राजनीतिबाट कसरी किनारा लगाइए तारा भाट ?

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट यतिबेला गुमनाम छन् । तारानाथ रानाभाट उनको पूरा नाम हो, छोटकरीमा उनलाई ‘ताराभाट’ भनेर सबैले चिन्थे । उमेरमा ताराभाटभन्दा सिनियर तर राजनीतिमा जुनियर नेता शेरबहादुर देउवा यतिबेला दोस्रो कार्यकालका लागि नेपाली कांग्रेसको सभापति छन्, रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति छन् । जनअधिकारका लागि नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा भएका संघर्षहरूमा पनि रानाभाट अहिलेका जीवित नेताहरूको तुलनामा अगाडि नै थिए । पढाइ, लेखाइ तथा विषयवस्तुको दक्षतामा पनि रानाभाटसँग तुलना गर्न सकिने नेताहरू नेपाली कांग्रेसमा अहिले कम छन् । पटकपटक लाभका पदमा पुग्दा पनि निष्कलंक छबी बनाएका छन् । पदमा रहँदा ताराभाटले यहाँनिर गल्ती कमजोरी ग¥यो, देश र पार्टीको शीर झुकाउने काम यहाँनिर ग¥यो भन्ने कुनै खोट छैन । तर भूमिकाविहीन छन् । गुमनाम छन् ।

ताराभाट रहरले गुमनाम भएका पक्कै होइनन् । कांग्रेसका हरेक महाधिवेशनमा उनले भूमिकाको अपेक्षा गरेको देखिएकै छ तैपनि कांग्रेसले कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । नेपालका वर्तमान जीवित नेताबारे जानकारी राख्नेहरूको जिज्ञासा रहँदै आएको छ, ‘ताराभाट राजनीतिबाट किन किनारा लगाइए ? कसरी किनारा लगाइए ? कसले किनारा लगायो ?’ तर यतिबेला त नयाँ पुस्ताले रानाभाटलाई चिन्नसमेत छाडेको छ । बिस्तारै उनी विस्मृतितिर जाँदैछन् । ताराभाट भन्ने मान्छे पनि नेपालमा छ र ? भन्ने अन्योल भएका व्यक्तिहरू नेपाली कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिमा करिब एकतिहाइ जति पुगिसकेका छन् । आजको आलेख यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ ।

हुन त नेपाली कांग्रेस स्थापना भएको केही वर्षपछि मात्रै रानाभाट जन्मेका हुन् । तर नेपाली कांग्रेसको इतिहास र तारानाथ रानाभाटको राजनीतिक इतिहास सँगसँगै सुरु हुन्छ । उनका पिता नारायणदत्त रानाभाट बिपी कोइरालाका समकालीन हुन् । नेपाली कांग्रेसको स्थापना र २००७ सालको जनक्रान्तिको इतिहास नारायणदत्त रानाभाटको नामबिना अधुरो हुन्छ । अझ गण्डकी क्षेत्रमा त नेपाली कांग्रेसलाई जीवित राख्न सबैभन्दा बढी योगदान पु¥याएको नारायणदत्त रानाभाट तथा उनको परिवारले नै हो । पञ्चायत विरोधी संघर्षका क्रममा परिवारसहित पटकपटक जेल हालिएको रानाभाट परिवारबाहेक अर्को छैन । ताराभाट जेलमै हुर्केका नेता हुन् भन्न कत्ति पनि कन्युस्याइँ गर्नु पर्दैन ।

पञ्चायतकालमा नेपाली कांग्रेस धानेको गण्डकी क्षेत्रले हो । त्यतिबेला राजधानी काठमाडौंका प्रायः सबै क्याम्पसहरूमा नेविसंघका इकाई सभापति वा स्ववियु सभापति गण्डकी क्षेत्रका युवाहरू नै थिए । बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतका नेताहरू कांग्रेस भेट्न गण्डकी क्षेत्र जान वाध्य थिए । अन्यत्र त भए पो जानु ? गण्डकी क्षेत्रमा कांग्रेसको बलियो जग बसाउन धेरैको योगदान छ । तर ताराभाटको योगदान सबैभन्दा बढी छ । जबसम्म नेपाली कांग्रेसबाट तराभाट किनारा लगाइएन तबसम्म गण्डकी क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले लगभग सबै सिट जितिरह्यो । २०४८, २०५१ र २०५६ सालका निर्वाचनमा गण्डकी क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले कति सिट जितेको थियो ? त्यसपछि २०६४ साल यता भएका निर्वाचनहरूमा कति सिट जितेको छ ? भन्ने हिसाब सिधा र छर्लंग छ । ताराभाटलाई किनारा लगाइएपछि गण्डकी क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस खिइँदै खिइँदै सकिने क्रममा रहेको छर्लंग देखिइसकेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेका कारण मात्रै ताराभाट गुमनाम भएका होइनन् । नेपालको राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रभाव निर्णायक छ भन्ने कुराका एक उदाहरण हुन् उनी । जसमध्ये एउटा हो नागरिकता प्रकरण ।

के हो नागरिकता प्रकरण ?

२०५७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको लालमोहर नलगाई फिर्ता गरिदिएका थिए । राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतसँग कानुनी राय माग्दै विधेयक फिर्ता गरिदिएका थिए । त्यतिबेला सभामुख थिए, तारानाथ रानाभाट । नागरिकता विधेयक फिर्ता प्रकरणमा राजा वीरेन्द्रका अलवा सभामुख रानाभाटको पनि भूमिका थियो भन्ने कुरा बाह्य शक्तिले बेलैमा थाहा पायो, तर बाह्य शक्तिले अवलम्वन गर्नसक्ने दाउपेच बारे रानाभाटले बेलैमा बुझेनन् । न त उनले बेलैमा यसबारे जनतालाई जानकारी गराउने हिम्मत राखे ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७९ साउन २९ गते प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरिदिएपछि विभिन्न टीकाटिप्पणी भए पछि मात्रै ताराभाटले पुरानो रहस्य खोलेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘राष्ट्रपति भनेको त गार्जियन हो, दलभन्दा माथि हो, स्वार्थभन्दा माथि हो । समग्र राष्ट्र हितमा निम्ति सोच्नुपर्छ, राष्ट्रपतिजीले जे गरिन्, त्यो स्वागतयोग्य कदम हो । अब हाउसले सच्याओस् ।’

२०७९ सालमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको प्रकरणलाई रानाभाटले खुलेआम प्रशंसा गरेपछि मात्रै राजा वीरेन्द्रको पालामा गरिएको निर्णयको सन्दर्भ सतहमा आयो । राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि रानाभाटको टिप्पणी थियो, ‘त्यतिबेला दलहरूले गहन अध्ययन नगरी नागरिकता विधेयक पठाउँदा राजा वीरेन्द्रले फिर्ता गरिदिए र अहिले पनि दलहरूको अपरिपक्वताकै कारण राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता गरेकी छन् ।’

नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा रानाभाटले एक मिडियामा टिप्पणी गरेका थिए, ‘नेपालको भूबनोट संवेदनशील छ । सानो छ, जनसंख्या थोरै छ । जनताको हालत आर्थिक, सामाजिक हिसाबले गरिब छ । मुलुकको स्वतन्त्रता, सर्वभौमिकतामाथि पनि त्यसले आघात पु¥याउँछ कि, नसोचेका कुराहरू पनि परिआउँछन् नि कहिलेकाहीँ । वाह्य हस्तक्षेप तथा प्रभावका कुरा आउँछन् र मुलुकलाई अप्ठेरो परिस्थितितिर धकेल्छ कि भन्ने सोचले खुल्लमखुला नागरिकता दिने कुरालाई त्यतिबेला सन्तुलित र नियन्त्रित ढंगले सोचिएको थियो । नागरिकता ऐन त्यो बेला पनि हामीले गम्भीर ढंगले अध्ययन नगर्दाखेरी देखिएका समस्याहरू पछि महाराजधिराजले कानुनी परामर्शका लागि सर्वोच्च पठाउनुभएको हो ।’

विदेशी महिलाले विवाह गरेलगत्तै नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु गरेर लिने र सन्तानले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने हुँदा अनियन्त्रित किसिमले, निश्चित अवधि नतोकिकन जागरिकता प्रदान गर्दा देशको संवेदनशीलता धान्न सकिन्न कि भन्ने चिन्ता हिजो पनि र आज पनि रहेको छ । त्यो बेला परिवर्तित व्यवस्थामा मुलुकको भविष्य गाँसिएको र मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रताका बारेमा सबै दलहरू संवेदनशील रहेका थिए । र त्यो बेला संसद्मा बहुमत प्राप्त हुन् वा अल्पमतका वा संसद्मै नभएका दलहरू पनि उत्साहित र सकरात्मक रहेका थिए । देश शक्ति केन्द्रको खेलौना बनिनसकेको स्थिति थियो । त्यो निकै राम्रो अवसर थियो र दलहरूले पनि त्यसरी नै भूमिका खेलेका थिए ।

कुनै विदेशी महिला नेपाली छोरासँग विवाह गरेर आइन् भने आज विवाह गरेर ल्याउने र भोलि दरखास्त दिएर नागरिकता पाउँ भन्न पाइने अहिलेको नागरिकता ऐनले व्यवस्था गरेकोले अराजकता आउन सक्छ । कोही विवाह गरेर आउनेबित्तिकै बुहारीले नागरिकता लिने अनि फिर्ता भएर गएर माइतै बस्ने र उनले जन्माएका सन्तान फेरि सबै यहीँका नागरिक हुने विषय धेरै संवेदनशील हुन् । विवाह गरेको भोलिपल्टै संसारमा कहीँ पनि नागरिकता पाइँदैन । एउटा निश्चित समयावधि र सर्तहरू पालन गरेपछि मात्रै नागरिकता पाइने हो । एक हातले सिन्दुर, अर्को हातले नागरिकता दिने होइन, एउटा निश्चित अवधि तोकिनुपर्छ ।

जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्ड

२०५८ जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्ड भयो । राजा वीरेन्द्रबाट नागरिकता विधेयक अस्वीकृत हुनु र दरबार हत्या काण्ड हुनु संयोग मात्रै पनि हुनसक्थ्यो । संयोग हो वा होइन ? भन्ने कुरामा रानाभाटलाई पनि धेर थोर जानकारी हुनुपर्ने थियो । त्यतिबेला उनी सभामुख थिए ।

त्यस घटनापछि श्री ५ बनेका राजा ज्ञानेन्द्रले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय संयोजक तथा सभामुख तारानाथ रानाभाट र प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता माधवकुमार नेपाल सदस्य रहेको उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरे । यो कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मिडियामार्फत थाहा पाए । राजालाई सिधै यस्तो आयोग गठन गर्ने अधिकार त्यतिबेलाको संविधानले दिएको थिएन । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गर्नुपर्ने काम राजा स्वयंले गरेका कारण माधवकुमार नेपाल आयोगमा बस्न मानेनन् । तर संवैधानिक राजाको क्षेत्राधिकारबारे अवगत गराउनुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेका प्रधानन्यायधीश र सभामुख मौन मात्रै रहेनन्, सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरे ।

यसरी राजा हुनासाथ ज्ञानेन्द्र शाहले संविधान मिचेर आफ्नो पहिलो कामको थालनी गरे । एक हप्तापछि समितिले राजालाई प्रतिवेदन प्रस्तुत ग¥यो र त्यसलाई सार्वजनिक पनि गरियो । प्रतिवेदनमा लागुपदार्थ र रक्सीले मातेका युवराज दीपेन्द्र घटनामा दोषी रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा रानाभाट निकै नै उत्ताउलो र अस्वभाविक ढंगबाट प्रस्तुत भएको आरोप राजा वीरेन्द्रका समर्थकहरूले लगाए । यो प्रकरणमा सभामुख रानाभाट निकै बद्नाम भएका थिए । त्यतिबेला आफ्नो पदीय मर्यादा बिर्सेरै रानाभाट प्रस्तुत भएका थिए । त्यत्रो काण्डको छानविन एक साता भित्रै टुंग्याउनु सानो दुस्साहस थिएन । यो नै ताराभाटको राजनीतिक जीवनमा दोस्रो अन्तिम गल्ती थियो । दरबार काण्डपछि रानाभाटले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा एउटा मात्रै गल्ती गर्ने अवसर पाए ।

ताराभाटको अन्तिम गल्ती

२०५९ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा तारानाथ रानाभाट सभामुख थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हस्ताक्षर गर्न लगाइए पनि राजा ज्ञानेन्द्रबाट जबरजस्ती गरिएको विघटन थियो त्यो । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको छाप के कसरी दरबार पु¥याइयो ? आफूलाई दरबारमा लगेर कसकसले अँठ्याएर संसद् विघटनको सिफारिसपत्रमा सही गर्न लगाए ? भन्ने कुरा देउवाले अहिलेसम्म खोलेका छैनन् । यो कुरा समय क्रममा सार्वजनिक होला । संसद् विघटनको विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले सडक आन्दोलन थाल्यो । संसद् विघटन खासमा राजाद्वारा गरिएको २०१७ सालको जस्तै कु थियो । तर यो कु विरुद्ध सभामुख रानाभाट प्रस्तुत भएनन् । प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीको आन्दोलनमा सहभागी हुन त परै जाओस्, उल्टै विरुद्धमा उत्रिए ।

एकातिर उपभामुख चित्रलेखा यादवको नेतृत्वमा सडक आन्दोलन भइरहेको थियो भने अर्कोतिर राजावादीहरूका कार्यक्रममा गएर सभामुख रानाभाटले आन्दोलनको विरोध गरिरहेका थिए । बास्तवमा सभामुख रानाभाट राजा ज्ञानेन्द्रको कित्तामा किन उभिएका छन् ? वाध्यता हो कि रहर ? भन्ने प्रश्न त्यतिबेला धेरैले उठाएका थिए । आखिर प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीका लागि भएको आन्दोलन २०६३ वैशाख ११ गते सफल भयो । तर राजा ज्ञानेन्द्रसँगै सभामुख रानाभाट पनि एउटै टोकरीमा फालिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो । ज्ञानेन्द्र शाह जत्तिकै प्रतिगामीका रूपमा उनलाई चित्रण गरियो । त्यसपछि उनले नेपाली कांग्रेसमा कहिल्यै अवशर पाएनन् ।

यो प्रकरणमा रानाभाटले गल्ती गरेकै हुन् । तर जुन अनुपातको गल्ती थियो, त्यो भन्दा ठूलो सजाय दिइयो । रानाभाटको भन्दा ठूलो गल्ती शेरबहादुर देउवाको थियो । तर त्यस यता देउवा तीनपटक प्रधानमन्त्री बने । दुईपटक नेपाली कांग्रेसको सभापति । अहिले पनि नेपाली कांग्रेसको बागडोर देउवाकै हातमा छ । कांग्रेसको बागडोर गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको हातमा हुँदा ताराभाटलाई पाखा लगाइनु अस्वभाविक होइन, किनकी मौका पर्दा ताराभाटले पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भीरमा धकेलेकै हुन् । तर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस हुँदा ताराभाट गुमनाम हुनु हदैसम्मको कृतघ्नता हो । २०५१ सालमा देउवा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएको घोषणा ताराभाटले पार्टीको विधान मिचेरै गरेका थिए । त्यही बेलादेखि देउवाको सुवर्णद्वार खुलेको हो । तर विधान मिचेर देउवालाई सुवर्णद्वारमा छिराउने ताराभाटलाई कालन्तरमा देउवाले नै नरकद्वारमा छिराइदिए ।

कांग्रेसमा ताराभाटको हैसियत

२०४६ सलको परिवर्तन पछिको केही कालखण्ड नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा ताराभाटको जगजगी नै थियो । २०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि जेठ १५ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । त्यो मन्त्रिपरिषद्मा ताराभाट कानुन मन्त्री थिए । मन्त्रिपरिषद्मा उनको मर्यादाक्रम पाँचौँ नम्बरमा थियो । शेरबहादुर देउवाको ११आँै र रामचन्द्र पौडेलको १२औँ मर्यादाक्रम थियो ।

यसैगरी २०४५ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा गठन गरिएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा शेरबहादुर देउवा थिएनन्, तर ताराभाट १३औँ मर्यादाक्रमको केन्द्रीय सदस्य थिए भने रामचन्द्र पौडेल १८औँ मर्यादाक्रमको केन्द्रीय सदस्य । २०५३ देखि २०५६ सालमा सभामुख नहुँदासम्म ताराभाट नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री थिए । त्यो बेला देउवा र पौडेलको हैसियत केन्द्रीय सदस्यभन्दा माथि थिएन । २०५६ सालको आमनिर्वाचन लगत्तै केही महिना कानुन मन्त्री बनेका ताराभाटले सभामुख बन्ने अवशर पाएसँगै नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । सभामुख पदमा रहने व्यक्तिले पार्टीको जिम्मेवारीमा बस्न मिल्दैन ।

ताराभाटबाट भएका गल्तीहरू

नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा सबैभन्दा चर्चित काण्ड भनेको २०५१ साल असारको काण्ड हो । नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन एकमना सरकारले सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम नेपाली कांग्रेसकै ३६ जना सांसदको अनुपस्थितिका कारण असफल भयो । अनुपस्थितिको अगुवाई ताराभाटले गरेका थिए ।

त्यतिबेला कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पक्षमा ७४ जना थिए । विपक्षमा ३६ जना थिए । संसदीय दलको नेता परिवर्तन संभव थिएन । त्यसैले संसद् विघटन गर्न प्रधानमन्त्री कोइराला वाध्य भए । संसद् विघटन भयो । ताराभाटले सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह र पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको सल्लाह अनुसार नै ३६ जना सांसदहरूलाई अनुपस्थित गराउने नेतृत्व संहालेका थिए । त्यसैले यो प्रकरणमा ताराभाट मात्रै दोषी छैनन् । आफ्ना लागिभन्दा पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईका लागि ताराभाटले यो विष पिएका हुन् ।

तर केही समयपछि नै कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग ताराभाटको सम्बन्ध विग्रियो । सभापति भट्टराईसँग सम्बन्ध बिगार्नु ताराभाटको दोस्रो गल्ती थियो । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस संसदीयदलको निर्वाचन हुने भयो । यसका लागि सभापति भट्टराईले ताराभाटलाई निर्वाचन समितिको संयोजक बनाए । तर रानाभाटले निर्वाचन समितिको संयोजकका रूपमा भट्टराईप्रति इमानदारी देखाउन सकेनन् । त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा र खुमबहादुर खड्काबीच संसदीयदलको नेता पदमा चुनाव हुने गरी परिस्थिति अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिने समयसमेत गुज्रिएको थियो । यो कुरा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले थाहा पाए । उनले खुमबहादुर खड्कालाई नाम फिर्ता लिन लगाए । समय गुज्रिसकेपछि फिर्ता भएको नामलाई सदर गर्दै ताराभाटले देउवालाई निर्विरोध संसदीयदलको नेता भएको घोषणा गरे । यो काण्डपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईले ताराभाटलाई हदैसम्मको अविश्वसनीय व्यक्तिको सूचीमा राखे । यता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महामन्त्री बनाइदिए ।

३६से समूहको नेताका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त गर्न ताराभाटको निर्णायक भूमिका थियो । तर तिनै ताराभाटलाई कोइरालाले महामन्त्री, मन्त्री हुँदै सभामुख बनाए । तर सभामुख पदमा रहँदा ताराभाटले कोइरालाप्रति पनि इमानदारी देखाउन सकेनन् । सभामुख पदमा बहालै रहेको बेला २०५७ सालमा ताराभाट नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यपदमा चुनाव लड्न पोखरा पुगे । यो ताराभाटको निकै ठूलो राजनीतिक गल्ती थियो । उनले चुनाव हारे । तर हारलाई स्वभाविक रूपमा स्वीकार गरेनन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि कटाक्ष गर्दै उनले भने, ‘मलाई चुनाव हराएर अहिले गिरिजाबाबुले आनन्द मान्नुभएको होला, तर काठमाडौं पुगेपछि संसद्मा फेस गर्दा उहाँले यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।’ सभामुखपदको अस्त्र प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई असफल बनाउने घोषणा ताराभाटले आफ्नै गृहनगर पोखरामा गरेका थिए । नभन्दै प्रधानमन्त्री कोइराला अप्ठेरेमा परे । तर सभामुखका कारणभन्दा पनि देउवा र राजदरबारका कारण प्रधानमन्त्री कोइराला अप्ठेरोमा परेका हुन् । यो प्रकरणपछि भने ताराभाटको राजनीति समाप्त बनाउन सभापति कोइरालाले पनि भएभरका सबै उपाय अबलम्वन गरे । जुन स्वभाविकै हो । तर अहिलेका सभापति देउवाद्वारा ताराभाटमाथि गरिएको खेदो भने अस्वभाविक हो ।

यदि देउवासँग अझै हिम्मत बाँकी छ र मनमा हरि छ भने ताराभाटलाई यसपटक राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन ढिलाइ नगरुन् ।

कस्तो छ कांग्रेसको वरिष्ठताक्रम ?

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्वाचित सरकार २०४८÷०२÷१५

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री

मन्त्रीहरू

बलबहादुर राई

बासुदेव रिसाल

ढुण्डीराज शास्त्री

चिरञ्जीवी वाग्ले

तारानाथ रानाभाट

खुमबहादुर खड्का

गोपालमान श्रेष्ठ

जगन्नाथ आचार्य

रामहरि जोशी

शैलजा आचार्य

शेरबहादुर देउवा

रामचन्द्र पौडेल

महेश्वरप्रसाद सिंह

गोविन्दराज जोशी

शेख इद्रिश

२०४५ सालमा गठित कार्य समिति ।

गणेशमान सिंह सर्वमान्य नेता

कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापति, गिरिजाप्रसाद कोइराला महामन्त्री, बासुदेव रिसाल र योगप्रसाद उपाध्याय सहायक महामन्त्री, बेनिबहादुर कार्की कोषाध्यक्ष ।

सदस्यहरू

महेन्द्रनारायण निधि, सिके प्रसाईं, जगन्नाथ आचार्य, शेख इद्रिस, गोवर्धन शर्मा पोखरेल, बलबहादुर राई, सुशील कोइराला, ढुण्डीराज शास्त्री, निलाम्बर पन्थी, भूविक्रम नेम्वाङ, खुमबहादुर खड्का, आत्माराम ओझा तारानाथ रानाभाट, कृष्णकुमार जोशी, भीमप्रसाद श्रेष्ठ, शैलजा आचार्य, मीनबहादुर गुरुङ, रामचन्द्र पौडेल, चीरञ्जीवी वाग्ले ।