काठमाडौं । सरकारबाट राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिन आयोग गठन गरेको थियो ।
कांग्रेस नेतृत्वको पालामा बनेको आयोग खारेजीमा परेपछि अब नयाँ आयोग बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ । तर यो आयोग हरेक पटक सरकार फेरिएसँगै खारेजीमा पर्ने गरेको छ । हरेक सरकारले आफूअनुकुल यो आयोगका प्रमुख र सदस्य नियुक्त गर्दै आएका छन् ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा भूमि व्यवस्थापन र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरिने व्यवस्था छ । यसअघि २०७८ भदौमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो। त्यसबेला नहेन्द्र खड्कालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया