पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा भइरहेको ढिलासुस्ती हटाऊ

करिब हजार किलोमिटर लम्बाइको पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गलाई दोब्बर फराकिलो र सुविधासम्पन्न बनाउने काम विभिन्न चरणमा सुरु भएको छ । जनआबादी हुन नसक्ने क्षेत्रमा ४ लेन र अन्य क्षेत्रमा ६ लेन फराकिलो बनाउने सरकारको योजना छ । नारायणगढदेखि बुटबलसम्मको ११३ किलोमिटर लामो खण्ड विस्तारको काम २०७५ सालदेखि जारी छ । ५ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी करिब १७ अर्ब रुपैयाँमा यो सडकखण्ड ठेक्का लगाइएको थियो । तर, ६ वर्ष बितिसक्दा पनि ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छैन । समय मात्रै होइन, लागत पनि दोब्बर बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।

यही सम्भावनाका बीच सरकारले बुटवलदेखि गोरुसिंगेसम्मको ५० किलोमिटर सडक विस्तारको काम थालेको छ । यसका लागि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ लागतमा चीनको सान्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप कर्पोरेसन र चितवन निर्माण सेवाले ठेक्का लिएका छन् । यही माघको पहिलो सातादेखि काम सुरु गर्ने तयारी ठेकेदारको छ । ठेकेदार कम्पनीले गत कात्तिक ४ गते सरकारसँग सडक विस्तारको काम थालनी गर्ने कार्यादेश लिएको थियो । सम्झौताअनुसार कार्यादेश लिएको मितिदेखि ३ वर्षभित्र अर्थात् २०८४ असोजभित्र काम सक्नुपर्नेछ । बुटबल–गोरुसिंगे क्षेत्र निकै ठुलो जनघनत्व भएको ठाउँ हो । साथै यस खण्डबाट उत्तरतर्फ पहाडी क्षेत्र र दक्षिणतर्फ भारतीय क्षेत्रसम्म फैलिएका साखा सडकहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।

आफ्नो घर–आँगन नजिकै यस्तो सुविधासम्पन्न सडक बन्नु स्थानीय बासिन्दाका लागि महत्वपूर्ण छ । तर, सडक विस्तार हुन लागेकामा बुटबल–गोरुसिंगे सडक आसपासका जनता खासै खुसी छैनन् । बरु सडक विस्तारका क्रममा निस्किने धुलो, हिलो तथा धुँवाले लामो समयसम्म पिरोलिनुपर्ने हो कि ! भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई छ । किनकि विगत ६ वर्षदेखि बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डमा यात्रा गर्दा भइरहेको पीडा उनीहरूले भोगेका÷देखेका छन् । यो सडकखण्डका बासिन्दाले झेल्नुपरेको कहालीलाग्दो समस्या पनि उनीहरूलाई थाहा छ । त्यसैले कपिलवस्तु क्षेत्रका स्थानीयको पुकार छ– सडक विस्तारका नाममा बुटबल–नारायणगढ खण्डको जस्तो हविगत नहोस् । यसबाट सरकार र ठेकेदारले पाठ सिकून् । बुटबलबाट लुुम्बिनी, तौलिहवा हुँदै चन्द्रौटा तथा कृष्णनगर जोड्ने सुविधा सम्पन्न सडक बनिसकेका कारण यो खण्ड विस्तार गर्दा यात्रुले सास्ती पाउने अवस्था भने छैन ।

पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गलाई ६ लेन फराकिलो र सुविधासम्पन्न बनाउने सरकारी लक्ष्य निश्चय नै दूरदर्शी हो । पहिलो कुरा त देशको करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या यही राजमार्गको ३० किलोमिटर आसपासको क्षेत्रमा बस्छन् । दोस्रो कुरा यही राजमार्ग हुँदै निजगढ–काठमाडौँ ७० किलोमिटर फास्ट ट्र्याक अबको ३ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउँदै छ । यसैगरी भारतीय र चिनियाँ सीमा नाका जोड्ने गरी निर्माण जारी रहेका करिब आधा दर्जन सडकले पनि पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग क्रस गर्छन् ।

त्यसो त छिमेकी भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्रका करोडौँ जनतालाई आफ्नो राजधानी दिल्ली आवतजावत गर्न पनि यो सडक सबैभन्दा छोटो छ । त्यसैले पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडकका रूपमा सूचीकृत छ । नेपालमा पनि यत्तिको सडक छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई देखाउन सकिने एकमात्रै राजमार्ग हो यो । तर, निर्माणको गति यही रहने हो भने आगामी २० वर्षमा पनि काम सम्पन्न हुने अवस्था छैन ।

लागत पनि यसरी नै बढ्दै जाने हो भने देशले ऋण धान्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि ६ वर्षअघि ११३ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि करिब १७ अर्बमा ठेक्का लागेकामा अहिले ५० किलोमिटर खण्डका लागि मात्रै १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । यस हिसाबले ६ वर्षको अवधिमा करिब दोब्बरभन्दा बढी लागत बढिसकेको देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया