इन्धन संकट समाधानको विकल्प खोज्दै सरकार

मध्यपूर्व युद्धले नेपालमा तनाव

काठमाडौँ । मध्यपूर्व युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि र आपूर्ति प्रणालीमा आएको समस्याका कारण सर्वसाधारण मारमा पर्ने अवस्था आएपछि सरकारले विभिन्न उपाय अपनाउन थालेको छ । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएपछि अर्थतन्त्रमा संकट आउनुका साथै उपभोक्ता मूल्यमा चर्को वृद्धि भएपछि सरकारले विभिन्न कदम चालेको हो । ऊर्जा संकटका कारण उद्योगधन्दा, विकास निर्माणदेखि सर्वसाधारणको भान्सासम्म प्रभावित भएको छ । एकातर्फ आपूर्ति अहसज हुँदा बजारमा इन्धनको अभाव छ भने अर्कातर्फ मूल्यवृद्धि हुँदा सबै वस्तुको भाउ अकासिएको छ ।

इरान र अमेरिका–इजरायलबीच जारी युद्धका कारण ऊर्जा संकट चुलिएपछि नेपाली आमउपभोक्ता प्रभावित नहोऊन् भनेर सरकारले विभिन्न विकल्प अघि सारेको छ । आपूर्ति शृंखला नै बिग्रिन थालेसँगै सबैभन्दा पहिले आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्रीवितरणको व्यवस्था गरेको सरकारले क्रमशः सातामा २ दिन सार्वजनिक बिदा, विशिष्ट पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पाउने इन्धन सुविधा कटौती, पेट्रोलियम गाडीलाई इभीमा रूपान्तरण र पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार करमा छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

०००

पेट्रोलियमको भन्सार शुल्क र पूर्वाधार करमा आधा छुट

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले पेट्रोलियम आपूर्ति शृंखला नियमित राख्न पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत र पूर्वाधार करमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ भन्सार शुल्क लाग्छ भने १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर लाग्दै आएको छ । मंगलबारको निर्णयपछि पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ भन्सार र ५ रुपैयाँमात्रै पूर्वाधार कर लाग्नेछ । यस्तै, यसअघि प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ भन्सार शुल्क लाग्दै आएको डिजेलमा अब ६ रुपैयाँ मात्रै लाग्नेछ । त्यस्तै, पूर्वाधार कर पनि ५ रुपैयाँ कायम हुनेछ । यससँगै पेट्रोलमा पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँ र भन्सार शुल्क १२ रुपैयाँ गरी १७ रुपैयाँ घट्नेछ भने डिजेलमा ११ रुपैयाँ कर घट्नेछ । ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ९० रुपैयाँबाट घटेर ४५ रुपैयाँ आयात कर कायम हुनेछ ।

हाल १ लिटर पेट्रोल खरिद गर्दा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी ६६.९८ रुपैयाँ राज्यले लिँदै आएको छ । त्यस्तै, डिजेलमा विभिन्न शीर्षकमा गरी ४९.२८ रुपैयाँ कर लाग्दै आएको छ । यो निर्णयसँगै डिजेलमा प्रतिलिटर १२० रुपैयाँ र पेट्रोलमा ३४ रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको आयल निगमलाई केही राहत हुनेछ । कर घटे पनि तत्कालै उपभोक्ताका लागि मूल्य घट्ने सम्भावना भने कम छ । कर कटौतीपछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर १०९ रुपैयाँ घाटा नै हुन्छ । यस्तै, ग्यासमा हाल प्रतिसिलिन्डर ४१६ रुपैयाँ घाटा रहेकाले कर घटे पनि उपभोक्ता मूल्य घट्ने सम्भावना छैन । कर कटौतीले निगमको घाटा कम भई आपूर्ति शृंखला नियमित गर्न भने मद्दत पुग्नेछ । निगमका अनुसार हाल देशभर दैनिक २५ लाख लिटर पेट्रोल र ५० लाख लिटर डिजेल खपत हुने गरेको छ ।

०००

सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीको इन्धन सुविधा कटौती

अर्थ मन्त्रालयले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गरेको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो निर्णय गरेका हुन् । मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा–४९ मा रहेका इन्धनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको हो । संशोधनपछि १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर मात्रै पाउनेछन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीले अब ५० लिटर मात्रै पाउनेछन् । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको भने इन्धन सुविधा यथावत् रहनेछ ।

त्यस्तै, केन्द्रीय स्तरका कार्यालयका पुल सवारीसाधनका लागि ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकामा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउनेछन् । थप ५० जना कर्मचारीका भएका कार्यालयले यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकामा कटौती गरी ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ । त्यसपछिका थप प्रति १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध हुनेछ । यसअघि थप १०० कर्मचारीका लागि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल दिइँदै आएको थियो । त्यस्तै, २ पांग्रे सवारीले यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएकामा अब ८ लिटर मात्र पाउनेछन् ।

०००

विकल्पमा जोरबिजोर प्रणाली, ‘वर्क फ्रम होम’ गर्न आग्रह

इन्धन आपूर्तिमा देखिएको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न सकिने विकल्पमा छलफल अघि बढाएको छ । बैठकका निर्णय जानकारी गराउँदै सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले इन्धन बचतका लागि सरकारले आवश्यक परेको अवस्थामा जोरबिजोर लागू गर्ने सक्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘संकटको अवस्थामा इन्धन बचत गर्न सरकारले सबैलाई आह्वान गरेको छ । थोक बिक्री नियन्त्रण र उच्च पदस्थको इन्धन कटौती गरिसकेको छ । आवश्यक परे जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नेछ । जनतासँग ‘वर्क फ्रम होम’ र विद्युतीय साधनको प्रयोग बढाउन सरकार आह्वान गर्दछ ।’

०००

इथानोल मिश्रण र इभीलाई प्रोत्साहन

वर्षौँदेखि चर्चामा आएको, तर व्यवहारमा लागू हुन नसकेको गाडीको इन्धन रूपान्तरणको कानुनी व्यवस्था अघि बढाइएको छ । मन्त्री रावलका अनुसार सरकारले पेट्रोलियमबाट चल्ने गाडीलाई दीर्घकालीन रूपमा विद्युतीयमा रूपान्तरणको कानुनी व्यवस्थापन अघि बढाएको हो । पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्नेसम्बन्धी नीतिको पनि तयारी भइरहेको उनले बताइन् । इभी पूर्वाधार विकास र विस्तारका लागि पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।
०००

सातामा २ दिन सार्वजनिक बिदा

ऊर्जा संकट बढ्दै गएपछि सरकारले गत आइतबार नै साताको २ दिन (शनिबार र आइतबार) सार्वजनिक बिदा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । साथै, सरकारी कार्यालयको कार्यालय समय पनि ९ देखि ५ बजे कायम गरेको छ । आयल निगमले शनिबार र आइतबार सरकारी कार्यालय बन्द गर्दा करिब ८ देखि १० प्रतिशतसम्म इन्धन बचत हुने बताएको छ ।