प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको अन्तर्य

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार पदभार सम्हाले लगत्तै गरेको सम्बोधनले मुलुकको समृद्धिको गन्तव्य नजीक नरहेको संकेत दिएको छ । ‘खरानी टकटक्याएर’ कुर्सीमा बसेकी प्रधानमन्त्री कार्कीका लागि मुख्य चुनौती भनेकै राज्यका रेकर्ड तथा प्रमाणहरू जलेर नष्ट भएका बेलामा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नु हो । मूलतः आन्दोलन दबाउन राज्यको तर्फबाट ज्यादती गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मार्गप्रशस्त गर्नु र जतिसक्दो छिटो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु कार्कीको मुख्य कार्यभार हो । यसमध्ये पनि जनताले अपेक्षा गरेको मुख्य कार्यभार भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन हो । तर यो काम सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण रहेको महसुस प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेकी छन् । जुन कुरा उनको सम्बोधनमै उल्लेख छ । रेकर्ड, प्रमाण र सर्वोच्च अदालतका फाइलहरू सबै नष्ट भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण हो । कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा विद्यमान यथार्थलाई जनतासामु इमानदारीका साथ प्रस्तुत गर्नु सकारात्मक संकेत हो । अपवादबाहेक अहिलेसम्मका सबैजसो प्रधानमन्त्रीहरूले कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा अघिल्लो सत्ताको आलोचना तथा असम्भव आश्वासनमा अधिकांश समय खर्च गर्थे, तर इतिहासकै सबैभन्दा दर्दनाक दमनकारी सत्तालाई विस्थापित गरी प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले पूर्ववर्ती सत्ताको आलोचना तथा असम्भव आश्वासनमा समय खर्च गरेको देखिएन । लामो समयपछि मुलकको शासनसत्ता योग्य व्यक्तिको हातमा पुगेको संकेत पनि हो यो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेझैँ वर्तमान समयले मागेको भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, आर्थिक समानता हो । तर भ्रष्टाचारको रेकर्ड तथा मुद्दाका सबै प्रमाण नष्ट भएको, स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारी संयन्त्रका धेरैजसो कार्यालय ध्वस्त भएको अवस्थामा राज्यको तर्फबाट जनतालाई दिइने नियमित सेवालाई यथास्थितिमा फर्काउन कम चुनौती छैन । एकातिर भ्रष्टाचारीलाई छिटो कारबाही होस् र सरकारले सुशासन देओस् भन्ने जनचाहना छ भने अर्कातिर यसका लागि आवश्यक संयन्त्र ध्वस्त छन् । आमजनतामा सरकारको उपस्थिति महसुस गराउने मुख्य राज्य संयन्त्रका रूपमा रहेको नेपाल प्रहरीको बिट तथा चौकी मात्रै जलेका छैनन्, प्रहरीका सवारी साधनसमेत सबैजसो जलेका छन् । यो सँगसँगै सहकर्मीको ज्यान गएका कारण प्रहरीको गिरेको मनोबल उठाउनुपर्ने चुनौती पनि सानो छैन । यी चुनौतीहरूको सामना गर्न सबैभन्दा ठुलो चुनौती आर्थिक पक्ष हो । यसै पनि मुलुकको राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्था थियो, त्यसमाथि पनि अर्बौं कर तिर्ने दर्जनौँ व्यापारिक घरानाहरू तहसनहस भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा संकलन हुने राजस्व उल्लेख्य परिमाणमा घट्ने निश्चित छ । जसका कारण ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण अनिश्चित देखिन्छ । २०७२ सालमा भूकम्पले ध्वस्त भएका कतिपय संरचनाको पुनर्निर्माण अझै बाँकी रहेको सन्दर्भमा अहिलेको आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका संरचनाको समग्र पुनर्निर्माण वर्तमान अन्तरिम सरकारबाट मात्र सम्भव हुने अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन । किनकि २०७२ सालको भूकम्पले पु¥याएको क्षतिभन्दा अहिलेको भौतिक क्षति निकै बढी भएको अनुमान गरिएको छ ।

अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई असहयोग गर्नु भनेको देशलाई नै असहयोग गर्नु हो भन्ने कुरामा नवयुवा पुस्ता एकमत देखिन्छ । किनकि उनी रहरले प्रधानमन्त्री हुन आएकी होइनन् । उनी स्वयं आन्दोलनकारी होेइनन् । यो आन्दोलनको आह्वान उनले गरेकी पनि होइनन् । सामान्यतया आन्दोलन सफल भएपछि आन्दोलनको अगुवाले नै सत्ता सम्हाल्ने प्रचलन हुन्छ । तर आन्दोलनकारी नवयुवाहरूले योग्य, अनुभवी, परिपक्व र सबै उमेरको प्रतिनिधित्व होस् भनेर कार्कीलाई अगाडि सारेको देखिन्छ । अहिले शासनसत्ता तथा संसद्बाट विस्थापित भएका दलहरू स्वयंले २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान ‘ड्राफ्ट’का लागि कार्कीलाई अघि सारेकै हुन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पनि कार्कीलाई पु¥याएको यिनै दलहरूले हो । यो सबै जाने बुझेरै नवयुवाले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका हुन् भन्ने यथार्थलाई दलहरूले नजरअन्दाज गरे भने मुलक थप दलदलमा फँस्नेछ । नवयुवाको यो दूरदर्शीतालाई कसैले पनि अवमूल्यन गर्नु हुँदैन । नव युवाले भनेझैँ अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई असहयोग गर्नु भनेको देशलाई नै असहयोग गर्नु हो । आन्दोलनका नाममा घुसपैठ गरी अमूल्य राष्ट्रिय सम्पदा तथा व्यक्तिका सम्पत्ति जलाउने, तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्नेहरू देशकै अपराधी हुन् । यस्ता अपराधीलाई पक्राउ गरी कानुनबमोजिम कारबाही नगर्ने हो भने देशको भविष्य छैन । सरकारले यस्ता अपराधीमाथिको कारबाहीलाई आफ्नो जिम्मेवारीको मुख्य सूचीमा राख्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्दछ ।