एमालेले श्वेतपत्र जारी गर्न ढिलाइ नगरोस्

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणमा आफू सोह्रै आना निर्दोष रहेको दावी गर्दै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कपटपूर्ण भएको दावी ओलीको छ । यो प्रकरणमा आफू होइन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दोषी रहेको आरोप ओलीको छ । देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा गिरीबन्धु टी स्टेटको ५० बिघा जग्गा गैरकानुनी रूपमा अपचलन गरिएको ओलीले बताउँदै आएका छन् । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एक आना जग्गा पनि अपचलन नभएको ओलीको भनाइ छ । यता प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आधार बनाएर गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमाथि संसदीय छानविन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । यो मागपछि एमाले अध्यक्ष ओली कांग्रेसमाथि थप आक्रामक बनेका छन् ।

लिखित रूपमा माफी नमागेसम्म कांग्रेससँग वार्तासमेत नगर्ने उद्घोष एमाले अध्यक्ष ओलीको छ । यही प्रकरणलाई लिएर केही दिनअघि संसद्को बैठकमा कांग्रेस र एमालेका सांसदबीच झण्डै हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भएको थियो । टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमा एमाले र कांग्रेसले एक अर्को पार्टीको नेतृत्वलाई आरोप लगाउँदै आएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले ‘टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा नेपाली कांग्रेस के हेरेर बसेको थियो ?’ भन्ने प्रश्न गरे । सांसद भट्टराईको यो प्रश्न अत्यन्त जायज हो ।

गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरण छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने प्रतिपक्षी कांग्रेसको मागलाई नजरअन्दाज गर्नु एमालेको गम्भीर भुल हुनेछ । जुन कुरा पछिल्ला केही घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । किनकी यो प्रकरणमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसमेत प्रवेश गरेका छन् । मेयर शाहले त आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेखेर गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा अपचलन गर्न खोज्ने भन्दै १०१ जना व्यक्ति तथा कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेका छन् । यो सूचीको पहिलो नम्बरमा केपी ओली ट्रस्टको नाम छ । नेपाली कांग्रेसले त अहिलेसम्म यो प्रकरण नाराका रूपमा मात्रै अघि सारेको थियो, तर काठमाडौँका मेयर शाहले उक्त जग्गा हात पार्न निवेदन दिनेहरू भन्दै नामावलीसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । मेयर शाहले सार्वजनिक गरेको यो सूची फेक हुन पनि सक्छ, गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा हात पार्न आवेदन दिने केपी ओली ट्रस्ट पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाममा खोलिएको केपी ओली ट्रस्ट नभएर अर्कै ट्रस्ट पनि हुन सक्छ । यदि अध्यक्ष ओली संलग्न छैनन् भने यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनु नै नेकपा एमालेको हितमा छ ।

न्युरोड काठमाडौँको फुटपाथ बिस्तार गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको कदमलाई एमालेका सचिवसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले अवरोध सिर्जना गर्नु र बालेन शाहले गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणका ‘ठग’ भन्दै १०१ जनाको नाम सार्वजनिक गर्नु संयोग मात्रै नभएको प्रचार एमालेका मिडियाहरूले गर्दै आएका छन् । फुटपाथ बिस्तार गर्न नदिएको झोकमा बालेनले जथाभावी आरोप लगाउन थालेको एमालेको भनाइ छ । तर, मेयर शाहले झुठा कुरा आफ्नो फेसबुकमा लेखेका हुन् भने कारबाही अघि बढाउन सक्ने ठाउँमा नेकपा एमाले छ । कैलाश सिरोहियालाई खोरमा हालेजस्तै बालेनलाई पनि खोरमा हाल्न सक्ने ठाउँमा एमाले छ । तर, बालेनको यो आरोपका सन्दर्भमा एमाले अहिलेसम्म तैंचुप मैचुप देखिएको छ ।

फोहोरलाई कार्पेटमुनि लुकाउने प्रयत्नमा नेकपा एमाले छ भन्ने कुरा यो प्रकरणले पुष्टि गर्छ । फोहोरलाई कार्पेटमुनि लुकाउँदै जाँदा समस्या समाधान होइन थपिँदै जान्छ । संसदीय छानविन समिति बनाएर क्लिन चिट लिनु नै एमाले अध्यक्ष ओलीको हितमा छ । यदि संसदीय छानविन समितिसँग उनलाई डर हो भने अर्को विकल्प पनि छ । त्यो विकल्प हो, ‘गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया, ऐन नियम र निर्णय लगायतका दस्तावेज समेटेर स्वेतपत्र जारी गर्ने ।’