निमुखाले आँसु पिएर बस्नु बाहेक अर्को के विकल्प छ र ?

जेलभित्रै चितवनका शिव पौडेलको हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैद सुनाइएका एमाले कार्यकर्ता फडीन्द्र श्रेष्ठ, दिलबहादुर मोक्तान र सुनिल केसीलाई प्रजातन्त्र दिवसको दिन ओली सरकारको सिफारिशमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कैद माफी गरिदिइन् । चार सय बढी अन्य कैदीले समेत माफी पाए । हत्या गरिएका शिव पौडेल कांग्रेसका स्थानीय नेता थिए, त्यसैले कांग्रेसले ‘कर्तव्य ज्यान मुद्दा’मा दोषीलाई माफी दिनु कानुनी राज्यको उपहास भएको विज्ञप्ति निकाल्यो ।

अन्य चार सय बढी थुनामुक्त कैदीका पीडितहरूको पार्टी नखुलेकाले हल्लाखल्ला भएन । प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रलाई पनि असर परेन । ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा अदालतद्धारा सर्वश्वसहित जन्मकैद सुनाइएका तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल र पुष्कर गौतमलाई पनि राष्ट्रपति भण्डारीले आममाफी दिइन् । कांग्रेसका केही नेताले विरोध गरेको देखियो । हत्यारा ढुंगेल त अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहनामा एमालेको पोलिटब्युरो सदस्य नै बनाइए ।

पार्टीका कुनै कार्यकर्ताले विरोध गरेको देखिएन । जबकि अदालतले दोषी ठहर गरेपछि पनि पक्राउ पर्न नदिई माओवादीले जोगाउँदा सबैभन्दा चर्को विरोध गर्ने ओली नै थिए । जघन्य हत्यामा दोषी साबित भएर जेलमा रहेका रीगलले कांग्रेसको सिफारिशमा माफी पाए । अरू बेला लोकतन्त्रको उपहास भएको देख्ने कांग्रेसले यसपालि केही देखेन । यसपालि सधैँजस्तो एकदुई समाचारमा यो केस सीमित रहेन । जब सर्वत्र निन्दा भयो, कांग्रेसले माओवादी गृहमन्त्रीलाई देखाएर उल्टो आफ्नो हात नभएको भन्ने बयानबाजी गर्यो ।

दोषी हामी हौं । हाम्रो आफ्नै आग्रह, तर्क, आस्था दल र फैसला छ । अदालतको फैसला ठ्याक्क मिल्दा न्याय अझै नमरेको र फैसला नमिल्दा न्यायालय पनि बिकेको भन्ने हाम्रो प्रतिक्रिया हुन्छ । दलहरू जस्तै । ओली र देउबाजस्तै । हामी कत्ति फरक छैनौं । रीगल कुनै दलको भएकाले छुट्यो, दलकै भएकाले अन्य दलले चर्को आबाज उठाए र फेरि समातियो । तर ऊसँगै छुटेका दर्जनौं अन्य अभियुक्तहरूबाट पीडितको पक्षमा बोल्ने कोही नभएपछि तिनले आँसु पिएर बस्नु बाहेक अर्को के विकल्प छ र ? यस्तो चलिरहनेछ ।

यो निर्लज्ज गैरजिम्मेबारपन पनि थियो । जतिबेला रेशम चौधरी प्रहरीहरूको निर्मम हत्या आरोपमा जेलभित्र थिए, केपी ओलीले धनगढी पुगेर घटनास्थलमैं नभएको निर्दोष ‘थारू’लाई फसाइएको बयान दिए । जबकि पक्राउ पर्नुअघि इण्डियामा लुकेर बसेका चौधरीलाई प्रचण्डले सामान्य मर्यादा र कानुनको धज्जी उडाउँदै विदेशी भूमिमा भेट्दा एमाले र कांग्रेस दुबैले ‘अपराधीसँग’ भेटेकोमा कडा विज्ञप्ति निकालेका थिए । फैसला नहुँदै अपराधी भएको व्यक्ति सर्वोच्चबाट प्रमाण र बहस सकिएर अपराधी साबित भइसक्दा एमाले र कांग्रेस दुबैका लागि उल्टो निर्दोष व्यक्ति र पÞmसाइएका व्यक्ति हुनपुगे । लोकतन्त्रको प्रश्न यहाँ पनि उठेन ।

अदालतले अहिलेसम्म आफ्नो काम यथाशक्य गर्दै आएको छ । अफताभ आलम होस् या रीगल, बालकृष्ण ढुंगेल होस् या बालकृष्ण खाँड, अदालतले आफ्नो सीमाभित्र न्याय दिएको छ । यतिसम्म कि सर्वाधिक लोकप्रिय देखिएका रवि लामिछानेको केसमा समेत नबहकिई नागरिकताबिना लडिएको निर्वाचन र जीतलाई बदर गरेको छ । प्रक्रिया पु¥याएर अगाडि बढ्न प्रेरित गरेको छ । ओलीले बारम्बार गरेको मनलाग्दी संसद विघटन होस् या गठबन्धनले कोशीमा पद्धतिमाथि गरेको बलात्कार होस्, अदालतले सबैलाई ऐना देखाएको छ ।

दोषी हामी हौं । हाम्रो आफ्नै आग्रह, तर्क, आस्था दल र फैसला छ । अदालतको फैसला ठ्याक्क मिल्दा न्याय अझै नमरेको र फैसला नमिल्दा न्यायालय पनि बिकेको भन्ने हाम्रो प्रतिक्रिया हुन्छ । दलहरू जस्तै । ओली र देउबाजस्तै । हामी कत्ति फरक छैनौं । रीगल कुनै दलको भएकाले छुट्यो, दलकै भएकाले अन्य दलले चर्को आबाज उठाए र फेरि समातियो । तर ऊसँगै छुटेका दर्जनौं अन्य अभियुक्तहरूबाट पीडितको पक्षमा बोल्ने कोही नभएपछि तिनले आँसु पिएर बस्नु बाहेक अर्को के विकल्प छ र ? यस्तो चलिरहनेछ । तर, अलिकति आशा भनेको जागेको छ । हिजो दलका विकल्प थिएनन्, तिनको नाकमा अंकुश थिएन । आज विकल्पहरू देखिएका छन् । सधैँ हिजोजस्तो अँध्यारो नरहन पनि सक्छ ।

अदालतले रिगलको फैसला नगर्दासम्म रामकुमारी झाँक्री सर्वाधिक चर्चामा थिइन । झाँक्रीजीलाई थाहा छ, एक वर्ष विदेशी रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने नेपालीले देशमा पैसा पठाएनन् भने देश टाट पल्टिन्छ । सोझो भाषामा देश टाट पल्टिने भनेको देशसँग वैदेशिक मुद्राको सञ्चय सकिनु या ज्यादै कम हुनु हो । औषधि, खाद्य, पेट्रोल, यातायात, इन्टरनेटजस्ता आयातदेखि वैदेशिक ऋणको ब्याज तिर्न विदेशी मुद्रा चाहिन्छ । यतिबेला देशसँग १० अर्ब डलर जति सञ्चय छ । त्यसले एक वर्ष पनि धान्दैन ।

संयोग के छ भने देशमा भित्रिने रेमिटेन्स पनि त्यति नै छ । भारतलगायतका मुलुकबाट अनौपचारिक रूपमा भित्रिने वैदेशिक मुद्राको अंश पनि ठूलै रहेको मानिन्छ । झाँक्रीजी र हामी मिलेर बनाएको देशको अर्थतन्त्र चिन्तालाग्दो छ । वैदेशिक मुद्रा कमाउने मुख्य स्रोत व्यापार र वैदेशिक लगानी हुनुपर्ने हो । तर व्यापारबाट कमाउनु त परको कुरा, देशले बर्सेनि १५ खर्ब रुपियाँ घाटा बेहोर्छ । अमेरिकाबाहेक प्रायः सबै व्यापारिक देशसँग हाम्रो व्यापारघाटा छ ! त्यो १५ खर्ब कहाँबाट ल्याएर देश जोगाउने भन्ने चिन्ता कसैलाई छैन । भारतदेखि अमेरिकाका रेस्टुरेन्टसम्म रातदिन खटेर काम गर्नेले धानिदिएको हुनाले नै हामीलाई यत्रो घाटाबारे ज्ञान, चिन्ता र तदारुकता नभएको हो ।

कसैले विदेशमा पसिना बगाइदिएकोले गर्दा नै तिनलाई ‘ठूलो कुरो नगर्नुस’ भन्दै आफै ठूलो कुरो गर्न पाइएको हो । झाँक्रीजी अलि रुखो र कडा भए पनि भ्रष्ट हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । र, विदेशमा श्रम बेच्ने नेपालीले पनि देशलाई सके मद्दत गरेको छ, नसके पनि भ्रष्टाचार गरेको छैन, कमिशन खाएको छैन, महँगा गाडीदेखि मोबाइलसम्म बोकेर व्यापारघाटा बढाएको छैन । त्यस्तो श्रमिकलाई श्रमकै आधारमा अपमानजनक भाषाशैलीमा सम्बोधन गर्नु साह्रै असभ्य र अनैतिक हुन्छ ।

के बिर्सिनुभएन भने चालीस लाखको हाराहारीमा रहेको यो संख्या देशमा आउने पर्यटक संख्याभन्दा बढी हो । रेमिटेन्सको अलावा पनि नेपाल आउँदा तिनको खर्च औसत पर्यटकजस्तै हुन्छ । भाषाशैली र केही आधारभूत विषयबाहेक झाँक्रीजीका सबै तर्क गलत पनि छैनन् । उहाँलाई प्रश्न सोध्नेहरूको भाषाशैली र प्रस्तुति आफैमा असभ्य र भड्काऊ देखिन्छ । त्यसले पनि उहाँलाई मर्यादा नाघ्न सहयोग गरेको होला । तर प्रश्न सोध्ने व्यक्ति सामान्य नागरिक र उत्तर दिने व्यक्ति ‘नेता’ भएकाले झाँक्रीजी अलि संयमित देखिनुपर्ने थियो ।

रेस्टुरेन्टमा काम गर्नेले मात्रै देशलाई दिएको भन्ने होइन । देशले पनि सकेको दिएकै छ । भोलि देश समृद्ध र सुरक्षित बन्दै जाँदा थप उदार पनि बन्ने नै छ । देशले राजनैतिक अधिकारबिनाको गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ । हो, यो एउटा परिचयपत्र जस्तै हो । तर प्रश्नकर्ताले भनेजस्तो कागजको खोस्टो होइन । देशले दिने परिचयपत्रलाई आदर गर्न नसक्ने र खोस्टो देख्नेलाई किन नागरिकता चाहियो र ? भोट हाल्ने या चुनाबमा लड्ने अधिकार बाहेक अरू सबै हक भएको त्यो नागरिकता परिचयपत्रभन्दा अलि माथिल्लो विषय हो । परिचयपत्र एउटा मन्त्रालयको परिपत्रले खोस्न सकिएला, अहिलेको हक नागरिक हक हो, संवैधानिक हक हो । फेरि राजनीति गर्छु भन्नेलाई देशले रोकेको छैन । रवि लामिछाने फर्किनुभएको छ, तपाईं पनि फर्किनुहोस् , सकियो त ।

हिजो वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक रहेको र आज विदेशी नागरिकता लिएकाहरूले एक पुस्ताका लागि उक्त नागरिकता कायम भए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नु गलत पनि होइन । तिनलाई झाँक्रीजीले जस्तै गाली गर्न पर्दैन । तर, देशको वर्तमान संविधान, भूराजनैतिक अवस्था र विद्यमान् कानुनहरूले त्यसलाई असम्भव बनाएका छन् । राजनैतिक हकसहितको दोहोरो नागरिकता देशलाई जरूरी छैन । तर देश अनुदार पनि छैन । कति देशमा गुमेको नागरिकता हासिल गर्न फलामको चिउरा चपाउनु पर्छ, तर नेपालमा विदेशी नागरिकता छोडेको दिन पुरानै हैसियतको नागरिकता कायम हुन्छ । यसमा देशलाई धन्यवाद दिऊँ ।

२०–३० वर्ष हामी सबै मिलेर देश बनाउनुपर्ने छ । झगडा गरेर, टुक्रिएर, दोषारोपण गरेर होइन । व्यापारघाटा र रेमिटेन्स बिर्सिनुहोस्, देशसँग विकास खर्चका लागि एक रुपियाँ राजश्व नबच्ने अवस्था छ । कति वर्ष त तलबभत्ताका लागि ऋण लिइएको छ । एक मीटर बाटो पिच गर्न पनि ऋण लिन पर्ने छ । देशमा सुको विकास भएको छैन तर अहिल्यै ऋणको साँवा–ब्याजका लागि विकास–खर्च भन्दा धेरै छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ । ब्याज तिर्न ऋण लिनुपरेपछि कहाँ पुगिएला ? यो स्थिति ५–१० वर्षमा बदलिन्न ।

त्यसैले सबै संयमित, तथ्यपरक र परिपूरक बनौं । देश रह्यो भने बल्ल आवासीय या गैरआवासीय नागरिक भइने हो । भावुक भएर म नेता भएँ भने एअरपोर्टमा बाहिर जाने युवालाई रोक्छु भन्ने भाषण नगरौं । मलेशियामा काम गर्नेलाई फर्काउँछु नभनौं । सकिन्छ भने देशमैं भएका जनशक्तिलाई उचित श्रम र रोजगार सिर्जना गरौँ । बाहिर बस्नेले पनि मूलतः सहयोग गर्ने आफ्नै परिवारलाई हो । संयोगले देश र अर्थतन्त्र अति गरिब र अस्वस्थ भएकाले परिवारलाई गरिएको सहयोग पनि ‘लाइफलाइन’ जस्तै बनेको हो । मैले नै धानेको छु भन्दै बदलामा मैले के पाउने भन्ने जस्तो व्यापार नगरौं । भनिन्छ, ढुंगालाई माटाको भर , माटोलाई ढुङ्गाको भर । जय नेपाल