सार्वजनिक जग्गा संरक्षण : राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने अवसर

राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउने सरकारको प्रयास नयाँ होइन । दशकौँदेखि यस्ता प्रयासहरू पटक–पटक हुँदै आएका छन्, तर ती स्थायी रूपमा सफल हुन नसकेको तितो अनुभव हामीसँग छ । यतिबेला मुलुकको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विशेष निर्देशनमा सरकारले शुक्रबारदेखि पुनः सुरु गरेको अतिक्रमणमुक्त अभियानले यो पुरानो र जटिल समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुने आशा जगाएको छ । विगतमा सरकारले यस्ता कदम चाल्दा सुकुम्बासीका नाममा घरेलु हतियारसहित संगठित रूपमै प्रतिकार हुने गरेको थियो । तर यसपटकको दृश्य केही भिन्न र सकारात्मक देखिएको छ । प्रहरीले माइकिङ गर्नासाथ तोकिएको स्थान खाली गरिनु वा प्रतिकारको साटो राज्यको निर्देशन पालना हुनुले राज्यप्रतिको भरोसा र कानुनको डर दुवै बढेको संकेत गर्छ । नदी किनारका जोखिमयुक्त स्थानमा बसेकाहरूमध्ये दुई थरिका मानिस छन्, एक थरि वास्तविक सुकुम्बासी र अर्का थरि जग्गा कब्जा गर्ने नियत भएका अतिक्रमणकारी । वास्तविक सुकुम्बासीहरूले राज्यबाट उचित व्यवस्थापनको आशा राखेका छन् भने अतिक्रमणकारीहरूमा कानुनी कारबाहीको त्रास देखिएको छ ।

नागरिकमा यो आशा र त्रास पैदा गर्न सक्नु नै प्रधानमन्त्री शाहको प्रारम्भिक सफलता हो । स्मरण रहोस्, प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा पनि यो प्रयास गरेका थिए । तर तत्कालीन संघीय सरकारको असहयोग र राजनीतिक खिचातानीका कारण उनले सफलता पाउन सकेनन् । अहिले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको १ महिना पनि नपुग्दै उनले सोही अनुभवलाई शक्तिमा बदलेर यो अभियान थालेका छन् । यो अभियान प्रधानमन्त्री शाहको भन्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थको मामिला हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।

नेपालमा अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्या एक ‘क्रोनिक’ रोग जस्तै बनेको छ । यो समस्या जटिल बन्नुको मुख्य कारण विगतका सत्ताधारीहरूको चरम असफलता र राजनीतिक स्वार्थ हो । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने नाममा अहिलेसम्म कति आयोग बने ? ती आयोगका लागि राज्यको ढुकुटीबाट कति अर्ब रकम खर्च भयो ? ती आयोगहरूले कति घरपरिवारलाई कति जग्गा बाँडे ? भन्ने तथ्यांक जति भयावह छ, देशैभरि अव्यवस्थित बसोबासी तथा सकुम्बासीहरूको संख्या कति छ ? भन्ने तथ्यांक त्योभन्दा झन् भयावह छ । करिब ७५ लाख घरपरिवार भएको देशमा सुकुम्बासीको परिवार संख्या १२ लाख रहेको तथ्यांक आफैँमा आश्चर्यजनक हो । यस्तो परिस्थितिमा वर्तमान सरकारले यो समस्यालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनु अत्यन्तै सराहनीय छ । यो समस्या काठमाडौँमा मात्र सीमित छैन । मेचीदेखि महाकालीसम्मका तराईका जिल्ला र पहाडी भेगका सहरी क्षेत्र तथा सडक आसपासमा यो विकराल बन्दै गएको छ । राजधानीको हकमा भने यो अझ पेचिलो हुनुका साथै सुरक्षा चुनौतीसँग पनि जोडिएको छ । कतिपय अवस्थामा यस्ता बस्तीहरू अपराधी लुक्ने आश्रयस्थल बनेका समाचारले नागरिकमा असुरक्षा बढाएको छ । मुलुकको राजधानी र पर्यटकीय नगरीलाई सफा, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले देखाएको यो तत्परता शुभ संकेत हो ।

विगतम केशव स्थापित मेयर हुँदा विष्णुमती किनारको अतिक्रमण हटाएर हरित क्षेत्र बनाइएको सुखद् अनुभव हामीसँग छ । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पनि डोजर लगाएरै अतिक्रमण हटाउने प्रयास गरिएको थियो, तर विस्थापितलाई स्थायी आवासको व्यवस्था गर्न नसक्दा सरकार फेरिएपछि समस्या पुनः जस्ताको तस्तै भयो । त्यसैले, संरचना भत्काउनु मात्र समाधान होइन, उनीहरूलाई अन्यत्र स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु नै दीर्घकालीन समाधान हो । प्रधानमन्त्री शाहको १ महिने कार्यकालले उनी यो समस्याको जरो र समाधानको उपायमा प्रष्ट रहेको संकेत गर्छ । अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति र जनमतले पनि उनलाई साथ दिएको छ ।

विगतमा सरदर ९ देखि १८ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने अस्थिरताले गर्दा यस्ता समस्या समाधान हुन सकेनन् । यदि वर्तमान सरकारले ५ वर्षको स्थिरता कायम राख्न सक्यो भने यो समस्या समाधानका लागि पर्याप्त समय हुनेछ । अब पुरानै शैलीका निकम्मा आयोग बनाएर समय खेर फाल्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरी एउटा स्थायी र शक्तिशाली संरचना निर्माण गरिनुपर्छ । अब जग्गा बाँडेर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरा विगत ७० वर्षको अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ । ठुला आवास गृह (अपार्टमेन्ट) र रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउनु नै यस समस्याको अन्तिम र वैज्ञानिक समाधान हो । सरकार यो बाटोमा अडिग रहोस् ।