नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण

काठमाडौँ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत रहेको थियो । विश्व बैंकका अनुसार, मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र २०८२ भदौको आन्तरिक आन्दोलनको असरका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

आगामी दिनलाई हेर्दा पुनर्निर्माण कार्य, जलविद्युत्को निरन्तर विस्तार र २०८४ सालमा हुने प्रदेश तथा स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित उपभोगका कारण आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ मा आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.४ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बुधबार सार्वजनिक गरिएको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट ‘आर्थिक वृद्धि दबाबमा ः आन्तरिक र विश्वव्यापी आघातहरूको सामना’ प्रतिवेदनमा सुस्त पर्यटन गतिविधि, उच्च यातायात खर्च र आपूर्ति शृंखलामा आउन सक्ने सम्भावित अवरोधका कारण आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक परिदृश्य अझै पनि ज्यादै अनिश्चित छ । मध्यपूर्वमा लम्बिएको द्वन्द्वले पर्यटकको आगमन घटाउन सक्ने, विप्रेषण प्रवाहमा कमी ल्याउन सक्ने, उपभोग कमजोर बनाउने र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाउन सक्ने देखिन्छ । सकारात्मक पक्षतर्फ, फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सुधारिएको राजनीतिक स्थिरता, सबल समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति र निरन्तर संरचनागत सुधारले लगानीकर्ताको मनोबल ऊँचो बनाउनुका साथै निजी लगानी र वृद्धिलाई बढावा दिन सक्छ ।’

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजननिर्देशक डेभिड सिस्लेनले नेपालको आर्थिक उत्थानशीलतालाई सुदृढ र थप रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने आर्थिक वृद्धिले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनले भने, ‘यसका लागि नेपालले व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्नुपर्छ, आधारभूत पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ, निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्छ र पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा कृषि व्यवसाय जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ ।’

नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट विश्व बैंक समूहको दक्षिण एसियाली आर्थिक अपडेटको सहयोगी प्रतिवेदन हो, जुन दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक विकास र सम्भावनाहरूको विश्लेषण गर्ने अर्धवार्षिक प्रतिवेदनका रुपमा रहको छ ।
पछिल्लो दक्षिण एसियाली आर्थिक अध्ययन ‘औद्योगिक नीतिसँगको सहकार्य’ ले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा आएको अवरोधका कारण दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२५ को ७ प्रतिशतको तुलनामा घटेर सन् २०२६ मा ६.३ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक वृद्धिमा आउने यो गिरावटका बावजुद दक्षिण एसिया अन्य उदीयमान बजार र विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा दक्षिण एसियामा अझै पनि द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । सन् २०२७ मा यो वृद्धिदर ६.९ मा फर्किने अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्व बैंकको दक्षिण एसियाली आर्थिक अपडेटले सहरी विकास, पर्यटन र डिजिटल सेवा जस्ता क्षेत्रहरूमा सावधानीपूर्वक तयार गरिएका नीतिगत उपायहरू लागू गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, रोजगारी सिर्जनाका लागि अपरिहार्य मानिएका समग्र व्यावसायिक वातावरण, नियामक पूर्वानुमानयोग्यता र राज्यको क्षमतामा व्यापक सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ ।