कसीमा सरकारका १०० दिन

गत २७ भदौमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुँदाको मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्दा वर्तमान अन्तरिम सरकार निश्चय पनि धन्यवादको हकदार छ । कार्यभार सम्हाल्नासाथ पहिलो ऐतिहासिक निर्णयका रूपमा प्रधानमन्त्री कार्कीले २१ फागुनका लागि आमनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा धेरैले पत्याएका थिएनन् । किनकि सर्वसाधारण जनता भय र त्रासले खुलेर बोल्न नसकिरहेको, गुमनाम भएर लुकेका राजनीतिक दलहरू बाहिर निस्कन नसकिइरहेको, कारागारमा रहेका करिब १४ हजार अपराधीहरू प्रहरीका हात हतियार लुटेर देशका कुनाकाप्चामा पुगेको, जनतामा राज्यको उपस्थिति जनाउने मुख्य अंग नेपाल प्रहरीको जनशक्ति हतियारविहीन र बर्दीविहीन भएको मात्रै होइन सयौँ प्रहरीचौकी ध्वस्त भएको त्यो परिस्थितिमा फागुन २१ मा आमनिर्वाचनको मिति तोकिँदा धेरैलाई पत्यार नलाग्नु स्वभाविकै हो ।

तर सरकारले छोटै अवधिमा आमनिर्वाचनप्रति विश्वासको वातावरण बढाउँदै लगेको छ । आमनिर्वाचनका लागि निर्धारण गरिएको कार्यतालिकाअनुसार अहिलेसम्म अक्षरशः काम अघि बढिरहेको देखिन्छ । मतदाता नामावली संकलनदेखि सुरु भएको आमनिर्वाचनको तयारी, दल दर्ता तथा चुनाव चिन्ह वितरणको काम सम्पन्न हुँदै उमेदवारी मनोनयन पत्र दाखिलाको चरणसम्म पुग्नै लागेको छ । त्यसैले आमनिर्वाचनको वातावरण बनाउने मामिलामा पनि वर्तमान अन्तरिम सरकार धन्यवादको हकदार छ । आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीले देशबासीका नाममा गरेको सम्बोधनले पनि निर्धारित मितिमै आमनिर्वाचन सम्पन्न हुने कुरामा थप विश्वास सिर्जना गरेको छ ।
सामान्यतया सरकारका लागि ३ महिनाको समयलाई हनिमुन अवधिका रूपमा लिने चलन छ । राज्य संयन्त्र र मन्त्रिपरिषदबीच एकअर्कालाई बुझ्नका लागि मात्रै करिब १०० दिनको समय लाग्ने अनुमानका साथ ‘हनिमुन अवधि’ भनिएको हो । तर ६ महिनाभित्र आमनिर्वाचन सम्पन्न गराउने म्यान्डेटका साथ गठन भएको वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई १०० दिने हनिमुन मनाउने छुट थिएन ।

खरानी टक्टक्याउँदै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेकै समयदेखि कार्कीले अथक प्रयास गरेकै कारण केही दिनभित्रै शान्ति सुरक्षाको अवस्था पूर्णरूपमा काबुमा आएर जनता भय–त्रासबाट मुक्त हुने वातावरण बनेको हो । भूमिगत भएका राजनीतिक दलहरूलाई खुलेआम गतिविधि गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गराउने मामिलामा पनि वर्तमान सरकारले छोटै अवधिमा सफलता पाएको छ । १०० दिन पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीले शनिबार बिहान देशबासीका नाममा गरेको सम्बोधन वक्तव्य यथार्थपरक छ । जेनजी आन्दोलनकारीका केही अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको यथार्थलाई उनले लुकाएकी छैनन् ।

तत्कालै अपेक्षा पूरा हुन नसक्नाका बाध्यता तथा अपेक्षा पूरा गर्ने सही माध्यम पनि उनले उल्लेख गरेकी छिन् । तर काठमाडौँमा दैनिक २० करोड लिटर मेलम्चीको पानी सुनिश्चित गरिएको, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा १०१ मेगावाट विद्युत् थपिएको प्रसंगलाई आफ्नो १०० दिनको उपलब्धिको सूचीमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भीक थिएन ।
१०० दिनअघिको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिलाई तुलना गर्दा वर्तमान सरकार धन्यवादको हकदार हुँदाहुँदै पनि, मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन भएको ढिलाइ, पूर्वप्रतिवद्धता विपरीत अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को ठुलो आकारले दाँतमा ढुंगा लागेको सत्य हो ।

भ्रष्टाचार र फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि प्रयास भएको देखिए पनि सरकारी अस्पतालमा जारी अस्तव्यस्तता, जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघीयदेखि स्थानीय सरकारी कार्यालयमा हुने गरेको भिड, सास्ती तथा दलालहरूको बिगबिगीलाई हेर्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा खासै भिन्नता नभएको अनुभव धेरैको छ । मन्त्रीहरूको मुखबाट जनताले भाषण खोजेका छैनन्, काम खोजेका छन् । सकेसम्म मन्त्रीहरूले भाषणमा कम समय खर्च गरुन् ।

भाषण गर्नु परेछ नै भने पनि कति वटा ठेक्का तोडिए भन्ने प्रश्नको उत्तर महत्वपूर्ण होइन, कतिवटा विकास आयोजनाको काम सुचारू भयो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर मुख्य हो भन्ने हेक्का राखुन् । १०० दिनको अवधिलाई हेर्दा राजनीतिक दलहरूसँग समधुर सम्बन्ध कायम गर्ने मामिलाबाहेक प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिएको खासै देखिन्न । तर विषयबस्तुको विज्ञताका आधारमा जिम्मेवारी पाएका कतिपय मन्त्रीहरूले राजनीतिक दलका झण्डे कार्यकर्ता मन्त्री बन्नुमा र विषयबस्तुको विज्ञ व्यक्ति मन्त्री बन्नुमा के कस्तो अन्तर हुन्छ भन्ने प्रश्नको जबाफ आफ्नो कामद्वारा दिन सक्नुपर्छ । तव मात्रै जेनजी आन्दोलनको सन्देश र मर्म स्थापित हुन्छ ।