखि थुप्रिएका बेथिति र समस्याका चाङ तथा जनताको चुलिँदो आशा र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न यही गतिमा अघि बढ्नुको विकल्प सरकारसँग छैन । विगतका विकृति र विसंगतिलाई पन्छाउँदै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा लैजानु नै वर्तमान सरकारको मुख्य गन्तव्य हो । यसका लागि तीव्र गति आवश्यक छ, तर गतिको पनि आफ्नै सीमा र जोखिम हुन्छन् । ‘सामान्य गतिमा हिँड्दा गन्तव्यमा अवश्य पुगिन्छ, तर असामान्य गतिमा दौडिँदा के हुन्छ भन्न सकिन्न’ भन्ने उखानलाई सरकारले बिर्सनु हुँदैन ।

अहिलेको सरकार विगतका सरकारहरू जस्तो २ किलोमिटरको लक्ष्य लिएर हिँड्ने धावक नभई ५ किलोमिटरको महत्वाकांक्षा बोकेको धावक जस्तै हो । तर, यो दौडमा राज्यका अन्य मुख्य अंगहरूलाई पनि साथमै लिएर हिँड्नुपर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ । यसै सन्दर्भमा, राज्यको चौथो अंग ‘प्रेस’ प्रति सरकारले देखाएको व्यवहार भने निकै आलोच्य बनेको छ । लोकतन्त्रमा सरकारका काम–कारबाहीप्रति ‘रेफ्री’ को भूमिका निर्वाह गर्ने प्रेस जगत नै हो । प्रेसको हात–खुट्टा बाँधेर आफू मात्र अघि बढ्न खोज्नु प्रधानमन्त्री शाहको दूरदर्शिता पक्कै होइन ।

आमजनताको आवाज बोक्ने मिडियालाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने सरकारको निर्णय ‘कबाफमा हड्डी’ जस्तै बनेको छ । लोकतन्त्रको परिधि बाहिर गएर गरिने कामहरू जतिसुकै राम्रा देखिए पनि इतिहासले त्यसलाई दण्डित गर्दछ भन्ने पाठ राजा महेन्द्रको उदाहरणबाट वर्तमान सरकारले सिक्नुपर्छ । लोकतन्त्रका अंगहरूसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्न चुकेन भने वर्तमान सरकारको सुरुआती १ महिनाले मुलुकको सुखद् भविष्यको बलियो संकेत गरेको छ ।