प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार र लोकतन्त्रको भविष्य

सरकारी विज्ञापन आफ्नो स्वामित्वका सञ्चार माध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पछिल्लो परिपत्रले मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्र यतिबेला आन्दोलित बनेको छ । गत १८ चैतमा जारी गरिएको उक्त परिपत्र नेपालको संविधान तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको प्रतिकूल रहेको ठहर गर्दै सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यसको तीव्र विरोध गरिरहेका छन् । नेपाल मिडिया सोसाइटीले यस कदमका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा हाल विचारधीन छ । अर्कातर्फ, पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले पनि आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरू अघि बढाउँदै सरकारलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन चेतावनी दिइरहेको छ । सरकारको यो निर्णय सञ्चार गृहहरूको आर्थिक पक्षसँग मात्र जोडिएको छैन, प्रेस स्वतन्त्रता, संवैधानिक व्यवस्था र खुला बजार अर्थनीति विरुद्धको कदम हो ।

महासंघको यस आन्दोलनमा विभिन्न सरोकारवाला संघ–संस्था, समूह र नागरिक तहबाट प्राप्त ऐक्यबद्धताले यसको गाम्र्भीयतालाई पुष्टि गरेको छ । यदि सरकारले समयमै यो निर्णय सच्याएन भने यो आन्दोलन देशका ७७ वटै जिल्लामा फैलने निश्चित छ । राज्यको चौथो अंग मानिने पत्रकारिता जगतले यस कदमलाई हचुवा र अनाडी मान्नुका पछाडि ठोस संवैधानिक आधारहरू छन् । किनकि नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावनामै उल्लिखित ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ र नागरिकको ‘सूचना तथा सञ्चारको हक’ माथि यो निर्णयले सिधा प्रहार गरेको छ । प्रश्न उठ्छ, यदि सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्रै दिने हो भने निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरू कसरी बाँच्छन् ? लोकतन्त्रमा राज्यले सबै सञ्चार माध्यमलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा उल्टै विभेदकारी नीति ल्याउनु विडम्बनापूर्ण छ । निजी सञ्चार माध्यमको अवसान हुनु भनेको अन्ततः लोकतन्त्रकै घाँटी निमोठिनु हो । सतहमा हेर्दा यो आन्दोलन पत्रकारहरूको व्यावसायिक स्वार्थसँग मात्र जोडिएको जस्तो देखिए तापनि, यसको अन्तर्यमा लोकतन्त्रलाई संकटबाट जोगाउने बृहत्तर उद्देश्य लुकेको छ । यो कुरा आमनागरिकले बुझ्न जरुरी छ ।

केही अपवादबाहेक लोकतन्त्र कहिल्यै पनि बिगुल फुकेर गुम्दैन र अधिनायकवाद बाजा बजाएर आउँदैन । शासकहरूले सुरुमा विभिन्न गुलिया कार्यक्रम वा बहाना बनाएर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्छन् । अधिनायकवादी चिन्तन बोकेका शासकहरूले सधैँ स्वतन्त्र प्रेसलाई आफ्नो बाधक देख्ने गर्छन् । कहिलेकाहीँ सत्तामा अपरिपक्व व्यक्तिहरू पुग्दा उनीहरूलाई यस्तो अनुदार बाटोमा हिँडाउन स्वार्थ समूहहरू सक्रिय हुन्छन् । उत्साहजनक बहुमतका साथ उदाएको वर्तमान सरकारले यति हतारमा किन यस्तो प्रत्युत्पादक कदम चाल्यो ? यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । यस प्रकरणका सरोकारवाला केवल पत्रकार, सञ्चार उद्यमी वा विज्ञापन व्यवसायी मात्र होइनन्, वास्तवमा यसको मुख्य सरोकारवाला त आमनेपाली नागरिक हुन् । नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार स्वतन्त्र प्रेसकै कारण सुरक्षित हुन्छ । नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकमै सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले व्यक्त गरेका विचार यहाँ सान्दर्भिक छन् । उनले बिपी कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै भनेझैँ, बलियो प्रतिपक्षबिना लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । तत्कालीन समयमा संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा बिपीले राज्यका तर्फबाट विशेष सहुलियत दिएर निजी मिडियालाई प्रोत्साहन गर्नुभएको थियो । त्यो केवल लहड थिएन, बरु लोकतन्त्र संरक्षणका लागि अपनाइएको दूरदर्शिता थियो ।

आज संयोगले नयाँ दल रास्वपाले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने वा सहभागी हुने सौभाग्य पाएको छ । यो सौभाग्य केवल उक्त दलका लागि मात्र नभई सिंगो मुलुक र लोकतन्त्रका लागि हुनुपर्ने हो । तर, संसद्मा प्रतिपक्ष अत्यन्त कमजोर भएको वर्तमान अवस्थामा मिडिया जगतलाई थप प्रोत्साहन गर्नुको साटो उल्टै विज्ञापनमा ‘नाकाबन्दी’ गर्नुले के संकेत गर्छ ? के यो बहुमतको दम्भ हो वा लोकतन्त्रको दुर्भाग्य ? यो प्रश्न स्वतः खडा भएको छ । वर्तमान सरकारप्रति जनताका अपेक्षाहरू धेरै छन् र चुनौतीका चाङहरू पनि उत्तिकै अग्ला छन् । सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्, तर ती सबै काम लोकतन्त्रको परिधिभित्रै रहेर गरिनुपर्छ ।

पुराना दल र नेताहरू असफल सावित भएपछि उदाएको यो नयाँ शक्तिलाई जनताले ‘अन्तिम विकल्प’ का रूपमा हेरेका छन् । अन्तिम विकल्पलाई असफल हुने छुट हुँदैन । मिडियाका सन्दर्भमा सरकारले अहिले जुन रवैया अपनाएको छ, त्यो जनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्ने बाटो होइन । सत्ताधारीहरूले के बिर्सनु हुँदैन भने, मुलुकमा लोकतन्त्र भएकै कारण उनीहरूले यो अवसर प्राप्त गरेका हुन् । लोकतन्त्र स्थापना र संरक्षणमा मिडियाले खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नेहरू सत्ता सञ्चालनका लागि योग्य ठहरिन सक्दैनन् । तसर्थ, सरकारले अविलम्ब यो विभेदकारी निर्णय फिर्ता लिई प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुको विकल्प छैन ।