एमाले महाधिवेशनबाट मुलुकले गरेको अपेक्षा

शनिबार उद्घाटन भएको नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन सोमबार समापन हुने निश्चित भए पनि बाँकी प्रश्न अनिश्चित छन् । जारी महाधिवेशनले एमालेलाई समाधान दिने पार्टीमा रूपान्तरण गर्ला कि, समस्या सिर्जना गर्ने पार्टीका रूपमा निरन्तरता देला भन्ने प्रश्नको उत्तर अनिश्चित छ । नेपालको संविधान,२०७२ जारी भएयता नेकपा एमालेको नीति केबल सत्ताकेन्द्रित देखिएको छ, नेतृत्व तानाशाही तथा अधिनायकवादी देखिएको छ, पार्टीको विधान अलोकतान्त्रिक देखिएको छ । नीति, नेतृत्व र विधान यथावत राखेर महाधिवेशन सकियो भने नेकपा एमाले मुलुकका लागि थप समस्या हुने निश्चितजस्तै छ ।

महाधिवेशन भनेको नीति, नेतृत्व र विधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने आधिकारिक थलो हो । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टीको नीति, नेतृत्व र विधानमा परिमार्जन गर्ने आवश्यकता देख्छन् वा यथास्थितिलाई नै अनुमोदन गर्छन् ? यो प्रश्नको उत्तर नै एमालेको महाधिवेशन कति सफल भयो भनेर नाप्ने कसी हो ।

राजनीतिक दल भनेको फगत सत्ता प्राप्ति गर्ने र सत्तामा पुगेपछि निश्चित व्यक्तिहरूले मोजमस्ती गर्ने माध्यम होइन, लोकतन्त्रमार्फत देशलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी तथा खुसी बनाउने माध्यम हो । तर केपी ओली नेतृत्वमा आए यताको अवधिमा एमाले कुन कित्तामा उभियो भन्ने प्रश्नको उत्तर जगजाहेर छ । त्यसैले एमालेले ११औँ महाधिवेशनको पूर्वतयारीकै क्रममा नेतृत्व परिवर्तन सुनिश्चित भएको सन्देश दिनुपथ्र्यो । तर अध्यक्ष केपी ओलीको हठका कारण त्यो अवसर एमालेले गुमायो । अब एमालेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हातमा अन्तिम अवसर बाँकी छ । यो अवसरको सदुपयोग गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू नचुकून् ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनले सही दिशा लिँदा देश र जनताले के कस्ता अवसर प्राप्त गरे तथा गलत दिशा लिँदा देश र जनताले के कस्ता हविगत बेहोर्नुप¥यो भन्ने प्रश्नको उत्तर नेपालको इतिहासले दिइसकेको छ । यही इतिहासबाट पाठ सिक्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको समेत ख्याल गरेर एमालेले बहुदलीय शासन व्यवस्थालाई आफ्नो सिद्धान्तका रूपमा आत्मसात गरेको हो ।

बहुदलीय शासन व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेयता एमालेलाई जनताले निरन्तर मुलुकको पहिलो या दोस्रो पार्टीका रूपमा अनुमोदन गर्दै आएका छन् । मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार अझै पनि नेकपा एमाले नै हो । बहुदलीय शासन पद्धति भनेको केबल नाम मात्रै होइन, संस्कार हो । तर पछिल्लो एक दशकदेखि बहुदलीय संस्कारमा पनि एमाले चुकेको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू एकअर्काका शत्रु हुँदैनन्, रचनात्मक प्रतिस्पर्धी हुन्छन् । तर ओलीले यो यथार्थ बुझ्न नसक्दा मुलुकको राजनीतिले गलत दिशा लिएको हो ।

त्यसैले एमालेको नीति कुनै पनि हालतमा गलत दिशामा जानु तथा नेतृत्व गलत व्यक्तिका हातमा पुग्नु भनेको पार्टीलाई मात्रै क्षति हुनु होइन देशकै क्षति हुनेछ ।

मुलुकको अहिलेको विकराल अवस्थामा पुग्नुमा नेपालको संविधान, २०७२ जारी भए यता सत्ता सम्हालेका सबै पार्टीको नेतृत्व दोषी छन् । त्यसमध्ये पनि जो बढी सत्तामा बसे उनीहरू नै बढी दोषी छन् । संविधान जारी भए यताका १२३ महिनामध्ये ६४ महिना अर्थात करिब ६० प्रतिशत अवधि एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको छ, ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यी १२३ महिनामध्ये ९४ महिना अर्थात् करिब ८५ प्रतिशत अवधि एमाले सरकारमा सामेल छ । तर संविधान जारी भएको १० वर्षको यो अवधिमा मुलुकको ऋण ४ खर्ब रुपैयाँबाट बढेर २७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले मुलुकलाई भ्रष्टाचारको ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको छ, राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिएका सबैजसो विकास आयोजनाहरू जीर्ण बनेका छन्, सम्पन्न भएका एकाध आयोजनाहरू पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

यो असफलताका कारण उत्पन्न भएको जेनजी विद्रोहका कारण मुलुकको संविधान नै मृत्यु शय्यामा पुुगिसकेको छ । संविधानलाई लयमा ल्याएर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । त्यसका लागि आगामी २१ फागुनका लागि निर्धारण गरिएको आमनिर्वाचनको सुनिश्चितता जरूरी छ । यसका लागि साविकका प्रमुख राजनीतिक दललगायत सरकार तथा जेनजी आन्दोलनकारी सबैको संयुक्त प्रयास अत्यावश्यक छ । तर विघटित प्रतिनिधिसभा ब्युँत्याउने नीति तथा एजेन्डा बोकेको नेतृत्व नै एमालेको ११औँ महाधिवेशनमार्फत अनुमोदन भयो भने मुलुक थप समस्यामा फँस्ने निश्चित छ भन्ने यथार्थको बोध महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । एमालेको जारी ११औँ महाधिवेशनले विद्यमान नीति र नेतृत्वलाई निरन्तरता दियो भने मुलुकका लागि न्याय हुने छैन ।