अधिकारका आन्दोलन जन्माउने ‘मिडिया’ स्वयं खोज्दैछ अधिकार

मिडियाबाट कमाएर अन्यत्र प्रयोग गर्नुभन्दा मिडिया सञ्चालनका लागि आपतकालीन अवस्थाका लागि पनि बचाएर कोष राख्नेतर्फ सञ्चार उद्यमीहरूको ध्यान जानुपर्छ । अधिकांश मिडिया सञ्चालकसँग आर्थिक अभाव नभई नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ, । सरकारले मिडिया विकास कोषमार्फत संकटमा परेका मिडियाहरूमा अतिरिक्त लगानी, कोषको ब्याजमा अनुदान, अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन, रोजगारी गुमाएका पत्रकारहरूलाई प्रेस काउन्सिलमार्फत तत्कालिक आर्थिक सहायता दिनुपर्ने सञ्चारकर्मीहरू बताउँछन् । यो सही पनि हो ।

देशमा २०६२–०६३ को जनआन्दोलन सफल भएर राजतन्त्रको बिदाइको तयारी भइरहेको थियो । १० वर्षसम्म जंगल पसेर गृहयुद्ध गरेको माओेवादी पनि मूलधारमा आइसकेको थियो । संघीयताको मुद्दा सशस्त्र विद्रोहमा लागेको तत्कालीन माओवादीको पनि थियो । तर अन्तरिम संविधान जारी हुँदा संघीयता नै छुटाइयो । त्यसपछि सोही समयमा २०६२–०६३ को जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको मधेसमा भने अर्को आन्दोलनका लागि तयारी भइरहेको थियो ।

नेपालको प्रत्येक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको मधेसको अधिकारका लागि कुनै पनि दल वा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै सोही समयमा उपेन्द्र यादवले गठन गरेको मधेसी जनअधिकार फोरमको सक्रियता बढ्दै गइरहेको थियो । देशमा अब आन्दोलन होइन चुनावको तयारी गर्नुपर्छ जनकपुरधाममा आएर उपेन्द्र यादवले आफ्नो मनसाय व्यक्त गरेपछि फोरममा आवद्ध युवाहरूले मधेसले अब आफ्ना लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्दै दबाब बनाए । फोरमभित्र आन्दोलन गर्ने नगर्ने खिचातानीका बीच २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएको थियो ।

जारी गरिएको अन्तरिम संविधानमा संघीयता शब्द उल्लेख नभएको देखेर राजनीतिक दलको स्वरूप धारण नगरेको फोरमले त्यो संविधान मधेसी जनताका लागि स्वीकार्य नहुने प्रतिक्रिया दियो । अन्तरिम संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अन्तरिम संविधानमा संघीयताको सवालमा सम्बोधन नभए त्यो संविधानलाई नमान्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

अन्तरिम संविधान जारी हुँदा त्यो संविधानमा संघीयता शब्दको उल्लेख थिएन । यसका साथै अन्तरिम संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली उल्लेख गरिएको थियो जबकि फोरमको माग समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने थियो । २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएकै दिन मधेसका जिल्लाहरूमा बिरोध स्वरूप मशाल जुलुश प्रदर्शन भयो । त्यसको भोलिपल्ट २०६३ माघ २ गते तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित किशोर विश्वास, रामकुमार शर्मा, उपेन्द्र झा, बिपी यादव सहितले अन्तरिम संविधान काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलामा जलाए । अन्तरिम संविधान जलाएको आरोपमा प्रहरीले सात जनालाई गिरफ्तार गर्यो ।

फोरमको नेतृत्व पंक्तिमा रहेका अध्यक्ष, महासचिव, सचिव लगायतका पदाधिकारीहरू अन्तरिम संविधान जलाएको आरोपमा जेलमा परेपछि फोरमको पूर्व घोषित कार्यक्रमअनुसार २०६३ माघ ३ गतेको एक दिने मधेस बन्दको कार्यक्रम सफल पार्ने दबाब बढ्योे । सोही दिनबाट सुरु भयो पहिलो मधेस आन्दोलन । त्यही समयमा मधेसको राजधानी जनकपुरधाममा एफएम रेडियोहरू धमाधम खुलेको थियो । मधेस आन्दोलनलाई यहाँका स्थानीय एफएम रेडियोहरू र स्थानीय एफएम रेडियोले पहिलो मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेको भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

कथित राष्ट्रिय मिडियाले तत्कालीन समयमा मधेसको आवाजलाई स्पेस दिन छोडेपछि यहाँका स्रोताका लागि सूचनाको मूल आधार स्थानीय एफएम रेडियोहरू नै थिए । मैले पनि आजभन्दा १७ वर्ष अगाडि स्थानीय एक एफएम रेडियोबाटै पत्रकारिताको सुरुआत गरेको थिएँ । भर्खर १२ सकाएर पत्रकारितामा होमिएको थिएँ । त्यो समयमा एफएम रेडियोहरूमा स्थानीयदेखि भारतीय सीमाबजारका विज्ञापन टन्नै हुन्थे ।

सोही विज्ञापनले यहाँका एफएम रेडियोहरूलाई धानिरहेको थियो । तर, बिस्तारै भारतीय सीमाबजार र यहाँका स्थानीय व्यापारीहरूले समेत विज्ञापन दिन छोडेपछि एफएम रेडियोहरू अधोगतितर्फ बढ्दै गए । स्थानीय एफएम रेडियोहरूमा आर्थिक संकटको सुरुआत भयो । त्यसपछि स्थानीय सञ्चारकर्मी विकल्पको खोजीमा लागे । कतिपय पलायन भए भने कैयौँले काठमाडौंबाट प्रसारण तथा प्रकाशित हुने सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो सहारा बनाए ।

यति बेलासम्म मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि काठमाडौंका मिडियाहरूले मोफसलमा धमाधम रिपोर्टरहरूलाई जागिर दिइरहेको थियो । पारिश्रमिक सोचेजति नपाए पनि विकल्प अभावमा सञ्चारकर्मीहरू न्यून पारिश्रमिकमै काम गर्न बाध्य भए । तर कोरोना महामारीले विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र त्यस लगत्तै मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुँदै जान थालेपछि काठमाडौं केन्द्रित मिडियाले मोफसलका कैयौँ सञ्चारकर्मीलाई ‘घरको न घाटको’ बनाएर छोड । अब आएर जनकपुरधामलगायत मधेसका मिडिया लगभग बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् । यसको मूल कारण विज्ञापन नआउनु, मिडिया सञ्चालकहरू मिडियाबाट आउने आम्दानीको प्रयोग अन्यत्र गर्नु, मिडियाबाट आउने आम्दानीको प्रयोग न सञ्चार क्षेत्रमै न त सञ्चारकर्मीमै गरे । त्यसैले पनि आज यी सञ्चार क्षेत्र अधोगतितर्फ बढ्दै गइरहेको छ ।

पत्रकारिता पेसा रोजेकोमा पछुतो छ

औपचारिक रूपमा मेरो पत्रकारिता २०६५ सालदेखि सुरु भएको थियो । रेडियोबाट समाचार सुन्ने बानी बच्चैदेखि भएकाले आफू पनि सञ्चारकर्मी बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सपना थियो । त्यो सपना मधेस आन्दोलनको समयमा धेरै चर्चामा रहेको जनकपुरधामको ‘रेडियो मिथिला’बाट पूरा भएको थियो । चार÷पाँच वर्ष दिनरात केही नभनी पत्रकारितामा अहोरात्र खटे । समाचारका लागि दिनभरी कुद्ने बेलुका आफैँ समाचार वाचन गर्ने गरेकाले मेरो पढाइ पनि प्रभावित हुँदै गइरहेको थियो । यद्यपि जसोतसो स्नातक सकाएँ । पढाइ कमजोर हुनुका साथै अर्थोपार्जनमा पनि समस्या हुन थालेपछि घरका सदस्यहरूको दबाबले सञ्चार क्षेत्र नै छोड्न बाध्य भएँ ।

यद्यपि पत्रकारिताको नशाले मलाई छोडेको थिएन । केही वर्षको बिरामपछि फेरि पत्रकारिता सुरु गरेँ जब जनकपुरधाममा टेलिभिजनको सुरुआत भएको थियो । तर, सुरुकै केही महिनामा पारिश्रमिक दिन आनाकानी भएपछि त्यो टेलिभिजनमा पनि काम गर्न छोडेँ । अनि काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने केही अनलाइन समाचार पोर्टलमा समेत काम गर्ने अवसर पाएँ । केही वर्षपछि ती अनलाइन पोर्टल सञ्चालकलाई पारिश्रमिक बढाउनभन्दा आनाकानी सुरु भयो । यही बीचमा कोरोना महामारीले आफ्नो त्रास बढाएपछि तलब बढाउने कुरो त परै जाओस् आधा तलबमा पनि काम गरियो, त्यो तलब पनि समयमा पाइएन ।

अन्त्यमा इन्ट्रेस्टका समाचार खोजिन थालियो । तर, इन्ट्रेस्टको समाचार लेख्न राजी नभएपछि त्यहाँबाट पनि जागिर खोसियो । फेरि बेरोजगार हुन बाध्य भएँ । अहिले जनकपुरधामबाट प्रकाशित हुने एक दैनिक पत्रिकामा कम पारिश्रमिकमै काम गर्न बाध्य छु । अचेल लाग्छ कुन जन्ममा के पाप गरेँ जो पत्रकारिता पेसामा लाग्ने निर्णय गरँे । तर अब पत्रकारितामै संघर्ष गर्ने योजनामा छु । ‘अभी अँधेरी रात है तो कल सबेरा भी आएगा, तू मेहनत करते रह, एक दिन तेरी मिहिनेतका सफलता भी आएगा ।’ यही सोचका साथ विगत १७ वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आइरहेको छु ।

के हुन सक्छ अबको बाटो ?

कोरोना महामारीको प्रभावले सञ्चारकर्मीलाई मात्रै नभई सञ्चार उद्यमीलाई पनि राम्रै पाठ पढाएको छ । नेपालका सबै मिडिया सञ्चालकले अब तत्कालै प्रभावकारी व्यवस्थापकीय योजनाहरू बनाउनुपर्ने, संकटकालीन व्यवस्थापनका लागि सञ्चालन खर्च र लागतबाट निश्चित रकम छुट्याई विशेष कोष बनाउने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक भइसकेको छ ।

मिडियाबाट कमाएर अन्यत्र प्रयोग गर्नुभन्दा मिडिया सञ्चालनका लागि आपतकालीन अवस्थाका लागि पनि बचाएर कोष राख्नेतर्फ सञ्चार उद्यमीहरूको ध्यान जानुपर्छ । अधिकांश मिडिया सञ्चालकसँग आर्थिक अभाव नभई नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ, किनभने केही मिडियाले लकडाउन अवधिको मात्र नभई त्यसभन्दा अघिकै तलबभत्ता सुविधासमेत रोकी राखेका छन् ।

सरकारले मिडिया विकास कोषमार्फत संकटमा परेका मिडियाहरूमा अतिरिक्त लगानी, कोषको ब्याजमा अनुदान, अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन, रोजगारी गुमाएका पत्रकारहरूलाई प्रेस काउन्सिलमार्फत तत्कालिक आर्थिक सहायता दिनुपर्ने सञ्चारकर्मीहरू बताउँछन् । यो सही पनि हो ।

मिडिया सञ्चालकहरूले पत्रकारका पेसागत, रोजगारी र यस्ता संकटकालीन अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने तथा यसका लागि पत्रकार महासंघलगायत पेसागत संगठनले प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोरोना महामारीको मार झेलेको मिडियामाथि अब आएर मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै जान थालेपछि थप मारमा परेका छन् । विज्ञापन पाउन छोडेका छन् । यसले नेपाली मिडिया जगतलाई नराम्ररी पिरोलिरहेको छ । मिडिया सञ्चालकहरू अन्यत्र पनि लगानी गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् तर सञ्चारकर्ममै आफ्नो जीवन गुजारा गरिरहेका सञ्चारकर्मीहरूका लागि सोचिदिने कोही भएन न मिडिया सञ्चालक न सरकार नै ।

हाम्रो देश लोकतान्त्रिक मुलुक हो । सबल मिडियाबिना लोकतान्त्रिक मुलुकको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले मिडिया जगतलाई बचाउने दायित्व सरकारको हो । यसका लागि सरकारले कुनै ठोस कदम नल्याए न मिडिया रहन्छ न देशमा लोकतन्त्र नै ।