काठमाडौं । नाटकीय घटनाक्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा घोषणा गरे कि भारत र पाकिस्तान चार दिनको सीमा झडपपछि पूर्ण र तत्काल युद्धविराममा सहमत भएका छन् ।
विज्ञहरू भन्छन् कि पर्दा पछाडि अमेरिकी मध्यस्थकर्ताहरूले क्षेत्रीय शक्तिहरूसँगको सहकार्यमा, आणविक हतियारधारी प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई कूटनीतिक ब्याकच्यानलहरूमार्फत युद्धको छेउबाट फिर्ता ल्याउन प्रमुख भूमिका खेलेका थिए ।
यद्यपि युद्धविराम सम्झौता भएको केही घण्टामै भारत र पाकिस्तानबीच यसको उल्लंघनको आरोप र प्रतिआरोप सुरु भयो । यसले फेरि पनि परिस्थितिलाई धेरै नाजुक बनायो ।
भारतले पाकिस्तानमाथि बारम्बार उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको थियो भने पाकिस्तानले आफू युद्धविरामप्रति प्रतिबद्ध रहेको र उसका सेनाले जिम्मेवारी र संयमता अपनाएकोमा जोड दिएको थियो । ट्रम्पको युद्धविराम घोषणाअघि भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध त्यस्तो दिशामा गइरहेको थियो जुन धेरैलाई पूर्ण द्वन्द्वमा परिणत हुने डर थियो ।
गत महिना जम्मू–कश्मीरमा भएको घातक आक्रमणमा एक नेपालीसहित २६ जना पर्यटकको मृत्यु भएपछि भारतले पाकिस्तान र पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा हवाई आक्रमण गरेको थियो ।
त्यसपछि दिनभरि हवाई आक्रमण, तोपखानाबाट गोलीबारी र शनिबार बिहानसम्ममा दुवै पक्षले एकअर्कालाई आफ्नो हवाई अड्डाहरूमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको आरोप लगाए । दुवै देशले एकअर्काको आक्रमणलाई विफल पार्दै भारी क्षति पुर्याएको दाबी गरेपछि आरोप–प्रत्यारोप द्रुत गतिमा बढ्यो ।
अमेरिका, बेलायत र साउदी अरेबियाको भूमिका के छ ?
वासिङ्टन डीसीस्थित ब्रुकिंग्स इन्स्टिच्युसनका वरिष्ठ फेलो तन्वी मदन भन्छिन्, ‘मे ९ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीरलाई गरेको फोन कल टर्निङ प्वाइन्ट हुन सक्छ ।’
‘विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूको भूमिकाको बारेमा हामीलाई अझै धेरै कुरा थाहा छैन, तर पछिल्ला तीन दिनमा यो स्पष्ट भएको छ कि कम्तीमा तीन देशहरू अमेरिका, बेलायत र साउदी अरेबिया तनाव कम गर्न काम गरिरहेका थिए,’ उनी भन्छिन् ।
पाकिस्तानका विदेशमन्त्री इशाक दारले पाकिस्तानी मिडियालाई बताए अनुसार कूटनीतिमा टर्की, साउदी अरेबिया र संयुक्त राज्य अमेरिका सहित तीन दर्जन देशहरू संलग्न थिए ।
उनी भन्छन्, ‘यदि यो आह्वान अमेरिकी विदेशमन्त्रीले सुरुमै गरेको भए द्वन्द्व यति धेरै बढ्ने थिएन ।’ यो पहिलो पटक होइन जब अमेरिकी मध्यस्थताले भारत र पाकिस्तान संकटलाई कम गर्न मद्दत गरेको छ ।
पूर्वअमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले आफ्नो पुस्तकमा दाबी गरेका थिए कि एक पटक उनका भारतीय समकक्षीले उनलाई २०१९ को गतिरोधको लागि पाकिस्तानले आणविक हतियार तयार गरिरहेको डर थियो ।
अमेरिका बढाइचढाइ गर्दैछ
पाकिस्तानका लागि भारतका पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारियाले पछि लेखे कि माइक पोम्पेओले आणविक युद्धको खतरा र द्वन्द्व कम गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको भूमिका दुवैलाई बढाइचढाइ गरे । यद्यपि, कूटनीतिज्ञहरू भन्छन् कि यो संकट टार्न अमेरिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकोमा कुनै शंका छैन ।
अजय बिसारियाले शनिबार बीबीसीलाई भने, ‘अमेरिका मुख्य बाह्य खेलाडी थियो, पछिल्लो पटक, पोम्पेओले दाबी गरे कि उनले आणविक युद्धलाई टारेका थिए, उनी बढाइचढाइ गरिरहेका हुन सक्छन्, र इस्लामाबादमा दिल्लीको स्थिति बलियो बनाउन प्राथमिक कूटनीतिक भूमिका खेलेका हुन सक्छन् ।’
यद्यपि सुरुमा अमेरिकाको अडान एक्लो देखिन्थ्यो । तनाव बढ्दै जाँदा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले बिहीबार भने, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका त्यो युद्धमा संलग्न हुने छैन, त्यो हाम्रो मामिला होइन ।’
‘यद्यपि, हामी यी देशहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, मूलतः भारतको पाकिस्तानसँग गुनासो छ, अमेरिकाले भारतलाई हतियार राख्न भन्न सक्दैन, हामी पाकिस्तानीहरूलाई हतियार राख्न भन्न सक्दैनौँ, त्यसैले हामी कूटनीतिक माध्यमको सहारा लिनेछौँ’, उनले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भने ।
यसैबीच, राष्ट्रपति ट्रम्पले यस हप्ताको सुरुमा भनेका थिए, ‘म दुवै भारत र पाकिस्तानका नेताहरूलाई राम्ररी चिन्छु र म उनीहरू यो काम गरेको हेर्न चाहन्छु, म उनीहरू रोकिएको हेर्न चाहन्छु र आशा छ कि उनीहरू अब रोकिनेछन् ।’ लाहोरका रक्षा विश्लेषक एजाज हैदरले बीबीसीलाई बताए अनुसार हालैको घटना अघिल्ला घटनाहरू भन्दा फरक देखिन्छ ।
‘अमेरिकी भूमिका अघिल्लो ढाँचा जस्तै रहेको छ, तर यस पटक एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता छ, उनीहरूले सुरुमा दूरी राखे, तुरुन्तै हस्तक्षेप गर्नु अघि उनीहरूले संकट बढ्दै गएको हेरे, र जब उनीहरूले परिस्थिति कहाँ जाँदैछ भनेर देखे, उनीहरूले यसलाई रोक्न कदम चाले,’ हैदरले भने ।
पाकिस्तानबाट आएको यो समाचारमा हस्तक्षेप सुरु भयो ?
पाकिस्तानका विज्ञहरू भन्छन् कि तनाव बढ्दै जाँदा, पाकिस्तानले दोहोरो संकेत दियो । एकातिर सैन्य प्रतिशोध र अर्कोतिर राष्ट्रिय कमाण्ड प्राधिकरण (एनसीए) को बैठक बोलाउनु जुन यसको आणविक क्षमताको सम्झना गराउँथ्यो ।
पाकिस्तान कमाण्ड अथोरिटीले देशको आणविक हतियार नियन्त्रण गर्छ र तिनीहरूको प्रयोगको बारेमा निर्णय लिन्छ ।
यो त्यतिबेला भयो जब अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले हस्तक्षेप गरे ।
कार्नेगी एन्डोमेन्ट फर इन्टरनेशनल पिसका वरिष्ठ फेलो एश्ले जे टेलिसले भने, ‘अमेरिका यसबाट बाहिर रहन सम्भव थिएन, विदेश सचिव रुबियोको प्रयास बिना यो सम्भव हुने थिएन ।’
यसमा थप मद्दत गर्ने एउटा कुरा भनेको भारतसँग अमेरिकाको गहिरो सम्बन्ध हो ।
ट्रम्पसँग प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यक्तिगत सम्बन्ध, अमेरिकाको व्यापक रणनीतिक र आर्थिक हितसँगै, अमेरिकी प्रशासनलाई दुई आणविक हतियारधारी प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई तनाव कम गर्न कूटनीतिक फाइदा दियो । भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले यस पटक तीन प्रमुख शान्ति प्रयासहरू देखेका छन्, जस्तै २०१९ मा पुलवामा–बालाकोट पछि भएको थियो ।
– अमेरिका र बेलायतको दबाब
– साउदी अरबको मध्यस्थता, जसमा साउदी कनिष्ठ विदेशमन्त्रीको दुवै देशको भ्रमण समावेश छ ।
– भारत र पाकिस्तान दुवै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (एनएसए) बीच प्रत्यक्ष च्यानल
विश्वव्यापी प्राथमिकताहरू परिवर्तन र सुरुवाती सुस्तताको अवधि पछि, अमेरिकाले अन्ततः दक्षिण एसियाका आणविक हतियारधारी प्रतिद्वन्द्वीहरू बीच एक महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा मध्यस्थता गर्यो ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले यसलाई बढाइचढाइ गरिरहेका छन् वा दिल्ली र इस्लामाबादले कम आँकलन गरिरहेका छन् । विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि यो संकटलाई सम्हाल्ने संकट प्रबन्धकको रूपमा अमेरिकाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र उत्तिकै जटिल छ ।
यद्यपि, शनिबारका घटनाहरूपछि युद्धविरामको दिगोपनको बारेमा अझै पनि शंकाहरू छन् । मिडियामा यस्तो रिपोर्ट पनि आएको छ कि यो युद्धविराम अमेरिकाले नभई दुवै देशका वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूले गरेका हुन् ।
‘यो युद्धविराम कमजोर रहनेछ, यो धेरै तनावपूर्ण अवस्थामा धेरै छिटो भएको छ, भारतले यसलाई अमेरिका र पाकिस्तान भन्दा फरक तरिकाले हेर्छ,’ विदेश नीति विश्लेषक माइकल कुगेलम्यानले बीबीसीलाई भने ।
‘यसबाहेक, यो यति हतारमा मस्यौदा गरिएको छ कि सम्झौतामा यस्तो तनावपूर्ण वातावरणमा आवश्यक पर्ने आवश्यक ग्यारेन्टी र आश्वासनहरू नहुन सक्छन्’, उनले भने ।
प्रतिक्रिया