काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलन पछिको निर्वाचनबाट आएको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेका शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत परिवर्तनलाई तीव्रतासाथ अघि बढाउने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नेलगायतका निर्णय गरेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको हो । निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाहरूले सरकारको कार्यसूचीको स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले कयसको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धनका लागि तयार गरिएका रणनीति तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने नवगठित सरकारले निर्णय गरेकामा धन्यवाद दिँदै यसबाट मुलुकका निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन प्राप्त हुने जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मन्त्रिपरिषद्को यही १३ चैतको बैठकले महासंघको मागलाई सम्बोधन गरी निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति (पिएसपिपी) को तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिएका हुन् ।
सरकारको कार्यसूचीमा निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनसम्बन्धी पिएसपिपी कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । विगतका कतिपय आन्दोलनसहित गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र र सार्वजनिक प्रतिष्ठानमाथि बिनाकारण आक्रमण गरी क्षति पु¥याउने काम भएकाले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक प्रतिष्ठानलाई सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न उक्त रणनीति कार्यान्वयन गर्न महासंघले विगतका सरकारसँग माग गरेको थियो ।
महासंघले गत कात्तिक २२ गते आर्थिक बहस ः २.० कार्यक्रम आयोजना गरी परिवर्तित अवस्थामा उक्त रणनीति आवश्यक भएको भन्दै पहिलोपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । उनले नीतिगत सुधार गर्न÷गराउन महासंघको आग्रहबमोजिम दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेस गरेका सुझावलाई पनि सरकारले ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुरूप १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले निर्णय गरेका छन् ।
यसैगरी महासंघको आग्रहमा विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत एउटै प्रकारका कार्य गर्ने निकायको एकीकृत संरचना निर्माण गर्ने निर्णयले सेवाग्राहीलाई सहज र सरल सेवा पु¥याउन सहयोग पुग्ने महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सर्वसाधारणले लिने अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट दिइने र सुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । सरकारले सबै व्यावसायिक सेवा दिनेगरी ‘वन डोर बिजनेस प्लाटफर्म’ ४५ दिनभित्र तयार पार्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त सेवा नागरिक एपमार्पmत दिन सकिने सम्भावना रहेकाले महासंघले यसबारे आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारसमक्ष शीघ्र पेस पनि गर्ने अध्यक्ष ढकालले बताए ।
त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणतर्फको महŒवपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । अध्यक्ष अग्रवालले उक्त रणनीतिले व्यवसाय, लगानी तथा सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै निजी क्षेत्रप्रति सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता देखाएको बताए ।
उनका अनुसार, शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएको यो रणनीतिले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नुका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी क्षेत्रप्रति विश्वास पुनस्र्थापना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, नीतिगत सुधारका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने तयारीलाई उत्साहप्रद कदमका रूपमा लिइएको अध्यक्ष अग्रवालले उल्लेख गरे ।
विदेशी लगानीलाई सहज बनाउन लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एकीकृत संरचनामा ल्याउने निर्णयले सेवा प्रवाह अझ सरल हुने अपेक्षा गरिएको चेम्बरको धारणा छ । साथै, अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने तथा ४५ दिनभित्र ‘वान डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्यलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघले नयाँ सरकारले असान्दर्भिक तथा पुराना ऐन खारेज गर्ने र नीतिगत सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धतालाई स्वागत गरेको छ । उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योगको प्रतिनिधिमूलक संस्था परिसंघले लामो समयदेखि सरकारलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयनको प्राथमिकतामा राखिएको देखिनु सकारात्मक भएको बताएको छ । साथै, सुशासन कायम राख्न र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सरकारले प्राथमिकता दिएकोमा पनि परिसंघले सन्तोष व्यक्त गरेको छ । परिसंघले विशिष्ट ऐन खारेज गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य भनेको छ, ।
त्यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालले नयाँ सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी कार्ययोजनाको स्वागत गरेको छ । इप्पानले उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन भएसँगै मुलुकको ऊर्जा विकासमा गति लिनुका साथै सकारात्मक नजिता ल्याउनेमा विश्वास व्यक्त गरेको हो । इप्पानमा हाल मुलुकका ५७० भन्दा बढी निजी ऊर्जा कम्पनी आबद्ध रहेका छन् । इप्पानका अनुसार मुलुकको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट नाघिसकेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान तीन हजार ३५० मेगावाटभन्दा बढी रहेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए ।
साथै निजी क्षेत्रबाट करिब ५ हजार ७०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को प्रतीक्षामा रहेका उनले उल्लेख गरे । थप १५ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना सम्भाव्यता अध्यायनको चरणमा रहेका इप्पानले जनाएको छ । इप्पानका अनुसार हालसम्म निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा करिब १३ खर्ब १० अर्ब लगानी गरिसकेको छ । आगामी १० वर्षभित्र थप ३० खर्ब बराबरको लगानी गर्ने तयारीमा निजी क्षेत्र रहेका विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ सरकारले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले दुईतिहाइ नजिकको बहुमतसहित बनेको सरकारको उक्त लक्ष्यले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको बताए । सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्ययोजनामा ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने घोषणा गरिएको बताउँदै उनले यो स्वागतयोग्य कदम रहेको धारणा राखे ।
उनले भने, ‘विशेषगरी लामो समयदेखि रोकिएका पिपिएहरू अधिकतम १८० दिनभित्र खोल्ने निर्णयलाई इप्पानले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ । यसबाट पिपिएका लागि आवेदन दिएका आयोजना यथाशीघ्र अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सरकारको प्रस्तावले जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, वातावरणीय अध्ययनलगायत प्रक्रियागत जटिलता घटाइ लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने बताए ।
प्रतिक्रिया