सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । संघीय संसद्का सांसदले निजी स्वकीयसचिव (पिए) राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुन विपरीत भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना प्रतिकूल रहने उल्लेख छ ।

यही साउन ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ प्रयोग गर्दै सांसदलाई पनि स्वकीय सचिवको सुविधा दिनेगरी अनुसूची हेरफेर गरिएको थियो ।