नैतिक कसीमा अख्तियार प्रमुख राई

गत २५ असारमा प्रमाणित भएको विशेष अदालतको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको फैसलाको पूर्ण पाठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई पदमा रहिरहन योग्य छन् या स्वार्थको द्वन्द्वको कारण उनी त्यो पदमा रहन योग्य छैनन् भन्ने सन्दर्भमा बहस सुरु भएको छ । किनकी अदालतले उनीमाथि ‘चयनमुखी अभियोजन गरेको’ ठहर गरिसकेको छ । राई अख्तियारको प्रमुख हुन योग्य छैनन् भन्नु र चयनमुखी अभियोजना गरेको’ भन्नु एउटै हो । यस सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त हुनका लागि अत्यावश्यक पर्ने कानुनी योग्यताको प्रावधान आकर्षित हुन्छ । संविधान र कानुनमा मुख्य योग्यताका रूपमा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ प्रावधान उल्लेख छ । यही प्रावधान नपुगेको भन्दै २०७३ पुस २४ मा सर्वोच्च अदालतले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्की पदमुक्त भएको फैसला गरेको थियो । फैसलाको नजीरलाई पनि कानुनकै अंग मान्ने गरिन्छ । यस आधारमा अहिलेका प्रमुख आयुक्त राईले पनि अख्तियार प्रमुखका रूपमा काम गर्ने नैतिकता गुमाइसकेका छन् । अदालत स्वयंले योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठाइसकेपछि राईलाई पदबाट राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब सुरु हुनु स्वभाविकै हो । अब यो दबाब अझै बढ्दै जाने निश्चित छ । सडकमार्फत दबाब उत्पन्न हुने चरणमा पुग्नु अगावै मार्गप्रशस्त गर्नु राईका लागि सुरक्षित अवतरण हो । अर्थात् यो प्रकरणको थप छानबिनलाई सहजीकरण गर्न राई केही समय अलग बसिदिनु उचित हुनेछ । यद्यपि विशेष अदालतको फैसलालाई थप प्रष्ट पार्नका लागि अदालतमा पुनः निवेदन गर्ने ठाउँ पनि छ । तर अख्तियार प्रमुखजस्तो गहन जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति आफ्नो पदावधि केही दिन लम्ब्याउनका लागि यस्ता कानुनी झमेलातिर लाग्दा जनतामा थप गलत सन्देश जान्छ ।

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणका सन्दर्भमा विशेष अदालतले गरेको फैसलामा अख्तियार प्रमख राईमाथि अपराध अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर गर्दा पक्षपात गरेको ठहर मात्रै गरिएको छैन, पक्षपात गर्नुको कारणसमेत उल्लेख गरिएको छ । किनकी उनले त्यतिबेला पर्यटन मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले वाइडबडी विमान खरिद गर्न निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए । आफू समेतको संलग्नतामा निर्णय गरे, तर निर्णयमा अनियमितता भयो भन्दै मुद्दा दायर गर्दा उनले आफ्नो नाम समावेश गरेनन् । एक ढंगले यो कुरा स्वभाविक हो । किनकी कसैले पनि आफूविरुद्ध आफैँ मुद्दा दायर गर्दैन । हुन त वाइडबडी प्रकरणमा भएको आफ्नो संलग्नताबाट कानुनी उन्मुक्ति पाउनकै लागि निजामति सेवाबाट निवृत्त भएलगत्तै राई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनेको समाचार त्यतिबेलै नआएका होइनन् । यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहयोग आदानप्रदानको ‘डिल’ भएको भन्दै समाचार पनि आएका थिए । विशेष अदालतको फैसलापछि यी समाचार केही हदसम्म पुष्टि पनि भएका छन् । यहाँनेर राई मात्रै होइन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यो फैसलाको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली पनि प्रतिक्रियाविहीन भएर बस्न मिल्दैन । किनकी वाइडबडी प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटन सचिव राईको संलग्नताबारे बेखबर रहेर नै ओलीले उनलाई अख्तियारजस्तो संवेदनशील संवैधानिक अंगको प्रमुख बनाएका हुन् भन्ने विश्वस्त आधारहरू छैनन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संविधानले नै परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र संस्था भएका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संवैधानिक अंग भनिन्छ । चरित्रमा दाग लागेका व्यक्ति अख्तियारको प्रमुखमा पुग्नु वा रहनु भनेको संविधानकै बर्खिलाप हो । अख्तियार प्रमुख राईले तत्कालै स्वेच्छाले राजीनामा नदिएको अवस्थामा संसद्मा कुरा उठ्ने, जाँगर हुनेहरूले सडकमा आवाज उठाउने सिलसिला सुरु हुने निश्चित छ । तर, आन्दोलन या दबाब मात्रै समस्या समाधानको निकास होइन । पुरक मुद्दा नपरेसम्म अदालतले राईलाई पदमुक्त भएको घोषणा गर्ने सम्भावना कम छ । राई प्रमुख रहँदासम्म अख्तियारले अदालतको फैसला बमोजिम राईको नाम समावेश गरेर पुरक निवेदन दिने सम्भावना पनि छैन । यस्तो अवस्थामा राईलाई पदमुक्त गर्ने भनेको संसद्को महाअभियोगमार्फत् हो, तर प्रधानमन्त्री ओलीले नचाहँदासम्म प्रतिनिधिसभाभित्र महाअभियोगका लागि अंकगणित पुग्ने सम्भावना छैन । त्यसकारण पनि यो जटिल परिस्थितिको निकास अख्तियार प्रमुख राई स्वयंले दिनु सबैभन्दा उचित हुन्छ ।