१० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनका जटिलता

सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच बुधबार भएको १० बुँदे सम्झौता आफैँमा साध्य नभएर साधन हो । तर यो सम्झौता परिणाममुखी बन्छ या बन्दैन भन्ने प्रश्न जीवितै छ । किनकि सम्झौताअघिको गृहकार्यमा दुवै पक्ष गम्भीर बनेको देखिँदैन । त्यसैले सम्झौतालाई उपलव्धिका रूपमा भन्दा पनि जेनजी आन्दोलनको वैधानिकतासँग जोडेर मिडियाहरूले समाचार प्रवाह गरेका छन् । यद्यपि जेनजी आन्दोलनलाई वैधानिकता दिनु मात्रै यो सम्झौताको उपादेयिता हुनु हुन्न । सम्झौतामा उल्लिखित १० वटै बुँदाहरूको कार्यान्वयन मुलुकको आवश्यकता हो ।

विद्यमान राजनीतिक अन्योलबाट मुलुकलाई निकास दिनका लागि यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनैपर्छ । तर सम्झौताका कतिपय बुँदाहरूको कार्यान्वयन गर्ने ताकत न अहिलेको सरकारले राख्छ न त आन्दोलनकारीका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने प्रतिनिधि वा संस्थाले राख्छन् । संविधान संशोधन लगायतका कतिपय बुँदाहरूको कार्यान्वयन गर्ने ताकत सरकार र हस्ताक्षरकर्ता दुवै पक्षको संयुक्त प्रयासबाट पनि सम्भव देखिँदैन । जबसम्म साविकका राजनीतिक दलहरूले यो सम्झौतालाई ग्रहण गर्दैनन्, तबसम्म सम्झौतामा उल्लिखित संविधान संशोधनका एजेन्डाको कार्यान्वयन सम्भव छैन । त्यसो त वर्तमान सरकारको कार्यकाल अब ३ महिना मात्रै छ । फागुन २१ गतेको आमनिर्वाचनलाई अर्जुनदृष्टि दिने हो भने यो सम्झौता सीमित बुँदाबाहेक अन्य बुँदाहरू कार्यान्वयनतर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न ।

सम्झौता हुने, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने समस्या मुलुकमा नयाँ होइन । पहिलो कुरा त कार्यान्वयन पक्षलाई ख्याल नगरी हचुवाका भरमा सम्झौताका बुँदा तय गर्ने चलन छ भने दोस्रो कुरा एउटा सरकारले सम्झौता गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्को सरकार आउने र पुरानो सरकारले गरेको सम्झौताको स्वामित्व नयाँ सरकारले नलिने बिडम्बना मुलुकमा छ । २०७५ फागुन २४ गते सरकार र सीके राउतबीच ११ बुँदे सहमति तथा २०७७ फागुन २१ सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच ३ बुँदे सहमतिको जस्तो हविगत भएको थियो, कम्तिमा पनि त्यस्तो हविगत अहिले गरिएको सम्झौताको हुनु हुँदैन ।

सरकार र माओवादीबीच भएको शान्ति सम्झौता मात्रै होइन, त्यसपछि मधेसवादी शक्तिसँग भएका सम्झौताका कतिपय बुँदाहरूसमेत अहिलेसम्म अलपत्र परेको यथार्थलाई बिर्सनु हुन्न । यो जानेरै एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग बालुवाटारमा भएको वार्तामा जेनजी प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रपतिको रोहवरमा सरकार, साविकका प्रमुख राजनीतिक दल र आफूहरूबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्ने माग राखेका थिए । उनीहरूको यो मागप्रति साविकका राजनीतिक दलहरूको धारणा सकारात्मक देखिएको थियो । साविकका राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिबीच यस विषयमा एक चरणको छलफल भएको समाचार पनि आएको थियो । त्यसैले साविकका राजनीतिक दलहरूलाई पनि सके समावेश, नभए साक्षीसम्म भने पनि राखिएको भए बुधबार भएको १० बुँदे सम्झौताले सार्थक परिणाम ल्याउने थियो । राजनीतिक अन्योल समाधानका लागि मार्गप्रशस्त हुने थियो ।

आन्दोलनकारीलाई राहत, आन्दोलनमाथि दमन गर्नेलाई कारबाही, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम लगायतका बुँदाका विषयमा सम्झौता गर्न यतिका दिन पर्खनुपर्ने आवश्यकता थिएन । साविकको सरकार विस्थापित भई नयाँ सरकार गठन भएको एक साताभित्रै यी विषयमा सम्झौता भई अहिलेसम्म जनताले यसको परिणाम महसुस गर्न पाउनुपर्ने थियो । तर यतिका दिनसम्म सरकार आफैँ अलमलमा परेको देखियो । ढिलै भए पनि सम्झौता हुनु आफैँमा सकारात्मक कदम हो । तर संविधान संशोधनका लागि सुझाव आयोग गठन गर्ने घडी यो हो कि होइन भन्नेतर्फ सम्झौताकर्ताहरूले गृहकार्य गरेको देखिएन ।

आगामी आमनिर्वाचनमार्फत गठन हुने संसद एक हिसाबले संविधानसभासमेत हो भन्ने कुरा सबै पक्षले स्वीकार गरेको देखिन्छ । यद्यपि संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न कम्तिमा पनि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । १० बुँदे सम्झौतामा आन्दोलनकारी पक्षका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नेले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरे भने त ठिकै होला, होइन भने संविधान संशोधन सुझाव आयोग फजुल हुन्छ । यही निहुँमा नयाँ द्वन्द्वको वीजारोपण हुनसक्छ । किनकि आमनिर्वाचनपछि गठन हुने संसद्भन्दा अहिलेको अन्तरिम सरकारले गठन गर्ने आयोग शक्तिशाली हुन सक्दैन ।