आफ्नै एजेन्डा कमजोर बनाउँदै नेपाली कांग्रेस

आगामी आमनिर्वाचनको मिति आउन ३ महिना मात्रै बाँकी छँदा नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । यद्यपि विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङको वारेस लिएर पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको उक्त रिटसँग पार्टीको कुनै साइनो नभएको महामन्त्री गगन थापाको दाबी छ ।

यदि पार्टी सभापति तथा विघटित संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको इच्छाअनुसार रिट निदेवन परेको हो भने महामन्त्री थापाले यसको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाउनुको खासै ठुलो अर्थ देखिँदैन । तर, यो प्रकरणले नेपाली कांग्रेसमा नयाँ विवाद भने अवश्य पनि सिर्जना भएको छ । किनकि प्रमुख सचेतक घिमिरेले पुनवर्हालीका लागि तयार गरिएको रिट निवेदनमा विघटित संसदीय दलको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर जुटिसकेको दावी गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी थियो ।

२८ असोजबाट सुरु भई ६ मंसिरसम्म चलेको उक्त बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘२०८२ फागुन २१ गते हुनेगरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वर्तमान राजनीतिको उचित निकास निर्वाचन नै हो भन्ने ठहर गर्दै नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्दछ ।’ एकातिर निर्वाचन नै उचित निकास हो भन्दै भाग लिने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा गर्नु, अर्कातिर प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुग्नु भनेको सरासर दोहोरो चरित्र हो । यो चरित्रले नेपाली कांग्रेसको साख गिराएको छ ।

३ असोजमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गरेका निर्णयलाई टेकेर पुनवर्हालीको माग गरिएको रिट निवेदनकर्ताहरूको दाबी छ । उक्त बैठकले अन्तरिम सरकारको गठन तथा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । तर त्यसपछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले ‘निर्वाचनद्वारा प्रतिनिधिसभाको जन्म गराउनु नै उचित निकास हो’ भनिसकेको अवस्थामा कार्यसम्पादन समितिको निर्णयको हवाला दिनु भनेको काइते तर्क हो ।

किनकि पहिलो कुरा त कार्यसम्पादन समितिभन्दा केन्द्रीय समितिको निर्णय बलियो हुन्छ । दोस्रो कुरा, अघिल्लो बैठकको निर्णयभन्दा पछिल्लो बैठकको निर्णय आधिकारिक हुन्छ । त्यसैले पार्टीगत आधिकारिकताको बहसभन्दा पनि विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गर्ने अधिकार हरेक नेपाली नागरिकलाई छ, त्यसमाथि पनि सांसदहरू भनेका मुख्य सरोकारवाला हुन् । यद्यपि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको यतिका दिनसम्म चुप लागेर बस्नु, तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सभापति देउवासँग लामो भेटवार्ता गरे लगत्तै रिट निवेदन दायर हुनु संयोग मात्रै हो त ? भन्ने गम्भीर प्रश्न स्वभाविक रूपमा उठेको छ ।

किनकि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीका लागि मुद्दा दायर गर्ने उद्घोष गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस पनि अन्ततोगत्वा आफ्नै लाइनमा आइपुग्ने दाबी गरेका थिए । यो दाबी सत्य सावित भएको छ । फरक यत्ति हो कि विगतमा यस्ता जटिल प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसले निर्धारण गरेको मार्गचित्रमा अन्य संसद्वादी पार्टीहरू विस्तारै सरिक हुँदै गएको देखिन्थ्यो । तर यसपटक एमालेले तय गरेको मार्गचित्रमा नेपाली कांग्रेस विस्तारै सरिक भएको देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीको माग लिएर परेका थुप्रै रिट निवेदनहरूमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बहसकर्ता कानुन व्यवसायीलाई गरेका कतिपय प्रश्न सुन्नेहरूले नेपाली कांग्रेसको कित्ताबाट आइतबार परेको रिट निवेदनलाई अर्थपूर्ण मानेका छन् । किनकि विघटित प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरू पुनवर्हालीको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नु भनेको निश्चय पनि मुद्दा बलियो हुँदै जानु हो । तर मुद्दा बलियो हुँदै जाँदा मुलुकको राजनीतिक अन्योललाई उचित निकास दिने एजेन्डा कमजोर हुने त होइन भन्ने हेक्का नेपाली कांग्रेसले राख्न सकेको देखिएन ।

केन्द्रीय समितिको बैठक लामो समयसम्म अनिर्णित रूपमा चले पनि अन्ततोगत्वा आमनिर्वाचनमार्फत् मुलुकलाई उचित निकास दिने एजेन्डा तय गरेका कारण मुलुकको राजनीतिमा इतिहासदेखि कायम गर्दै आएको मियोको भूमिकालाई निरन्तरता लिन कांग्रेस सफल भएको सन्देश गएको थियो । तर पछिल्लो कदमले मुलुकको वर्तमान अस्थिरताबाट निकास दिने एजेन्डामाथि नेपाली कांग्रेस आफैँले बन्चरो हानेको सन्देश गएको छ । यसबाट एकातिर उसको आफ्नै एजेन्डा कमजोर भएको छ भने अर्कातिर यो प्रकरणले नेपाली कांग्रेसभित्र नयाँ विवादको वीजारोपण गरेको छ, जसले थप अस्थिरतालाई मलजल गर्नेछ ।