सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम निगरानी संयन्त्रको खाँचो

उद्योगी व्यवसायीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत गर्ने गरेको योगदान व्यवस्थित र पारदर्शी हुन नसक्दा मुलुकले अपेक्षा अनुसारको प्रतिफल पाउन सकेको छैन । उद्योगी–व्यवसायी र समाजबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने उद्देश्यले सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रम ल्याइएको हो । वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले मुनाफाको कम्तिमा १ प्रतिशत रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । यो कार्यक्रमलाई ‘सामाजिक उत्तरदायित्व’ भन्ने नाम दिइएको छ । औद्योगिक विकास ऐन २०७६ मा निजी क्षेत्रलाई समेत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रममा समेटिएको छ । व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहनका लागि सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गरिएको रकममा आयकर छुट दिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत कतिपय व्यवसायीहरूले सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम मापदण्डभन्दा पनि बढी योगदान पु¥याएको देखिन्छ । तर, कतिपय व्यवसायीहरूले यो कार्यक्रम छल्नका लागि मुनाफा कम देखाउनेसमेत गरेको देखिन्छ । कतिपयले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि यो रकमको प्रयोगसमेत गरेको देखिन्छ । कतिपयले थोरै खर्च गर्ने तर खर्चको विवरण धेरै देखाउने गरेकोसमेत पाइएको छ । जसका कारण इमानदारीपूर्वक सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रममा योगदान पु¥याइरहेका उद्योगी व्यवसायीसमेत मारमा परेका छन् । उद्योगी व्यवसायी भनेका करदाता मात्रै नभएर रोजगारदाता पनि हुन् । उनीहरूलाई उचित सम्मान र प्रोत्साहन भयो भने मात्रै उद्योग व्यवसायप्रति आकर्षण बढ्छ, अनि मात्रै मुलुकले समृद्धि हासिल गर्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकमा उद्योगी व्यवसायीप्रति समाजले गर्ने सम्मान क्षयीकरण हुँदै गएको छ । समाजको विपन्न तप्काले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन भन्ने कुरा यदाकदा प्रकट हुँदै आएको थियो, गत भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा त यो समस्या छताछुल्ल भएको छ । ‘उद्योगी व्यवसायी भनेका मुनाफा तथा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा दायाँ बायाँ हेर्दैनन्, यसका लागि उनीहरूले जे पनि गर्छन्’ भन्ने मानसिकता समाजमा प्रवल हुँदै गयो भने औद्योगिक सुरक्षामा खलल पुग्छ । दुर्भाग्यवश पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुक त्यो दिशातिर जान थालेको त होइन ? भन्ने चिन्ता बढेको छ । वास्तवमा उद्योगी व्यवसायीहरूप्रति समाजमा सकारात्मक धारणा विकास गर्नु अति नै आवश्यक छ । यसका लागि कैयौँ उपायहरू हुन सक्छन् । जसमध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक अघि बढाउनु हो । तर अहिलेसम्म सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमलाई कर्मकाण्डका रूपमा अघि बढाएको देखिन्छ । जसरी चुरोटको बट्टाको खोलमा वैधानिक प्रावधान भनेर उल्लेख गर्दै ‘धूमपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ’ भनेर लेखिएको हुन्छ, त्यसरी नै सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमलाई पनि कतिपय व्यवसायीहरूले त्यही रूपमा लिइदिएका कारण अपेक्षित लक्ष हासिल नभएको हो । त्यसैले यस विषयमा सरकार र उद्योग वाणिज्यसँग सम्बद्ध संगठनहरू थप गम्भीर हुनु जरूरी छ ।

उद्योग व्यवसायीहरूले तिर्ने कर तथा उनीहरूले सार्वजनिक गर्ने मुनाफालाई आधार मानेर हिसाब निकाल्ने हो भने समाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमका लागि हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ लगानी हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । यो रकमको उचित सदुपयोग हुने हो भने समाजमा उद्योगी व्यवसायीहरूको साख र इज्जत बढ्ने त छँदै छ मुलुकको गरिबी निवारणमा पनि उल्लेख्य योगदान पुग्न सक्छ । तर समाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम जुन उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो त्यो उद्देश्य पूर्ति गर्न मद्दत पु¥याउने संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ न त सरकारले ध्यान दिएको छ, न त व्यवसायीहरूले । पहिलो कुरा त सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम लक्षित वर्गमा पु¥याउने संयन्त्र तथा विज्ञता हरेक कम्पनीसँग नहुन सक्छ ।

किनकि योजनाको छनौट तथा कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र अपरिहार्य हुन्छ । दोस्रो कुरा यो कार्यक्रमले अन्ततोगत्वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफूलाई नै सुरक्षा प्रदान गर्छ, आफ्नो उत्पादनलाई उपभोक्ताले प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने चेतना कतिपय उद्योगी व्यवसायीलाई नहुन सक्छ । यस विषयमा सरकारले प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनु जरूरी छ । कानुनले तोकेको मापदण्डभन्दा पनि माथि उठेर योगदान पु¥याइरहेका व्यवसायीहरूलाई सार्वजनिक सम्मान गर्ने, यो कार्यक्रमलाई कर छल्ने माध्यम बनाइरहेकाहरूलाई दण्डित गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने हो भने निश्चय नै मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ ।