काठमाडौं । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सहकारी ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । ‘सहकारी संस्थाबाट लगानी भएका ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न, संस्थाले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्था गर्न र कर्जा सुरक्षण कोष तथा कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाहमा सूचना प्राप्त गर्न कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने,’ निर्णयमा उल्लेख छ ।
बिहीबारको बैठकमा विभिन्न १३ वटा समस्या औँल्याउँदै तिनको समाधान गर्ने निर्णय गरिएको हो । प्रदेशैपिच्छे सवारी करको दर अलगअलग भएकामा प्रदेशहरूबीच समन्वय गरी सबै प्रदेशमा सवारी करको दरमा एकरूपता कायम गर्न संघ, विषयगत समितिले छलफल गरी समाधान गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै, सरकारी वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत आयोजनाहरूले उपलब्ध गराउने जग्गाको क्षेत्रफल हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो आयोजनाहरूले जग्गा उपलब्ध गराउन समस्या भएको विषयमा वन नियमावली, २०७९ को नियम ९१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा जग्गा पास गरी राष्ट्रिय वन कायम गर्ने प्रयोजनार्थ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै, बाली तथा पशुधन बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बिमा प्राधिकरणको सहभागितामा २ महिनाभित्र अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्ने सुझावसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पेस गर्ने उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्रमा बाँदरबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । समितिले २ महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, क्षतिपूर्ति तथा प्रसारण लाइनले चर्चेको जमिनको छुट्टै कित्ता कायम गरी बाँकी जमिन उत्पादन र बैंक धितो प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था र प्रसारण लाइन आयोजनामा जग्गाधनीले प्राथमिकतामा सेयर पाउने व्यवस्था गर्ने पनि निर्णय भएको छ । विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थलाई सहज एवं सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयोजकत्वमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि रहेको समितिले अध्ययन गरी ३० दिनभित्र समाधान गर्ने जिर्णय पनि भएको छ ।
बजेट विनियोजन गरेर खर्च गर्न अख्तियारी दिन सकिने निकाय, समिति, बोर्डलगायतको छुट्टै कोष खारेज गर्ने पनि निर्णय भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जमिन उपलब्ध गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ ।
प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारी नहुने र अनावश्यक कर्मचारी पठाउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कार्य गृह मन्त्रालयले यथाशीघ्र अघि बढाउने पनि निर्णय भएको समितिले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया