मधेस प्रदेशमा वित्तीय संकटको जोखिम

खर्च कटौती र नीतिगत सुधारतर्फ सरकार केन्द्रित : अर्थमन्त्री यादव

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश वित्तीय संकटको जोखिममा परेको छ । अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा आम्दानी स्थिर तथा नगद मौज्दात अत्यन्त न्यून अवस्थामा पुग्दा मधेस वित्तीय संकटको जोखिममा परेको हो । मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवका अनुसार बजेट घाटा करिब १७ अर्ब हुँदा स्वीकृत सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएकोले वित्तीय संकटको जोखिम देखिएको हो ।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मधेसका अर्थमन्त्री यादवले प्रदेश सरकार गम्भीर वित्तीय दबाबमा परेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा आय घट्दै गएको र खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेशको बजेट ४३ अर्ब ८९ करोड रहेको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा बजेट बढेर ४६ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ३ अर्ब ९ करोडले बढी हो । यद्यपि खर्चको अवस्था अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ९.८७ प्रतिशत खर्च भएकोमा चालु वर्षको सोही अवधिमा ११.६३ प्रतिशत खर्च भएको छ । खर्च प्रतिशत कम देखिए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थमन्त्री यादवले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार अहिलेसम्मकै ठुलो भए पनि आय संकलन अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । उनले भने, ‘आय स्थिर छ तर नगद मौज्दात अत्यन्त न्यून भएको छ ।’ प्रारम्भिक अनुमानअनुसार १० अर्ब ३८ करोड नगद मौज्दात रहने अपेक्षा गरिए पनि हाल वास्तविक मौज्दात ४ अर्ब २५ करोड मात्र रहेको छ । यसैगरी अन्य आय शीर्षकमा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ । चालु वर्षको कुल ४७ अर्ब बजेटमध्ये ३० अर्बभन्दा बढी राजस्व प्राप्त नहुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसका कारण करिब १७ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने अवस्था देखिएको उनले जानकारी दिए ।

यस्तो अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारले पारित बजेट कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको उनले बताए । हालसम्म कुल आय अनुमानको ४८ प्रतिशत मात्र संकलन भएको र बाँकी अवधिमा करिब १२ प्रतिशत मात्र थप आय आउने देखिएकाले खर्च नियन्त्रण गर्न बाध्य भएको उनले स्पष्ट पारे । यसका लागि प्रशासनिक खर्च, विलासिताका सामग्री खरिद, अत्यावश्यक बाहेकका खर्च तथा कम प्राथमिकताका आयोजना नियन्त्रण गरिएको छ ।

१० लाखभन्दा कम लागतका नयाँ आयोजना रोक्का

विशेषगरी १० लाखभन्दा कम लागतका नयाँ आयोजना रोक्का गरिएको छ भने अन्य आयोजनाको बजेट भने यथावत रहेको उनले बताए । साथै विगतमा सम्पन्न भई भुक्तानी बाँकी रहेका, अधुरा, क्रमागत, मर्मत सम्भार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना भने प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

बजेट ‘अबन्डा’ राख्ने परम्परा अन्त्य

अर्थमन्त्री यादवले विगतमा स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरण बजेट ‘अबन्डा’ राख्ने परम्परा अन्त्य गरिएको जानकारी दिए । अब बजेटमै स्पष्ट रूपमा कार्यक्रम उल्लेख गरी स्थानीय तहलाई पारदर्शी ढंगले जानकारी गराइने व्यवस्था सुरु गरिएको छ । यसका लागि चैत १२ गते सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव आह्वान गरिएको र आठै जिल्लाका स्थानीय तहसँग अन्तरक्रिया गरी सुझाव संकलन गरिएको उनले बताए । आगामी वर्षदेखि पहुँचका आधारमा होइन, पद्धतिगत रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने उनले बताए ।

प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका खारेज, नयाँ निर्देशिका तयार

बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउन बजेट क्यालेन्डर तयार गरी पुस महिनादेखि नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी सुरु गरिएको जानकारी उनले दिए । यसैगरी प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका खारेज गरी नयाँ समयसापेक्ष निर्देशिका तयार पारिएको र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको उनले बताए । यसले प्रशासनिक खर्च घटाउने र आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ । प्रदेशको आर्थिक प्रणाली सुदृढ बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका लगायतका कानुनी सुधारको मस्यौदा तयार भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

ढुंगा, गिट्टी र बालुवाबाट उठ्ने राजस्व स्थानीय तहले संकलन गरे पनि प्रदेशलाई बाँडफाँट नगरेको भन्दै उनले यस विषयमा स्पष्ट र बाध्यकारी व्यवस्था गर्न संघ सरकारसँग आग्रह गरिएको बताए । साथै स्थानीय तहसँग पनि समन्वय भइरहेको उनले बताए । प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मधेस अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि परेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री यादवले मूल्यांकनका केही सूचक अन्यायपूर्ण रहेको बताए । विशेषगरी वायु गुणस्तर र वन क्षेत्र विस्तारजस्ता सूचक भौगोलिक अवस्थासँग सम्बन्धित भएकाले मधेसलाई सधैँ पछाडि पार्ने खालका रहेको उनको भनाइ छ । भारतको बिहारबाट आउने प्रदूषण तथा मधेसको भूगोलका कारण यस्तो तुलना अनुचित भएको भन्दै ती सूचक हटाउन संघ सरकारलाई लिखित सुझाव पठाइएको उनले बताए ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानमा विभेद भएको आरोप

वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणमा पनि विभेद भएको उनले आरोप लगाए । मानव विकास सूचकांकलाई १० प्रतिशत र आर्थिक सामाजिक असमानतालाई ५ प्रतिशत मात्र भार दिइएको तर ७० प्रतिशत भार रहेको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताको स्पष्ट आधार नभएको उनले बताए । यसलाई संशोधन गर्न संघ सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका सडक, पुल, सिँचाइ र खानेपानी आयोजनाहरू स्रोत अभावका कारण अधुरा रहेको उल्लेख गर्दै ती सम्पन्न गर्न ठुलो बजेट आवश्यक रहेको उनले बताए । प्रदेशको स्रोतले मात्र सम्भव नभएकाले संघसँग आवश्यक बजेट माग गरिएको उनले स्पष्ट पारे । त्यस्तै, समपुरक र विशेष अनुदानबाट सुरु भएका धेरै आयोजना समयमै सम्पन्न नभएकाले प्रदेशलाई ठुलो आर्थिक भार परेको उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा ऊर्जा क्षेत्रका मात्र करिब ३० अर्ब रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएको र यसका लागि संघ सरकारसँग बजेट माग गरिएको छ ।

ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यातका लागि कानुन माग

ढुंगा, गिट्टी र बालुवा मधेसको सम्भावित ठुलो आय स्रोत भएकाले यसको निर्यातका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न संघ सरकारसँग पहल गरिएको उनले जानकारी दिए । मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको रकम संघ सरकारले नदिँदा प्रदेशलाई वार्षिक करिब ३० करोड भार परेको भन्दै उक्त रकम उपलब्ध गराउन पहल गरिएको उनले बताए । सिमेन्ट उद्योगमा लगाइएको वातावरण शुल्क अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण संकलन हुन नसकेको र ठुला उद्योगलाई प्रदेश कर प्रणालीमा समेट्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए ।

भन्सार महसुलको १० प्रतिशत प्रदेशलाई दिन माग

अर्थमन्त्री यादवले मधेस प्रदेशमा प्राकृतिक स्रोतको अभाव र उच्च जनसंख्याका कारण विकास चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशमा उठ्ने भन्सार महसुलको कम्तिमा १० प्रतिशत प्रदेशलाई दिन कानुनी व्यवस्था गर्न संघ सरकारसँग औपचारिक माग गरिएको जानकारी दिए ।