स्थानीय सरकारको सक्रियता र आत्मनिर्भरताको बाटो

महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाले किसानका घरदैलोमै पुगेर दुध खरिद गर्ने अभियान सुरु गरेको छ । यो अभियानले किसानको जीवनस्तरमा कस्तो प्रभाव पार्ला र यसले कस्तो उपलब्धि देला भन्ने कुरा अहिले सबैको प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । एकातिर बजारको सुनिश्चितता नभएको भन्दै पशुपालक किसानहरू पेसाबाट पलायन भइरहेका छन् भने, अर्कोतिर पालिकाभित्रै अन्य जिल्लाबाट आयातित दुधले बजार ओगटिरहेको विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै बर्दिवासले आफ्नै किसानलाई प्रोत्साहित गर्न यो कदम चालेको हो । जब स्थानीय सरकार आफैँले उत्पादन खरिदको जिम्मा लिन्छ, तब किसानद्वारा उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित हुन्छ । तर, बजारको सुनिश्चिततासँगै उत्पादनको गुणस्तर सुधार र उत्पादन लागत घटाउने योजनाको सफलता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्तै प्रकृतिको सहुलियत दिएका अन्य पालिकाहरूको अनुभवले पनि यही कुरा पुष्टि गर्दछ । उदाहरणका लागि, स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले केही वर्ष अघिदेखि नै किसानको दुधको बजार सुनिश्चित गर्ने कार्य सुरु गरेको थियो । सुरुका दिनमा उत्पादन लागत बढी भएको भन्दै किसानहरू खासै उत्साहित थिएनन् । तर, जब नगरपालिकाले प्रतिलिटर दुधमा १० रुपैयाँसम्म अनुदान दिन थाल्यो, तब किसानहरूमा ठुलो उत्साह देखियो । नतिजास्वरूप, आज वालिङ नगरपालिका दुधमा आत्मनिर्भर मात्र छैन, बरु छिमेकी क्षेत्रमा दुध निर्यात गर्ने हैसियतमा पुगेको छ । महोत्तरीको बर्दिवास र स्याङ्जाको वालिङका यी प्रयासहरू प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । आफ्नो पालिकाभित्रको रकम बाहिर नजाओस् र स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना होस् भन्नका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने पालिकाहरूको संख्या अहिले बढ्दो छ । नमुना बनेका पालिकाहरूको अनुभवको अनुशरण गर्दै अन्य स्थानीय तहले पनि किसान लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउनु मुलुकका लागि सकारात्मक पक्ष हो ।

पालिकाहरूले आफ्नो भूगोलभित्रका सम्भावनालाई पहिचान गरी जनताको आयआर्जनमा सहयोग पु¥याउनु वास्तवमै उत्साहजनक र उपलब्धिमूलक देखिन्छ । वास्तवमा, हाम्रो देशको शासन व्यवस्था र संविधानको मर्मलाई केलाउने हो भने जनतालाई आर्थिक गतिविधि र आयआर्जनमा सहभागी गराउनु स्थानीय सरकारको मुख्य कर्तव्य हो । आजका स्थानीय तहहरू हिजोका वडा वा गाविसजस्ता स–साना प्रशासनिक एकाइ मात्र होइनन्, बरु देश विकासका मुख्य सारथि र पूर्ण अधिकारसम्पन्न ‘सरकार’ हुन् । त्यसैले पालिकालाई हिजोको जस्तो ‘स्थानीय निकाय’ नभनी ‘स्थानीय सरकार’ भनिएको हो । सरकार भनिसकेपछि आफ्नो क्षेत्रको सर्वांगीण विकासमा भूमिका हुनु स्वाभाविकै हुन्छ । कुन पालिकाले जनताको जीवनस्तर उकास्न कस्ता कार्यक्रम कसरी ल्याइरहेका छन् भन्ने सकारात्मक समाचार प्रवाह भइरहँदा, कुन पालिका कहाँ र कसरी चुकेका छन् भन्नेबारे खबरदारी गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । आर्थिक समृद्धिका लागि हरेक पालिकासँग आफ्नै मौलिक सम्भावनाहरू छन् । तर, कृषिको सम्भावना भने प्रायः सबै पालिकामा समान रूपले विद्यमान छ । फरक यति मात्र हो कि कुनै पालिकाले कृषि उपज निर्यात गरेर समृद्ध बन्ने क्षमता राख्छन् भने कुनैले कम्तीमा केही निश्चित उपजमा आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावना राख्न सक्छन् । यदि हरेक स्थानीय तहले आफ्ना सम्भावनालाई उपयोग गरेर आत्मनिर्भरताको बाटो समात्ने हो भने सिंगो देश आत्मनिर्भर बन्न धेरै समय लाग्ने छैन । हाम्रो शासन व्यवस्थाले स्थानीय सरकारको परिकल्पना गर्नुको मूल उद्देश्य पनि यही हो भन्ने कुरा सरोकारवालाहरूले आत्मसात गर्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकार प्रशासनिक संयन्त्र मात्र नभएर विकासको एउटा बलियो एकाइ पनि हो । विकासको परिभाषा बृहत् छ, तर हाम्रो देशका लागि यो नयाँ प्रयोग भएकाले विगत १० वर्षका अनुभवका आधारमा कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै पक्षहरू छन् । कुनै एउटा पालिकाले भ्यु–टावर निर्माणमा बजेट खर्च गरेको समाचार आउनासाथ पर्यटकीय सम्भावना नभएका अन्य पालिकाले पनि त्यसैको सिको गर्ने, वा सडक नपुगेका वडामा हेलिप्याड बनाएको देखेपछि सुगम क्षेत्रका पालिकाले पनि हेलिप्याडमै बजेट खन्याउने प्रवृत्ति विकासको गलत बुझाइ हो । अरूको अन्धानुकरण गर्नुभन्दा आफ्नो आवश्यकता र सम्भावनाको पहिचान गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । कुन क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिँदा साधन र स्रोतको सदुपयोग भई समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने निक्र्योल गर्न स्थानीय सरकारलाई मार्गदर्शन दिने राष्ट्रिय स्तरकै एकीकृत संरचनाको खाँचो देखिन्छ । कतिपय पालिकामा उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि खपतको बजार हुँदैन, कतै खपत बढी तर उत्पादन शून्य हुन्छ । त्यसैले, उत्पादनमूलक र खपतमुखी पालिकाहरूबीच ‘भगिनी सम्बन्ध’ कायम गरी अन्तर–पालिका समन्वय गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस्तो समन्वयले मात्र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन सक्छ ।