काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत मंसिर १७ गते ३५ दिनको म्याद दिँदै विद्युत् प्रसारण लाइनमुनि बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन सूचना जारी गर्यो । ३५ दिनभित्र नहटाए महानगरपालिका आफैँ भत्काइदिने भन्दै माइकिङसमेत गरियो । त्यसरी घर बनाउने घरधनीका हातमा पत्रसमेत थम्याइयो । सिधासाधा दुई–चार जनाले स–साना टहरा हटाएको पनि देखियो । कुलमान घिसिङले गर्न नसकेको काम गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा मेयर बालेन शाहको तारिफ गर्ने होडबाजीसमेत चलेको देखियो ।
तर, ३५ दिने म्याद गुज्रेको २ साता बितिसक्दा पनि महानगरपालिका मौन देखिएको छ । अतिक्रमणकारीहरू थप ढुक्क बन्दै गएको देखिएको छ । सडक किनारामा पोलेको मकै बेचेर जीविकोपार्जन गरिरहेका गरिबलाई युद्ध स्तरमा लखेट्ने काठमाडौँ महानगरपालिका विद्युत् प्रसारण लाइनमुनिको जग्गामा घर बनाउर्नेहरूप्रति किन नरम ? भन्ने प्रश्न नयाँ भने होइन । पहिलो कुरा त निर्माणको क्रममै प्रसारण लाइनमुनिको जग्गाको मुआब्जा सरकारले दिइसकेको हुन्छ । प्रचलिन मूल्यभन्दा करिब दोब्बर बढी मुआब्जा दिने चलन छ । मुआब्जा तिरिसकेको जग्गा स्वतः राज्यको हुनुपर्ने हो । किनकि सर्वसाधारण जनताले तिरेको करको रकमबाट मुआब्जा दिइएको हो ।
तर, प्रसारण लाइनमुनिका जग्गाको सन्दर्भमा सरकारको नीति लचिलो छ । भौतिक संरचना निर्माण नगर्ने र अग्ला रूख नरोप्ने सर्तमा सरकारले त्यो जग्गा सम्बन्धित किसानलाई नै गरिखान छुट दिएको हो । तर, सरकारले दिएको यो छुटको दुरुपयोग व्यापक बढेको छ । विद्युत् प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा धेरै ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ । त्यसमा पनि व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग हुने ठाउँमा बढी अतिक्रमण भएको छ ।
सबैभन्दा बढी अतिक्रमण त काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र भएको छ । महानगरभित्र प्रसारण लाइनमुनि घर टहरा नबनाइएका जग्गा सायदै बाँकी होलान् । सबैजसो अतिक्रमण भइसकेको छ । सरकार तमासे बनेर बसेपछि अतिक्रमण नहोस् पनि किन ? किनकि काठमाडौँ महानगपालिकाभित्रका सबैजसो जग्गा व्यावसायिक स्थल भइसकेका छन् । टहरा बनाएर भाडामै दियो भने पनि सय वर्गफिटको कोठाको भाडा कम्तीमा पनि महिनाको ४ हजार रुपैयाँ आउँछ । यदि सटर छ भने त महिनाको १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म भाडा आउँछ । यही प्रयोजनका लागि प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा खोजीखोजी किनबेच भइरहेको छ ।
सरकार तथा सरकारी निकायमा रहनेहरूको साथ सहयोगले नै प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा विगतदेखि नै अतिक्रमण भएको हो । कतिपय अतिक्रमणमा पहुँचवालाहरू नै संलग्न छन् । जसका कारण विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विगतमा गरेको प्रयास असफल भएको हो । यति मात्रै होइन, यस्ता अवैध घर टहरामा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने हिम्मत प्राधिकरणले गर्न सकेको छैन । खानेपानीको सुविधा कटौती गर्ने हिम्मत खानेपानी कार्यालयले गर्न सकेको छैन । यस्ता संरचनामा टेलिफोन, टेलिभिजन, इन्टरनेटको सुविधा कटौती गर्ने हिम्मत सम्बन्धित निकायले गर्न सकेका छैनन् । यस्ता जग्गा किनबेचमा रोक लगाउने कानुन संसद्ले निर्माण गर्न सकेको छैन ।
कहाँ–कहाँ अवैध संरचना निर्माण भइरहेका छन् ? भनेर अनुगमन गर्ने र तत्काल रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । तर, बालेन शाह मेयर पदमा निर्वाचित भएर आएको यो साढे २ वर्षको अवधिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र हजारौँ अवैध संरचना ठडिइसकेका छन् । धेरैजसो अवैध संरचना प्रसारण लाइनमुनि ठडिएका छन् । नाकैमुनी अवैध संरचना ठडिइरहँदा तमासे बनेको काठमाडौँ महानगरले ३५ दिने सूचना जारी गर्दै माइकिङ अभियान थाल्दा धेरैलाई आश्चर्य लागेको थियो । धेरैले पत्याएका थिएनन् । आखिर भयो त्यही । ‘भुक्ने कुकुरले टोक्दैन, टोक्ने कुकुरले भुक्दैन’ भन्ने जस्तो भयो । यसको कार्यान्वयन किन रोकियो भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । कतै पुरानै राजनीतिक दाउपेच र सौदाबाजीको नियति त दोहोरिएको होइन ? भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
प्रतिक्रिया