शिक्षामन्त्रीको राजीनामासँगै ३७ दिनदेखि जारी आन्दोलन फिर्ता, सरकारद्वारा माग पूरा गर्ने आश्वासन, ४ सातापछि अर्को चरणको वार्ता, प्रदर्शनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता र निटपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग
काठमाडौँ । भारतमा ‘निट–युजी २०२६’ प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणलाई लिएर ३७ दिनदेखि जारी आन्दोलन केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामापछि सरकारसँगको वार्तामा पुगेको छ । ककरोच जनता पार्टी (सिजेपी) ले शिक्षामन्त्रीको राजीनामालाई आन्दोलनको पहिलो सफलता भन्दै सरकारबाट अन्य माग पूरा गर्ने आश्वासन पाएपछि जन्तरमन्तरमा जारी आन्दोलन तत्कालका लागि फिर्ता लिएको हो । शिक्षामन्त्री प्रधानले शनिबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । देशभर चर्किएको विरोध र आन्दोलनबीच प्रधानले राजीनामा दिएका हुन् । शिक्षामन्त्री प्रधानले राजीनामा पत्रमा शिक्षा क्षेत्रसँग ४ दशकभन्दा बढी समयदेखि आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीको भविष्य प्रभावित हुन नदिन आफूले पद छाडेको बताएका छन् । पुनः परीक्षामा २० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको हित संरक्षण सरकारको प्राथमिकता रहेको र योग्य विद्यार्थीको भविष्यमा असर पर्न नदिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानको राजीनामापछि जन्तरमन्तरमा आन्दोलनरत विद्यार्थी तथा प्रदर्शनकारीले खुसियाली मनाएका थिए । उनीहरूले ‘विद्यार्थी एकता जिन्दावाद’को नारा लगाउँदै राष्ट्रिय गान गाएका थिए । निट प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणपछि ज्यान गुमाएका विद्यार्थीको सम्झनामा २ मिनेट मौनधारणसमेत गरिएको थियो । सिजेपीका संस्थापक अभिजित दीप्केले प्रधानको राजीनामालाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पहिलो सफलता भनेका छन् । उनले जन्तरमन्तरबाट सम्बोधन गर्दै जनताले नडराई आवाज उठाए सरकारलाई झुकाउन सकिने दाबी गरेका थिए । उनका अनुसार प्रधानको राजीनामा भए पनि विद्यार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र आन्दोलनकारीमाथि दर्ता भएका मुद्दा फिर्तालगायत माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनको उद्देश्य पूरा भएको मानिनेछैन ।
सरकार र सिजेपीबीचको तेस्रो चरणको वार्तापछि भने आन्दोलन पूर्ण रूपमा फिर्ता लिने सहमति बनेको हो । कन्स्टिट्युसन क्लबमा भएको वार्तामा केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंह सहभागी थिए । वार्तापछि सिजेपीका मुख्य प्रवक्ता सौरभ दासले सरकारले आफ्ना मुख्य माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन फिर्ता लिइएको बताए । सिजेपीले निट प्रश्नपत्र चुहावटका कारण आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा भारतभर प्रदर्शनकारीविरुद्ध दर्ता भएका एफआइआर फिर्ता लिनुपर्ने तथा भविष्यमा उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही नगर्नुपर्नेलगायत ५ बुँदे माग सरकारसमक्ष राखेको छ ।
सिजेपीले पीडित परिवारलाई प्रतिपरिवार १ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरे पनि सरकारले नियमअनुसार सम्मानजनक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको प्रवक्ता आशुतोष रांकाले बताए । जुलाई २० मा आयोजित ‘चलो संसद्’ मार्चपछि प्रदर्शनकारीविरुद्ध भारतभर ठुलो संख्यामा एफआइआर दर्ता भएको सिजेपीको दाबी छ । दिल्लीमा मात्रै १५ देखि २० वटा एफआइआर दर्ता भएको र ती मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी आश्वासन पाएको प्रवक्ता दासले बताए ।
त्यसका लागि आवश्यक लिखित ग्यारेन्टीको मसौदा सरकारलाई बुझाइसकिएको र केही दिनभित्र प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । सिजेपीले शिक्षा तथा परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारसहित ५ बुँदे माग अघि सारेको छ । बाँकी मागबारे छलफल गर्न ४ सातापछि सरकारसँग पुनः वार्ता हुने सहमति भएको छ । सिजेपीका अनुसार सहमतिका सर्त तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन भए आन्दोलन पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिनेछ ।
आन्दोलनको नेतृत्वमा रहेका पर्यावरण अभियन्ता सोनम वाङ्चुकले पनि शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामालाई लोकतन्त्रको जित भनेका छन् । २६ दिनसम्म जन्तरमन्तरमा अनशन बसेका वाङ्चुकले स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि प्रशासनको दबाबमा अनशन तोडेका थिए । उपचाररत अवस्थामा उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सिजेपी र देशभरका युवालाई बधाई दिँदै शान्ति, धैर्य र दृढतापूर्वक गरिएको आन्दोलनको परिणामस्वरूप सफलता हासिल भएको बताएका छन् । दिल्ली प्रहरीले उनलाई अनशनस्थलबाट उठाएर अस्पताल पु¥याएपछि जन्तरमन्तरमा विद्यार्थीको आन्दोलन थप चर्किएको थियो ।
निट–युजी २०२६ को प्रश्नपत्र चुहावटसम्बन्धी विवादपछि सरकारले परीक्षा रद्द गरी पुनः परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । सरकारले घटनाको अनुसन्धानको जिम्मेवारी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई) लाई दिएको छ भने आगामी वर्षदेखि परीक्षा कम्प्युटरमा आधारित प्रणालीमार्फत् सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रश्नपत्र चुहावट रोक्न विशेष फास्ट–ट्र्याक अदालत र विशेष कार्यदल गठन तथा कडा कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारीसमेत सरकारले गरेको छ ।
यस घटनासँगै प्रधानमन्त्री मोदी नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता जनदबाबका कारण राजीनामा दिने प्रधान पहिलो केन्द्रीय मन्त्री बनेका छन् । यद्यपि, सिजेपीले प्रधानको राजीनामालाई अन्तिम सफलता मानेको छैन । पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, प्रदर्शनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता र शिक्षा तथा परीक्षा प्रणालीमा सुधारका माग कार्यान्वयन हुने वा नहुनेमा अबको ४ सातापछि हुने सरकारसँगको वार्ताले आन्दोलनको आगामी दिशा तय गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया