काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खर्च मितव्ययी बनाउन मापदण्ड तयार गरेको छ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन विनियोजन ऐन २०८१, दफा ११ उपदफा १ अनुसार उक्त मापदण्ड तयार गरिएको हो । मापदण्डअनुसार सरकारी निकायले वार्षिक विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बाहिर आर्थिक दायित्व सिर्जना हुनेगरी अर्थ मन्त्रालयको अनुमतिबिना गरेका निर्णयमा त्यसको खर्च सरकारी निकाय आफैँले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वार्षिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका दरबन्दी घटाउनेगरी संगठन पुनर्संरचना गर्ने पनि व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी कार्यालय सञ्चालन, पत्रपत्रिका र छपाइको खर्च घटाउन उपलब्ध भएसम्म सरकारी इमेल र विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।
यस्तै सरकारी खर्चमा शुभकामना सन्देश प्रकाशन र प्रसारण गर्न नपाइने तथा सूचना तथा सञ्चार विभागबाहेक अन्य निकायले क्यालेन्डर र डायरी छपाइ गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तालिम, गोष्ठी र सेमिनार सकभर अनलाइन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
सवारीसाधनको सुविधा पाउने व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी सवारीसाधन उपलब्ध नगराउने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ । कानुनले दिएको बाहेक अतिरिक्त भत्ता पनि नदिने मापदण्ड बनाइएको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले स्रोत उपलब्धताको आधारमा जोखिम भत्ता वितरणको व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन । त्यसैगरी सरकारी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम लिन पाउने छैन । नियमित कामका लागि बैठक भत्ता प्रदान गरिने छैन ।
कुनै निश्चित कामका लागि गठन भएको छानबिन वा अनुसन्धान समिति, कार्यदल वा आयोगका पदाधिकारीले पूर्वनिर्धारित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैन । नियमित प्रकृतिको कामलाई कार्यक्रम खर्चमा राखी सञ्चालन गर्न पाइने छैन । कार्यक्रम खर्चबाट मर्मत, इन्धन, बैठक भत्ताजस्ता शीर्षकमा खर्च लेख्न पाइने छैन ।
अब औषधि उपचार लिने बहालवाला कर्मचारीको विवरण सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट लिई निजामती किताबखानाले वार्षिक रूपमा कात्तिक मसान्तभित्र वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । कर्मचारीले सेवानिवृत्त हुँदा पाउने उपचार खर्चमा कट्टी हुने गरी उपचार खर्च लिएको भए तापनि हिसाब लुकाई वा झुक्याई पुनः पुरै रकम लिएको पाइएमा निज कर्मचारी उपर सेवानिवृत्त भएको अवस्थामा समेत तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल सरकारद्वारा प्रदत्त सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणअन्तर्गत स्वास्थ्य उपचार सहायता वा स्वास्थ्य बिमाबापतको सहायता उपभोग गरिरहेको वा गरिसकेको नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारबापत थप आर्थिक सहायता प्रदान गरिने छैन । निःशुल्क वितरणका लागि खरिद हुने वा अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने खोप वा औषधि म्याद समाप्त हुने अवधि (एक्सपायरी डेट) पर्याप्त रहने गरी खरिद वा अनुदान ग्रहण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो खोप वा औषधि समयमै वितरण नगरी आवश्यकभन्दा बढी खरिद वा अनुदान ग्रहण गरी म्याद भुक्तान भई खोप वा औषधि खेर गएको पाइएमा तत्काल सम्बन्धित अधिकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
‘राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न समन्वय आवश्यक’
केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला सबै निकायहरूबीच केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म समन्वय एवं सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा समितिका संयोजक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सारविन्दु वरपरको क्षेत्रका साथसाथै वैकल्पिक मार्गबाट हुनसक्ने अवैध निकासी–पैठारी नियन्त्रणतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । साथै उनले सबै निकाय जिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट सक्रिय भएर लाग्दा अवैध कारोबारको नियन्त्रणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बताए ।
त्यसैगरी अर्थसचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले आयात–निर्यात हुने वस्तुको अवस्था, वर्गीकरण र प्रयोगलगायतका विषयमा विभिन्न निकायबीचको बुझाइमा एकरूपता हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै तथ्यपरक सूचनाका आधारमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले वस्तु उत्पादन र आयातको स्रोतमै नियमन गर्न सक्दा अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सहज हुने बताउँदै समितिको बैठकमा सम्बद्ध अधिकारीबाट गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको तहमा प्रतिविम्बित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूले अवैध निकासी पैठारी नियन्त्रणमा क्रमशः सुधार आए तापनि सार्थक नतिजाका लागि थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउनुका साथै बजार अनुगमनलाई बढाउनुपर्ने र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।
प्रतिक्रिया