काठमाडौँ । अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा गर्दा वार्षिक कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई क्रियाकलापगत रूपमा बाँडफाँट गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको ‘अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्’ र ‘विषयगत समिति’को बैठकले यो सहित विभिन्न १६ वटा निर्णयहरू गरेको हो । बैठकमा मुलुकको वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ बनाउन र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता हटाउनेबारे विस्तृत छलफल भएको थियो ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले संघीयताको जग बलियो बनाउन तीनै तहका सरकारबीच सहकारिता र समन्वय अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए । उनले तल्लो तहका सरकारहरूमा आफ्नै राजस्व क्षमता कमजोर हुँदा संघीय अनुदानमा मात्र निर्भर रहने ‘अनुदानमुखी’ प्रवृत्ति बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई अन्त्य गरी परिषद्लाई नतिजामुखी बनाउन आह्वान गरे ।
वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप पारदर्शी, अनुमानयोग्य र न्यायोचित बनाउन सरकारले ठोस नीतिगत र कानुनी सुधारका कदमहरू चाल्ने विश्वास दिलाउँदै उनले प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले उठाएका वित्तीय स्वायत्तताका मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताए । बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
त्यस्तै, बैठकले बजेटमा ‘अबन्डा’ राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी पुराना र रुग्ण आयोजनाहरू पहिचान गरी खारेज वा फरफारक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने र प्रत्येक तहले ‘राजस्व संकलन तथा चुहावट नियन्त्रण सुधार कार्ययोजना’ चालु आर्थिक वर्षभित्रै तयार गरी लागू गर्ने निर्णय भएको छ ।
बजेट व्यवस्थापन र आयोजना कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन साना र टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै विकास आयोजनाहरूको निर्धारित न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) अनुसार मात्र बजेट विनियोजन गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ । अबदेखि विनियोजन कुशलता र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिताका लागि ‘आयोजना बैंक’को अवधारणालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गरिने र तीनै तहका आयोजना बैंकको एकीकरण राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्नेछ ।
परिषद्को ११औँ बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै संघीयताको मर्म अनुरूप नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह र सुशासनमा केन्द्रित रहेर कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यसका लागि अन्तर–सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका वित्तीय संघीयता सम्बद्ध कानुनहरूको संशोधन मस्यौदा र ‘बजेट अनुशासन सम्बन्धी कानुन’को मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियालाई अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको छ ।
अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको सन्दर्भमा, बैठकले वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्दै संघीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्ने र संघ तथा प्रदेश सरकारबाट दिइने सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा विद्युत, पर्वतारोहण, वन र खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने गरी नयाँ सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा, प्रदेश र स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न ‘योगदानमा आधारित उपदान कोष’ २०८३ साउन १ देखि अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय भएको छ ।
राज्यको चालु खर्चको भार घटाउन तीनै तहका सरकारले मितव्ययिता सम्बन्धी नीतिलाई कडाइका साथ पालना गर्ने, संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको पुनरवलोकन गर्ने तथा प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने दिशामा काम गर्नेछन् । सरकारी भवन एवं अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिमा देखिएका कानुनी र प्रक्रियागत ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक समन्वय गरिने समेत निर्णयमा उल्लेख छ ।
आर्थिक पारदर्शिता र कानुनी एकरूपताका लागि सूत्र, एलएमबीआइएस, पिएलएमबिआइएस जस्ता सूचना प्रणालीहरूलाई एकीकृत गरी ‘रियल टाइम’ वित्तीय सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ भने बेरुजु न्यूनीकरणका लागि वर्गीकरण सहितको समयबद्ध कार्ययोजना बनाइनेछ । कानुन तर्जुमा गर्दा संविधानको धारा २३२ बमोजिम राष्ट्रिय नीति र अनुसूची–५ को संघीय एकल अधिकारसँग नबाझिने गरी समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत अनुरोध गरिने भएको छ । व्यापार र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि, नेपालको संविधान विपरीत एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा मालवस्तु ढुवानी गर्दा लिइने गैरकानुनी शुल्क वा करहरू तत्काल हटाउन गृह मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया