नेपाली कांग्रेसले मंगलबार जिल्ला तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई परिपत्र जारी गर्दै भनेको छ, ‘जातीय विभेद, घरेलु हिंसा, बाल श्रम वा अन्य कुनै पनि प्रकृतिका सामाजिक विसंगतिमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछन् ।’ झट्ट हेर्दा नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक मामिलाजस्तो देखिए पनि यो परिपत्रले नेपालको समग्र राजनीतिमा दूरगामी महत्व राख्छ । पहिलो कुरा त यो परिपत्रले आगामी २१ फागुनका लागि घोषित आमनिर्वाचन नहुने त होइन भन्ने आशंकालाई धेरै हदसम्म हटाएको छ । देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टीले उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड तोकेरै मंसिर मसान्तभित्र सिफारिस गरिसक्न मातहतका समितिहरूलाई दिएको निर्देशनले मुलुकमा चुनावी माहौल बन्न सहयोग पुग्नु स्वभाविकै हो ।
त्यसैगरी आगामी आमनिर्वाचन केबल नयाँ प्रतिनिधिसभा तथा नयाँ सरकारका लागि मात्रै हुने त होइन भन्ने गम्भीर आशंका जनमानसमा जारी रहेकै बेला नेपाली कांग्रेसले तय गरेको उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी मापदण्डले राजनीतिक सुधारको आशा जगाएको छ । किनकि नेपाली कांग्रेसले तय गरेको यो मापदण्ड अन्य दलका लागि मार्गदर्शन मात्रै नभएर बाध्यकारीसमेत हुनेछ । त्यसो त समयको पावन्दीका बाबजुद आमनिर्वाचनअघि नै पार्टीको १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णय स्वयंमा जेनजी आन्दोलनले अपेक्षा गरेको परिवर्तनलाई आत्मसात गरेको संकेत हो । जेनजी आन्दोलन अघिसम्म १५औँ महाधिवेशन २०८३ मंसिरमा गर्ने तयारीमा कांग्रेस थियो ।
हुन त नेकपा एमालेबाहेक मुलुकका प्रायः सबै राजनीतिक दलहरूले जेनजी आन्दोलनका भावनालाई आत्मसात गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । तर भाषणमा प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभन्दा पार्टीको आधिकारिक निर्णयमार्फत लिखित रूपमा सर्कुलर जारी गरिनु थप विश्वसनीय आधार हो, जुन आधार नेपाली कांग्रेसले प्रवाह गरेको छ । यद्यपि यसलाई के कसरी व्यवहारमा उतारिन्छ हेर्न बाँकी नै छ । किनकि सामाजिक विसंगतिमा संलग्न भएकाहरूले राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति पाउने सिलसिलाकै कारण जेनजी विद्रोह भएको हो ।
सामाजिक विसंगतिमा संलग्न भए पनि शक्तिको आडमा दोषी ठहर नभएका राजनीतिकर्मीहरूको संख्या मुलुकमा ठुलो छ । उही व्यक्तिलाई अर्को पार्टीमा रहँदासम्म भ्रष्टाचारी करार गर्ने, आफ्नो पार्टीमा आउनासाथ स्वच्छ छविको मानिने प्रवृत्ति नेपालमा नयाँ होइन । त्यो प्रवृत्ति पार्टीभित्रका गुट तथा उपगुटसम्म पुगेको छ । गुट र उपगुटभन्दा माथि उठेर नेपाली कांग्रेसले यो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने मुलुकका लागि ठुलै उपलव्धि हुनेछ । तर अदालतले फैसला गर्न बाँकी रहे पनि आफ्नै पार्टी सरकारमा रहेको बेला राज्य संयन्त्रले दोषी ठहरका साथ अभियुक्त करार गरिसकेका कतिपय नेताहरू नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार चयनका लागि लबिङ गर्न सक्ने जिम्मेवारीमा कायमै रहेकोले विश्वसनीय आधार बन्न बाँकी नै छ ।
यसपटक मात्रै होइन विगतमा पनि नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार तय गर्दा उच्च नैतिकता भएको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने मापदण्ड राख्दै आएको थियो । तर अदालतबाट ज्यान मुद्दामा दोषि ठहर भइसकेका व्यक्तिको पक्षमा सभापति स्वयंले ‘राजनीतिक प्रतिशोध साँधियो’ भनेर सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गरेका नजीर छन् । गृहमन्त्री स्वयंको विवाहमा हजारौँ जन्तीहरूको भिड बटुल्ने मुलुकमा सामाजिक विसंगतिमा संलग्न भएका वा नभएका व्यक्ति छुट्याउन निश्चय पनि सहज छैन । बहुविवाह गर्ने व्यक्ति स्वयंलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पु¥याउने नजीर बोकेको पार्टी नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा सामाजिक विसंगतिमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई निषेध गर्ने मापदण्ड बनाउनु आफैँमा परिवर्तनको सन्देश हो ।
बहुविवाह गर्नेमध्ये जसजसले अदालतबाट सजाय पाए उनीहरूलाई त अब उम्मेदवार नबनाइएला, तर शक्तिको आडमा बहुविवाहको उजुरी दर्ता हुन नै नदिने बलिया व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्लान् वा नबन्लान् ? प्रतिक्षाकै विषय हो । चुनावमा जाँदा जनतासमक्ष प्रस्तुत गरिएका घोषणापत्र सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयन गर्ने इमनदार प्रयास भएको भए पक्कै पनि मुलुकको यो दुर्दशा हुँदैनथ्यो । समस्या घोषणाको होइन, घोषणा सफल कार्यान्वयनको हो ।
प्रतिक्रिया