नक्कली सुकुमबासीका नाममा राजनीति बन्द गर

सरकारले विगत ६० वर्षदेखि कानुन नै बनाएर सुकुमबासीका नाममा जग्गा बाँडिरहेको छ । तर, आफूलाई सुकुमबासी दाबी गर्दै जग्गा माग्नेको संख्या घट्नुको सट्टा झन् बढ्दो छ । २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भएपछि पञ्चायतकालभरि सुकुमबासीका नाममा बाँडिएको जग्गाको तथ्यांक नराखिए पनि २०४६ सालको परिवर्तनयता बाँडिएको जग्गाको तथ्यांक हेर्दा र यतिबेला सुकुमबासी दाबी गर्दै जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाका लागि निवेदन दिनेको संख्या विश्लेषण गर्ने हो भने अहिलेकै पाराले यो समस्या कहिल्यै पनि समाधान हुँदैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । किनकि २०४६ सालको परिवर्तनयता मात्रै करिब साढे ३ लाख बिघाभन्दा बढी जग्गा सुकुमबासीका नाममा बाँडिसकिएको छ भने यतिबेला जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाका लागि आयोगसमक्ष निवेदन दिनेहरूको संख्या ११ लाखभन्दा माथि छ ।

पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा घरपरिवारको संख्या करिब ६७ लाख छ । जसमध्ये ११ लाख घरपरिवारले आफू सुकुमबासी भएको दाबी गर्नु भनेको निकै कहालीलाग्दो तथ्यांक हो । सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि भन्दै २०४६ सालयता मात्रै १८ वटा आयोग गठन गरिँदा र साढे ३ लाख बिघाभन्दा बढी जग्गा बाँड्दा पनि समस्या झन्झन् बढ्दै जानुको मुख्य कारण सुकुमबासीका नाममा हुने गरेको अवाञ्छित राजनीति गतिविधि हो । समस्या समाधानका लागि भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्ने यो सिलसिला जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्नुपर्छ । उचित विकल्प खोजेर जग्गा बाँड्ने सिलसिलाको च्याप्टर अब क्लोज गर्नुपर्छ ।

पुख्र्यौली जग्गा भएको परिवार वा सुकुमबासीका नाममा जग्गा पाएको परिवार फेरि सुकुमबासी बन्नुका विविध कारणबारे सरकारमा रहनेहरू बेखबर छैनन् । यसको उचित कारण पहिल्याएर तत्काल समस्या समाधान गर्ने स्थायी संयन्त्रको अभावका कारण पनि समस्या बढेको हो । सरकारको एउटा निकाय र अर्को निकायबीच समन्वयको अभावले पनि यो समस्या समाधान हुन नसकेको हो ।

उदाहरणका लागि बाढीपहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपमा परेर घरजग्गा गुमाउनेहरूलाई राज्यका विभिन्न निकायद्वारा राहतबापत उल्लेख्य रकम उपलब्ध गराइयो तर, त्यो रकमले जग्गा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएन । कुनै पनि परिवार स्वास्थ्य उपचार तथा जीवनयापनका क्रममा ऋणले चुर्लुम्म डुबेर भएभरको घरखेत नै बेच्नुपर्ने जोखिमपूर्ण बिडम्बना मुलुकमा विद्यमान छ । आफूसँग भएको सम्पूर्ण जग्गा रित्याएर बिक्री गर्न नमिल्ने नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सरकार चुकेका कारण पनि सुकुमबासीको संख्या थपिँदै गएको हो । जहाँसम्म नक्कली सुकुमबासीको प्रश्न छ, त्यो समस्या भ्रष्टाचार तथा कानुन कार्यान्यनमा भएको कमजोरीका कारण उत्पन्न भएको हो ।

अहिले पनि वास्तविक सुकुमबासीहरू आवाजविहीन, सहाराविहीन अवस्थामा अत्यन्त जोखिमपूर्ण रूपमा बाँचिरहेका छन् । तर, सार्वजनिक जग्गा हडपेर, नदी किनार, सडक छेउछाउ झुपडी बनाई बस्ती बसाली जग्गा दर्ताको माग गर्ने ‘हुकम्बासी’ संगठित छन् । भूमि समस्या समाधान हुन नसक्नुको मुख्य कारण यही हो । जसलाई दण्डित गर्नुपर्ने हो, उनीहरूले नै लालपुर्जा पाउने तर वास्तविक पीडितहरू अर्काको जग्गामा छाप्रो बनाएर बस्नुपर्ने बाध्यतातर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । भूमि भनेको उत्पादनको महŒवपूर्ण साधन हो । सदुपयोग गर्न सक्नेहरूलाई राज्यले आवश्यक भूमि उपलब्ध गराउँदा राम्रै हुन्छ । तर, हाम्रो देशमा जनसंख्याको अनुपातमा कृषि भूमि सीमित छ । कृषिमा यान्त्रीकरणको प्रतिस्पर्धा बढिरहेको अहिलेको युगमा सरकारले उपलब्ध गराउने ५–७ कठ्ठा जग्गाले मात्र उत्पादन वृद्धि सम्भव छैन । यान्त्रिक प्रविधि प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी जग्गाको खण्डीकरण गर्दा थप समस्या सिर्जना हुन सक्छ ।

त्यसो त अब सुकुमबासीका नाममा बाँड्न उपयुक्त भूमि सकिएकै कारण होला, सरकारले हालै ल्याएको विधेयकमा बुट्यान तथा वन जंगलमाथि आँखा लगाएको देखिन्छ, त्यो पनि संवेदनशील चुरे क्षेत्रको । ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योगधन्दाको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्नु नै समस्या समाधानको उपयुक्त मार्ग हो । बसाइँसराइका कारण बाँझो बनेका ग्रामीण जग्गालाई उत्पादनशील र उपयोगी बनाउन देशैभरका स्थानीय तह परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान दिएमा सक्कली सुकुमबासीको समस्या समाधान हुन्छ । तर, नक्कलीको हकमा दण्ड सजायबाहेक अर्को विकल्प खोजिनु घातक हुन्छ ।