काठमाडौँ । पञ्चायतकालमा खुलेका, तर हाल रुग्ण र बन्द अवस्थामा रहेका नेपालका ऐतिहासिक उद्योग चलाउने विषयले चर्चा पाउने थालेको २ दशक भइसकेको छ । जब नयाँ सरकार आउँछ, तब रुग्ण तथा थला परेका उद्योग चलाउने लोकप्रिय घोषणा हुन्छ । पटक–पटक यस्ता घोषणा सुन्दै आएका आममानिस भने ती उद्योग तथा संस्थान फेरि सञ्चालनमा आउँछन् भन्ने अब पत्याउन छाडिसकेका छन् । गत २१ फागुनको चुनावमा अभूतपूर्व जनमत पाएको रास्वपाले वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार बनाएको छ । नयाँ स्थिर सरकार आएसँगै वर्षौंदेखि थला पारिएका उद्योग तथा संस्थानलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयले चर्चा पाएको छ । कतिपय मन्त्रीले सेना, प्रहरीको पोसाक, जुत्ता तथा अन्य वस्तुहरू अब नेपालमै उत्पादन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष (विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा) देखि ७ वटा रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) प्रक्रिया थालेको थियो । मन्त्रालयले गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिन्ड एन्ड म्याग्नेसाइट, हेटौँडा कपडा उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योग विस्तृत जाँच अर्थात ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डिडिए) मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
केही दिनअघि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले रुग्ण उद्योगहरूको अवस्था अध्ययन गरी तिनलाई पुनर्जीवन दिने वा व्यवस्थापन गर्ने बताएका थिए । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बन्द तथा रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि अबको बाटो निजी क्षेत्रको संलग्नता वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल हुने संकेत गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सरकार आफैँ गएर टायर बनाउने वा उद्योग चलाउने काम व्यावहारिक हुँदैन । तर, सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्दै निजी क्षेत्रलाई कुन प्रक्रियाबाट संलग्न गराउन सकिन्छ भन्नेमा हामी छलफलमै छौँ ।’
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव मुक्तिनाथ सुवेदीका अनुसार ७ वटा रुग्ण उद्योगको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गत वर्ष नै भएको हो । हाल ती उद्योगहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन भइरहेको छ । गोरखकाली रबर उद्योगको डिडिए प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा आएको र त्यसलाई सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको सुवेदीले बताए । सुवेदीले भने, ‘हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्टको रिपोर्ट करिब डेढ महिनाभित्र, जनकपुर चुरोट र नेपाल मेटलको यसै आर्थिक वर्षभित्र, तथा बुटवल धागो र ओरिन्ड म्याग्नेसाइटको रिपोर्ट आउन अझै ७–८ महिना लाग्न सक्ने देखिन्छ ।’ प्राविधिक टोलीको सिफारिस र प्राप्त रिपोर्टका आधारमा मात्र यी उद्योगहरूको भविष्य र सञ्चालनको मोडलबारे ठोस निर्णय हुने उनको भनाइ छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले गोरखकाली रबर उद्योगको डिडिए तयार गरी अर्थमन्त्री वाग्लेलाई बुझाएको छ । चैत दोस्रो साता अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको उक्त विस्तृत प्रतिवेदनले विगत १ दशकदेखि बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योगमा अहिले रहेको प्लान्टबाटै पुनः टायर उत्पादन गर्न सम्भव रहेको देखाएको छ । सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२ अनुसार लामो समय बन्द रहेका र आंशिक सञ्चालनमा रहेका संस्थानको समीक्षा अस्तित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये केही लामो समयदेखि बन्द रहेका र केही निरन्तर घाटामा रही आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालनमा छन् ।
जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट लामो समयदेखि बन्द छन् भने उदयपुर सिमेन्ट, हेटौँडा सिमेन्ट, नेपाल औषधि लिमिटेड आंशिक रूपमा सञ्चालन हुने गरेका छन् । यीमध्ये उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको ६ अर्ब ४ करोड ६ लाख, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको १ अर्ब ५० करोड ६४ लाख र नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइटको ५ अर्ब १६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी छ । बुटवल धागो कारखानाको ११ करोड र राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रको ११ करोड सञ्चित नोक्सानी छ । यस्तै, नेपाल औषधि लिमिटेडको २ अर्ब ६ करोड, गोरखकाली रबर उद्योगको ४ अर्ब ४० करोड र जनकपुर चुरोट कारखानाको २ अर्ब ९१ करोड कुल सञ्चित नोक्सानी छ । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको कुल सञ्चित नोक्सानी १ अर्ब ५० करोड र नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडको १३ करोड छ ।
जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भए पनि भवन तथा जग्गा भाडाबापत प्राप्त रकमबाट आय भएको देखिन्छ । त्यस्तै, नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो उद्देश्यअनुसारको कामबाट भन्दा ब्याजबापत बढी रकम आर्जन गरेको देखिएको छ । घाटामा रहेका संस्थानमध्ये नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइड र बुटवल धागो कारखाना बन्द छन् ।
०००
रुग्ण र बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने वा खारेज गर्ने विषयले पटक–पटक चर्चा पाउँदै आए पनि ठोस काम हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । अधिकारीका अनुसार नेपालका रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न सम्भव छ । तर, यसका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिला स्पष्ट मोडालिटी तय गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले भने, ‘उद्योगहरूलाई पहिलेकै नाममा ब्युँताउनुभन्दा पनि सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहको समन्वयमा नयाँ मोडलमा लैजान सकिन्छ । विशेष गरी राजनीतिक हस्तक्षेप र ‘आफ्नो मान्छे’ नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै दक्ष जनशक्ति र पारदर्शी नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिनु नै उद्योग सुधारको मुख्य काम हो ।’ अधिकारीले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको अवधारणा नै लगानीको उपयुक्त ढाँचा हुने बताए । उनले भने, ‘यसमा संघीय सरकारको सुरुआती लगानीसँगै स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई समेत समेटेर एउटा साझा प्लेटफर्म बनाउनुपर्छ ।’
त्यस्तै, रास्वपा कोषाध्यक्ष तथा सांसद लिमा अधिकारी रुग्ण अवस्थामा रहेका ऐतिहासिक उद्योगहरू पुनः सञ्चालनको काम सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने भएकाले पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप (पिपिपी) मोडलमा जानुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले हाल केही उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने भनेर अध्ययन गरिरहेको छ । लगानी मोडल पनि खोजी भइरहेको छ । यसको उपयुक्त विकल्प पिपिपी मोडल नै हुन सक्छ ।’ उनले पुनः सञ्चालन गर्नै नसकिने उद्योगहरूको एसेट मनिटाइजेसन (सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण) गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् ।
अधिकारीले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता सार्वजनिक कोषमा थन्किएको अर्बौं रकमका साथै रेमिट्यान्स र डायस्पोरा फन्डलाई पूर्वाधार विकास र उत्पादनमूलक काममा लगाउने गरी वैकल्पिक वित्त विधेयकमा काम भइरहेको सुनाइन् । विगत ३० वर्षदेखि बन्द रहेका उद्योग पुनः सञ्चालनको विषय नेतृत्वको इमान र हुटहुटीमा पनि निर्भर रहने बताइन् । निजी क्षेत्रको गुमेको आत्मविश्वास फर्काउन सक्ने नेतृत्व भए मात्र औद्योगिक पुनरुत्थान सम्भव हुने उनको भनाइ छ । कुल रोजगारीमा ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि सहयोगी र मैत्रीपूर्ण नीति ल्याएर प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले रुग्ण उद्योग चलाउने वा खारेज गर्ने भन्ने विषय अध्ययन प्रतिवेदनमा भर पर्ने बताए । उनले भने, ‘चालु वर्षको बजेटमा सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनरवलोकन गर्ने उल्लेख गरिएकाले गत वर्ष नै सरकारले डिडिएको काम अघि बढाइसकेको थियो । अब प्रतिवेदन आउने क्रम जारी छ । त्यसपछि सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हो ।’ सरकारले उद्योग चलाउने नभई वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘सरकारले आधारभूत काम गर्ने हो । निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने विषयमा सरकारले प्रवद्र्धन गरेर, सहजीकरण गरेर निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सक्छ ।’ सरकारले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमार्फत् सम्भावना भएका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने उनले बताए । कम्पनीमा सरकार पनि सहभागी भएर मेजोरिटी सेयर निजी क्षेत्रलाई दिएर काम गरे राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया