पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आइतबार ५ पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाका विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । भ्रष्टाचारका विभिन्न पाटाहरूमध्ये एउटा पाटोलाई मात्रै आधार बनाएर मुद्दा दायर गरिएको टिप्पणीलाई अख्तियार स्वयंले पनि स्वीकार गरेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारका अन्य पक्षबारे अनुसन्धान बाँकी रहेको अख्तियारको भनाइ छ । अख्तियारको यो भनाइले मुद्दा कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको आशंका गर्नेहरूलाई थप बल पुग्नु स्वभाविकै हो । विमानस्थल निर्माणका क्रममा कुन कुन काम गर्दा के कसरी भ्रष्टाचार भयो भन्ने सन्दर्भमा केही महिनाअघि प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । तर अख्तियारले अहिले दायर गरेको मुद्दा अनुमानित लागतभन्दा निकै बढी मूल्यमा किन ठेक्का दिइयो भन्ने एकमुष्ठ प्रश्नमा केन्द्रित छ ।
जाइकाले सन् १९९० मा गरेको अध्ययनका आधारमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०१० मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार अनुमानित लागत १४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर थियो । तर २०१४ मा ठेकेदार कम्पनीसँग २४ करोड ४० लाख डलरमा निर्माण सम्झौता भयो । यही करिब १० करोड डलर अन्तरको विषयमा मात्रै अख्तियारले अहिले दायर गरेको मुद्दा केन्द्रित छ । त्यसैले यो मुद्दा कमजोर रहेको टिप्पणी धेरैले गरेका छन् ।
सन् २०१० मा प्राधिकरणले अनुमानित लागत १४ करोड ५० लाख डलर तय गर्नु, तर त्यसको ४ वर्षपछि २४ करोड ५० लाख डलरमा ठेक्का गरिनु भनेको सानो अन्तर होइन । त्यसैले निर्माणको थालनीदेखि नै पोखरा विमानस्थल विवादमा तानिँदै आएको थियो । तर सरकारमा रहनेहरूले समयमै यस विषयमा श्वेतपत्र जारी गर्नु पर्ने विषयमा हेक्का राख्न सकेनन् । त्यसयता विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरू यो मामिलामा चुके । त्यसैको परिणाम हो, ५६ जनाको जम्बो टोलीमाथि एकमुष्ठ लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा । विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण तथा सहयोग प्रदान गर्ने दाताका सर्त मान्नु पर्ने बाध्यता तथा निर्माण कम्पनी स्वयंले गरेको डिजाइन परिवर्तनकै कारण प्राधिकरणको अनुमानित लागतभन्दा वास्तविक लागत यति धेरै बढेको हो । तर दोब्बर नै बढ्नु सामान्य होइन ।
यद्यपि ‘अख्तियारले मुद्दालाई कमजोर बनायो’ भन्ने अरोप लगाउनेहरूले अघि सारेका तर्कहरू तुकविहीन भने छैनन् । चिनियाँ कम्पनीबाहेक अरू कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिन नपाउने प्रावधान, तथा जुन कम्पनीले निर्माण गर्ने हो, अन्तिम स्टिमेट पनि उसैले गर्ने प्रावधान के कति उचित हो भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । यो प्रश्न उठाउने अधिकार अख्तियारलाई छ वा छैन भन्ने प्रश्न पनि विचारणीय छ, तर अन्तिम स्टिमेट अनुसारको काम तथा खर्च भएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न मुख्य हो । यद्यपि अख्तियारले अहिले मुद्दा दायर गर्दा यो प्रश्न उठाएको देखिन्न ।
कर छुट दिएको विषय, छिनेडाँडा कटानमा भएको अनियमितता र प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट खर्च गर्ने गरी परामर्शदाता नियुक्त गरेको विषयमा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने गरी निर्णय भएको आयोग स्वयंले जनाएको छ । तर यस विषयलाई थाति राखेर मुद्दा दायर गरिँदा आशंका उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो । किनकि यी विषयमा अख्तियारले छानबिन थालेको निकै लामो समय भइसकेको छ । छानबिनका लागि जटिल विषय पनि होइनन् यी । नांगो आँखाले देखिएका भ्रष्टाचारका पाटाहरूबारे मौन रहनु र ऋण सहयोग आदान प्रदान हुँदाका सर्तका कारण वृद्धि हुन पुगेको लागतलाई लिएर मुद्दा दायर गरिदिँदा राजनीतिक गन्ध आएको तथा भूराजनीतिक चलखेलको भूमरीमा अख्तियार फँस्ने सम्भावना रहेको तर्क विभिन्न कोणबाट उठेको हो ।
किनकि चीनले बिआरआईअन्तर्गत भनिरहेको र यही कारण भारतले वक्रदृष्टि लगाइरहेको संवेदनशील परियोजना हो यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संविधानले नै परिकल्पना गरेको राज्यको महत्वपूर्ण अंगले यसरी अधुरो अनुसन्धानका आधारमा मुद्दा दायर गर्न हतारिनु हुँदैनथ्यो । वास्तविक भ्रष्टाचारी र सम्भावित भ्रष्टाचारीलाई एउटै टोकरीमा राखेर मुद्दा दायर गर्दा आफ्नो साख घट्न सक्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने थियो । हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने काम गर्नु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया