‘सरकारको पहिलै निर्णयले शुभसंकेत गर्यो’

१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली लक्ष्य कति सम्भव ?

काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट स्वीकृत गरेको १०० कार्यसूचीलाई निजी क्षेत्रले दिल खोलेर स्वागत गरिरहेको छ । चुनावी अभियानका क्रममा रास्वपाले सार्वजनिक गरेको बाचापत्रमा १० वर्षमा विद्युत् उत्पादनलाई ३० हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यसूचीले शुभसंकेत देखाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सरकारले विगत लामो समयदेखि विभिन्न कारणले पेन्डिङ रहेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ । यो निर्णयले निजी क्षेत्रमा खुसियाली छाएको छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गर्दै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोधहरू तत्काल हटाउने जनाएको छ । सरकारले १ महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्ने, विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार (विशेष गरी साँझको पिक समय) मा केन्द्रित रणनीति तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारको रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय पनि सरकारको छ ।

त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना (सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी) विकास गर्ने जनाएको छ । उक्त सुधारहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको यो निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा २० देखि २५ खर्ब रुपैयाँ लगानी बढ्ने वातावरण तत्काल बनेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारले टेक एन्ड पे हटाउने भनेको छ । पिपिए खोल्ने निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भई ठुलो लगानी आकर्षित हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘उत्पादित बिजुली निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजारमा केन्द्रित गर्ने रणनीति तत्कालै कार्यान्वयनमा आउँदा झन् उत्साह थपिनेछ ।’ साथै, सरकारले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य स्वागतयोग्य रहेको भन्दै उनले पहिलै निर्णयले त्यसतर्फ शुभसंकेत गरेको बताए ।

मुलुकको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट नाघिसकेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान ३ हजार ३५० मेगावाटभन्दा बढी रहेको इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए । साथै निजी क्षेत्रबाट करिब ५ हजार ७०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पिपिएको प्रतीक्षामा छन् ।

थप १५ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा छन् । हालसम्म निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा करिब १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । आगामी १० वर्षभित्र थप ३० खर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी गर्ने तयारीमा निजी क्षेत्र रहेको कार्कीले बताए ।

केशव भट्ट