अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, देशको संविधान तथा विभिन्न कानुनका दृष्टिकोणले हाम्रो देश नेपाल मानवअधिकार संरक्षणका लागि प्रतिवद्ध देशमध्ये विश्वमै अग्रणी मानिन्छ । एकातिर नेपालको संविधानमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउनै नपाइने प्रावधान छ भने अर्कातिर मानवअधिकार आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा अंगीकार गरिएको छ । तर व्यवहारमा भने नेपाली जनताले मानवअधिकारको उपयोग के कति गर्न पाएका छन् भन्ने प्रश्न सादा जीवन्त रहेको छ । सधैँझैँ यस वर्ष पनि बुधबार १० डिसेम्बरका अवसरमा ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको शुभकामना सन्देशमा मानवअधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि सरकार तथा नागरिक समाजलाई घच्घच्याइएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘दूरदराजका र पिछडिएका गरिब, वञ्चितीकरणमा परेका समुदाय, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणले नसमेटिएका समुदायहरूको हक, अधिकार, स्वतन्त्रता र न्यायको अनुभूति गराउन सकेमा मात्र मानवअधिकार दिवसले सार्थकता पाउनेछ ।’
सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मानवअधिकार घोषणपत्र पारित गरेको ऐतिहासिक दिनको सम्झनास्वरूप हरेक वर्ष १० डिसेम्बरका दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइन्छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालले पनि सरकारी स्तरबाटै मानवअधिकार दिवस मनाउँदै आएको छ । यद्यपि २०४६ सालको परिवर्तनका संवाहक राजनीतिक शक्तिहरूले भने २००७ सालको परिवर्तनदेखि नै मानवअधिकार दिवस मनाउँदै मानवअधिकारलाई आफ्ना पार्टीको सिद्धान्तकै रूपमा अंगीकार गर्दै आएका थिए । तर यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि आधारभूत मानवअधिकारसमेत व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुनु भनेको दुःखद् पक्ष हो ।
नेपालको संविधान २०४७ देखियता नेपालले राज्यस्तरबाटै मानवअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलाई अंगीकार गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले तयार गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न ९ विधाका महासन्धीमध्ये ७ वटामा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । मानवअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूमा पनि नेपालले प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाइरहेको छ ।
कतिपय मुद्दाहरूमा त नेतृत्व गर्ने अवसरसमेत नेपालले प्राप्त गरेको देखिन्छ । सन् २००९ देखि त नेपालका गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजका तर्फबाट हरेक वर्ष डिसेम्बर १० को सेरोफेरोमा सप्ताहव्यापी रूपमै मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेला आयोजना गरिन्छ । यस वर्षको महाभेला पनि २२ मंसिरदेखि ललितपुरमा आरम्भ भएको छ । संविधान कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीलाई हेर्दा मानवअधिकार कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार अत्यन्त सजग देखिन्छ । नागरिक समाज तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि हेर्दा पनि नेपाली जनता मानवअधिकारप्रति सचेत भइसकेका हुन् कि भन्ने पनि देखिन्छ । तर व्यवहारमा भने अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ, जुन कुरा राष्ट्र प्रमुखको शुभकाना सन्देशमै उल्लेख हुने गरेको छ ।
करिब २० प्रतिशत जनता गरबीको रेखामुनी छन् । गरिबीको रेखामुनी रहेका जनताले आधारभूत मानवअधिकारसमेत उपभोग गर्न सक्ने अवस्था रहन्न । नेपाली समाजले दलितका रूपमा दोस्रो दर्जामा धकलेकाहरूको जनसंख्या १० प्रतिशतभन्दा माथि छ । यो तप्का पनि व्यावहारिक रूपमा आधारभूत मानवअधिकारबाट वञ्चित छ । अपांगता भएकाहरूले पनि सर्वोच्च अदालतको पटकपटकको आदेशका बाबजुद संविधान तथा कानुन प्रदत्त अधिकार उपभोग गर्न पाएको देखिँदैन ।
संविधान र कानुनमा भएका मौलिक अधिकार जनतामा प्रवाह गराउने इमानदार र प्रभावकारी राज्य संयन्त्रको खाँचो एकातिर देखिन्छ भने अर्कातिर ती अधिकार उपभोग गर्न सक्ने स्तरको नागरिक चेतनाको खाँचोसमेत देखिन्छ । यो खाँचो पूरा गर्ने मुख्य दायित्व भनेको राजनीतिक दलहरू तथा नागरिक समाज एवं गैरसरकारी संघ संस्थाहरूको हो । तर मानवअधिकारको नाममा खुलेका कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरू ‘मागी खाने भाँडो’का रूपमा क्रियाशील रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । संविधान तथा कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा बेलाबेलामा विद्रोहसमेत हुने गरेको छ । यस्ता विद्रोहका क्रममा प्रत्यक्ष मानवअधिकार हननका घटना दोहोरिने गरेका छन् ।
दण्डहीनताले पनि मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेहरूलाई बल पुर्याएको देखिन्छ । यो दिवस मनाउनुको सार्थकता त्यतिबेला मात्रै पुष्टि हुन्छ, जतिबेला मानवअधिकार उपभोगको प्रत्याभूति जनताले गर्ने वातावरण बन्दै जान्छ । सबै पक्ष र निकायलाई मानवअधिकारको मर्म तथा भावना आत्मसात गर्ने प्रेरणा मिल्यो भने मात्रै यो दिवसको सार्थकता रहन्छ ।
प्रतिक्रिया