वर्तमान शासन व्यवस्थाको खारेजी र राजतन्त्र पूर्नवहालीको माग गर्दै आन्दोलन सुरु भएको छ । आन्दोलनको सुरुवात शाही युवा शक्ति नाम गरेको संगठनको व्यानरमा भएको छ । शाही युवा शक्तिले पत्रकार सम्मेलन गरेरै कात्तिक १८ गते देखि सुरु हुने गरी आन्दोलनका चरणवद्ध कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
जुन बेला तत्कालिन राजा शाह नारायणहिटीबाट बाहिरिए त्यही बेला देखि नै राजतन्त्र पुनवर्हालीका लागि गतिविधि सुरु भएकोे हो । तर विगतमा यस्ता गतिविधि गोप्य थिए । राजतन्त्र पुनर्वहालीका समर्थकहरुको संख्या ज्यादै न्युन थियो । जनताले चासो दिएका थिएनन् । आमजनमत राजतन्त्र विरुद्धमा थियो । गणतन्त्र स्थापना पछि देशको उन्नतीले गतिलिने अपेक्षा आम नागरिकको थियो । त्यसैले राजावादीहरु खुलेआम गतिविधि गर्न हच्केका थिए । भित्र भित्रै प्रयास गरे पनि केही वर्ष पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह मौन थिए ।
खासगरी २०७७ साल पुसमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्दा सम्म पूर्वराजा शाहले प्रतक्ष रुपमा पुनवर्हालीका गतिविधि गरेका थिएनन् , धर्मका आडमा सानातिना गतिविधिमा मात्रै उनी सक्रीय थिए । संसद विघटन पछि भने पूर्वराजा शाह शासन व्यवस्थालाई चुनौति दिँदै सडकमा उत्रिए । राजावादीहरुको मनोवल ह्वात्तै बढ्यो ।
राजावादीहरुको आन्दोलन के कसरी अगाडि बढ्छ ? जनसहभागिता के कति वृद्धि हुन्छ ? भन्ने कुरा अहिले नै एकीन गर्न मिल्दैन । तर राजावादी आन्दोलनको पृष्ठभूमी भने वर्तमान संविधान जारी गरेकै दिन देखि तयार भएको हो । किनकी वर्तमान संविधानलाई छिमेकी देश भारतले अहिले पनि औपचारिक रुपमा समर्थन गरेको छैन । वर्तमान संविधान असफल बनाउन भारतबाट भएको खेलहरु जग जाहेर छन् । भारतले वर्तमान संविधानको खिलापमा राजावादी बाहेक अर्को भरपर्दो शक्ति भेट्टाएको छैन ।
भारतको वर्तमान सत्तारुढ दल भारतीय जनतापार्टीका कतिपय नेताहरुले राजतन्त्र पुनवर्हालीको पक्षमा खुलेआम अभिव्याक्ति दिएका मात्रै छैनन् , पूर्वराजा शाहलाई भारत बोलाएर धार्मिक आवरणमा सम्मान दिनेक्रम पनि बढेको छ । नेपालका राजनीतिक शक्ति वीच द्धन्द निम्त्याएर आँफू हावी हुने भारतीय रणनीति नयाँ होइन । भारतले पूर्वराजा शाहलाई उचाल्नु कुनै अनौठो कुरा होइन । २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले कसको आड भरोषा पाएर कु गरेका थिए ? भन्ने कुरा जगजाहेर छ ।
राजावादीहरुले सुरु गरेको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्नु लोकतन्त्रवादीका लागि गम्भीर भुल हुनेछ भन्ने कुरा २०५२ सालको अनुभवले पनि सिकाएको छ । २०५२ सालमा नेकपा माओवादीको ब्यानरमा असंभव माग राखेर हिंसात्मक गतिविधि भयो । जुन बेला विश्वबाट कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था ढलिरहेको थियो । नेपालका प्राय सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरु बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा समाहित भइसकेका थिए , त्यो बेला माओवादीले एकदलीय कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्दै हिंसात्मक आन्दोलन गर्नु आँफैमा आश्चर्यको विषय थियो ।
दुई– चार महिनामा आन्दोलन निमिट्यान्न हुन्छ भन्ने बुझाई राज्य सत्ता संचालकको मात्रै होइन आम विश्लेषकहरुको समेत थियो । तर ‘जनयुद्ध’को राप र ताप बढ्दै गयो । माओवादीहरु आफ्नो मिसनमा सफल त भएनन् , तर देश भने थाला प¥यो । आर्थिक विकासको गति ध्वस्त भयो । माओवादी हिँसालाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने राजदरवारको रणनीति स्वयंका लागि प्रत्युत्पादक भयो । त्यतिबेला राजदरवारको पक्ष पोषण नभएको भए माओवादी आन्दोलनले देशलाई यसरी थलापार्न सक्ने थिएन भन्ने मत धेरैको छ । तर यसको सजायाँ राजदरवारले मज्जाले पायो ।
तर उपलव्धी भने राजदरवारलाई खुच्चिङ्ग भन्नु बाहेक केही देखिएन । देश भित्र आन्दोलन हुँदा विदेशीलाई दोष थोपर्ने चलन विश्व व्यापी छ । नेपालका सन्दर्भमा जुन पक्षले आन्दोलन गरेपनि भारतको भूमिकालाई दोष दिने गरिन्छ । उदाहरणका लागि २००७ सालको जनक्रान्ति हुँदा राणाहरुले आफ्नो कमजोरी देखेनन्, भारतीय इशारामा सत्ता पल्टाउन लागिएको बताइरहे ।
२०१७ सालमा प्रजातन्त्र अपहरण हुँदा तत्कालिन राजनीतिकदलहरुले आफ्ना कमजोरी देखेनन्, भारतीय इशारामा कु भएको निश्कर्ष निकाले । चाहे २०४६ सालको जनआन्दोलन होस् , चाहे माओवादीको जनयुद्ध होस् , चाहे २०५९ असोज १८ मा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको कु होस्, चाहे २०६२–२०६३ सालको आन्दोलन होस् अथवा मधेस आन्दोलन नै किन नहोस् , भारतको भूमिका कहीँ कतै छिपेको छैन । भारतले खुलेआम भन्दै आएको छ ।
नेपालको मामिलामा भारत के चाहन्छ ? भन्ने कुरा गोप्य छैन । भुटानको जस्तै रक्षा र परराष्ट्र मामिला आफ्नो हातमा नआउँदा सम्म वा नेपाल आत्मानिर्भर बन्न नसक्दा सम्म भारतको यो रणनीति जारी रहन्छ । भुटानका राजाले जस्तै ज्ञानेन्द्र शाहले पनि यो शर्त माने भने राजतन्त्र पुनवर्हालीका लागि भारतको अथक प्रयास रहने कुरामा कहीँ कतै शंका छैन । मुख्य कुरा के हो भने चोर बाख्रालाई दोष दिनु भन्दा आफ्नो खेतवारी राम्रो सँग बर बन्धन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । देशका जनता सन्तुष्ट र संगठित हुने हो भने विदेशीको केही लाग्दैन । चारै तिर शत्रुहरुले घेरिएको देश इज्राइल यसको उदाहरण हो ।
लोकतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र ठिक भन्ने जनमत बढ्नु भनेको सानो कुरा होइन । विद्यमान शासकदल सँग जनता किन निराश भए ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । शासकहरुले जनतालाई निराश बनाएको कुरा असत्य होइन । आज हरेक चिया पसल, चोक र चौतारीमा टिप्पणी सुनिन्छ – ‘ देशमा गणतन्त्र आएको पनि धेरै बर्ष भइसक्यो , देश झन भन्दा झन् बिग्रदो अबस्थामा छ ।’ आम जनताको यो टिप्पणी यथार्थ हो । तर शासक दलहरु सच्चिन तयार देखिएका मात्रै कोइन सच्चिने संकेत पनि देखाएका छैनन् । सत्तासिनहरुको मुखबाट देशले विकास र आर्थिक उन्नतीमा ठूलो फड्को मारेको सुनिन्छ । नयाँ संविधान जारी भए पछि भएको पहिलो आम निर्वाचनबाट बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाललाई नेपालको स्वार्ण युग दावी गर्न अझै छाडेका छैनन् । त्यो तीन वर्षे कार्यकालमा देशले विकासको गतिमा जति फड्को मार्यो , त्यस अघि कहिल्यै पनि नमारेको दावी ओली तथा एमाले गणको छ ।
दोस्रो आम निर्वाचन पछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहल प्रचण्डको कार्यकाल पनि एक वर्ष पुग्नै लागेको छ । प्रचण्ड तथा माओवादी गणको दावी पनि त्यस्तै नै छ । अझ नेपाली कांग्रेसले त महाकाली सन्धी तथा एमसीसी संझौतालाई आफ्नो कार्यकालको सबै भन्दा ठूलो उपलव्धी भन्दै चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न छाडेको छैन । तर महाकाली सन्धी तथा एमसीसीले नेपाललाई के कति प्रतिफल दिइरहेको छ ? भन्ने कुरामा भने भुँइमान्छेहरु बेखवर छन् । आम जनता महाकाली बेचिएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । जब गल्तीलाई समेत सही हो भन्न थालिन्छ भने लोकतन्त्र भनेर जनता चुप लागेर बस्दैनन् ।
नयाँ संविधान निर्माण भएको यो आठ वर्षको अवधीमा भौतिक विकासका केही पूर्वाधारहरु वृद्धि नभएका होइनन् । विकासको प्रतिफल जनताले पाउने अवस्था झन झन विग्रँदै गएको छ । उदाचहरणका लागि ग्रामिण भेगका भिराला पहाड खोतलेर सडकको लम्वाई वृद्धि गरिएको सत्य हो , तर यस्ता अधिकांश सडकमा गाडी गुड्दैनन् । गाडी गुडे पनि जनताले भाडा तिर्न सकिरहेका छैनन् । पहाडहरुमा पहिरो गएको छ , पानीका परम्परागत मुहानहरु सुकेका छन् । सडक पुगेपनि पहाडका गाउँहरु रित्तिएका छन् । गाउँ रित्तिनु भनेको सभ्याता रित्तिनु हो । गाउँ रित्तिएकै कारण ५० वर्ष अघि खुलेका स्कुलहरु धमाधम बन्द भएका छन् ।
गणतन्त्र स्थापना भएको यो १५ वर्षमा कति वटा सरकारी स्कुल बन्द भए ? भन्ने तथ्यांक हेर्ने हो भने निकै कहाली लाग्दो छ । शहरी तथा बजार क्षेत्रमा निजी स्कुल खुलेका छन् , तर छोराछोरीको चर्को शुल्क तिर्दैमा अविभावकहरु सुकुम्वासी बनेका छन् । उदाहरणका लागि ८ वर्ष अघिसम्म रामेछाप जिल्लामा ५ सय वटा सरकारी प्रावि स्कुल थिए अहिले ३ सयमा झरेका छन् । अब पाँच वर्ष पछि एक सयमा झर्दैछन् । रामेछाप त उदाहरण मात्रै हो , सबै जस्तो पहाडी जिल्लाको हालत यस्तै छ । बिरामी हुँदा अस्पताल जानुको सट्टा रामराम भन्दै मुत्यु कुरेर बस्नु पर्ने वाध्यता अझै छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणमा प्रगति नभएको होइन , तर गाउँका अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीमा न औषधी पाइन्छ न स्वास्थ्यकर्मी भेटिन्छन् ।
शहर तथा बजारमा निजी अस्पताल खुलेका छन्, तर उपचारका लागि पुग्ने आर्थिक सामाथ्र्य जनताले राख्दैनन् । एक पटक बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुनु प¥यो भने भएभरको जायजेथा सकिने अवस्था छ । सूचना तथा संचार क्षेत्रमा प्रगति नभएको होइन, तर छाडातन्त्र फष्टाउँदा कुन सही सूचना हो ? कुन गलत सूचना हो भन्ने कुरा थाह पाउने अवस्थामा सर्वसाधरण छैनन् । सूसुचना भन्दा कुसूचना बढेको छ । ठगि तथा अपराधिक कृयाकलाप ह्वात्तै बढेको छ ।
विगतमा साहुकारहरुले गरिव जनता ठग्थे , अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले गरिव जता ठगिरहेका छन् । बैक तथा बित्तिय क्षेत्रको संख्यात्मक वृद्धिमा प्रगति नभएको होइन, तर धेरै जसो बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु ठगीका औजार बनेका छन् । राणाकालिन साहुकार भन्दा पनि चार्का छन् कतिपय बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुकै कारण आत्माहत्याको दर ह्वात्तै बढेको छ । सर्वसाधरण जनताको जायजेथा धमाधम लिलामी भइरहेको छ ।
खेतबारी बाँझा छन् । किसानको अवस्था त यति दयानीय नेपालको इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । किसानले न समयमा मल पाउँछन् , न समयमा विउ पाउँछन् । किसानहरु आफ्नो उत्पादन पाँच रुपैंया प्रतिकेजीमा बेच्छन्, त्यही उत्पादन उपभोक्ताहरुले प्रतिकेजी २ सय रुपैंया तिरेर किन्छन् । किसान र उपभोक्ता ठगिएका छन् , दलाल मोटाएका छन् । धेरै कुरा के लेख्नु केही दशक अघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने हाम्रो कृषिप्रधान देशले अहिले बार्षिक ४ खर्ब रुपैंया भन्दा बढीको कृषि उपज आयत गर्छ । नेपालको कृषि क्षेत्र अधोगतिमा गएको ज्वालन्त प्रमाण यहाँ भन्दा अर्को के हुनसक्छ ?
उद्योगधन्दाको अवस्था हेर्ने हो भने झन कहाली लाग्दो छ । विदेशबाट तोरी ल्याएर पेल्ने , विदेशबाट पिठो ल्याएर चाउ चाउ बनाउने , विदेशबाट धान ल्याएर चामल बनाउने लगायत राजश्व अपचान गर्ने बाहेक अरु उद्योग फष्टाएका छैनन् । उद्योगीहरुले तिर्नुपर्ने विजुलीको बक्यौता मात्रै २२ अर्ब रुपैंया नाघेको सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकराणले जारी गरेको धेरै भइसक्यो । व्यापारका नाममा देशलाई कंगाल बनाउने र रेमिट्यान्सको रकम उत्तै पचाउने धन्दा मज्जाले फष्टाएको छ ।
राज्यको ऋणको कुरा गर्ने हो भने अझै कहाली लाग्दो छ । ८ वर्ष अघि ३ खर्ब रुपैंया रहेको राष्ट्रिय ऋण बढेर अहिले २५ खर्ब रुपैंया पुगेको छ । ८ वर्षको अवधीमा थपिएको यो २२ खर्ब ऋण केमा खर्च गरियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनसक्ने अवस्थामा सत्तासिनहरु छैनन् । यसले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार के कति बढेको छ ? भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ ।
संघीयतामा जानु अघि हाम्रो राजश्वले साधारण दर्च धानेर पनि केही बचत हुन्थ्यो , तर संघीयताका कारण राज्यले पाल्नु पर्ने व्याक्तिको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । राज्यको आम्दानीले ति व्याक्तिलाई पाल्न समेत नपुग्ने अवस्था सिर्जना भयो । कर्मचारी तथा नेता पाल्न समेतद राज्यको आम्दानीले नपुग्ने अवस्थामा विकास निर्माणका लागि कसरी रकमको जोहो गर्ने ? यसका लागि ऋण त लिनै पर्यो । तर यसरी लिइएको ऋण समेत प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गरिएन बरु भ्रष्टाचार गर्न सजिलो हुने अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न थालियो । ऋण काढेर जोहो गरिएको बजेट उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुको सट्टा डाँडा काँडा तथा खोल्साखास्सीमा भ्यु टावार निर्माणका लागि खर्च गरिएको छ । न खोल्सामा भ्यु टावर बनाउनुको अर्थ छ । न डाँडाकाँडामा भ्युटावर बनाउनुको अर्थ छ । आखिर हाम्रो देश पहाडले बनेको हुदा एक डाडो बाट अर्को डाडोमा सजिलै देख्न सकिन्छ । ति टावर बाट एक रुपिया आम्दानी छैन, अनि कसरी देश बन्छ ?
जनताले यति दुःख र त्रासको अवस्था सायदै नेपालको इतिहासमा कहिल्यै भोगेका थिए । देशको उत्पादन ठप्प छ । जनजीवन कष्टकर बनेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारमा रहनेहरू भ्रष्टचारमा लिप्त छन् । जनताको धैर्यताको बाँध टुट्न लागेको छ । लोकतन्त्र जोगाउने भनेर जनता चुप लागेर बस्दैनन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल भनेको जीविकोपार्जन नै हो । जीविकोपार्जनमा समस्या भएपछि मान्छेले जो पनि गर्छ । भोकमरीको अवस्थामा मान्छेले मान्छेकै मासु खान्छ भन्ने कुरा हामीले भुल्न हुँदैन ।
प्रदेश खारेज गरेर प्रदेशमा भएको खर्च उधोग धन्दामा लगानी गर्नुको बिकल्प छैन नत्र देश झन् भन्दा झन् बिग्रदै जाने निश्चित छ । सन्तोष गर्ने कुनै क्षेत्र छैन । आखिर के गरे नेताहरुले र के दियो गणतन्त्रले ? आजकल यहि बिषयमा सोच्न अहिले हरेक युवा वाध्यछन् । यो वाध्यताले विद्रोह जन्माउँछ । अब हुने विद्रोहले कसकसलाईै बढार्छ ? त्यसको ठेगान छैन । व्यवसायी दुर्गा प्रसाइले उठाएका अधिकांश कुरा हावादारी होलान, तर देशका अधिकांश व्यापारी , कतिपय नेता , धेरै जसो उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले विदेशमा सम्पत्ति थुपोरेको आरोप असत्य होइन । यो मामिलामा उनले सही कुरा बोलेका छन् ।
स्वास्थ्य उपचार तथा शिक्षा आर्जनका लागि तिर्नुपर्ने महँगो मूल्यको त उल्लेख गरिसाध्य नै छैन । स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका व्यापारीका अघि सरकारले घुँडा टेकिसकेको अवस्था छ । ‘यो मुलुकमा सरकार छ, सरकारले हाम्रा लागि केही गर्छ’ भन्ने विश्वास जनताले गर्न छाडिसकेका छन् । व्यवस्थाप्रति नै जनताको वितृष्णा उत्पन्न हुने सम्भावना बढेको छ । यही अवस्थामा लोकतन्त्र टिक्न सक्दैन । यो कहालीलाग्दो अवस्था सहेर बस्ने कि अब जुर्मुराएर उठ्ने ? भन्ने प्रश्न जनताका अघि खडा भएको छ । जनताको धैर्यताको बाँध टुट्नै लागेको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर रहेका शक्तिहरूले मौकामा चौका नमार्लान् भन्न सकिन्न । जब सरकार नै विकृति र विसंगतिको बाहक भइरहेको अवस्थामा जनता नजाग्ने हो भने सीमित व्यक्तिहरूको ब्रह्मलुट अझै बढ्नु स्वाभाविक हुन जान्छ ।
नांगो आँखाले हेर्ने हो भने पनि देशको ऋण बढेको कुरा सत्य हो । विकास निर्माणको गति अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको सत्य हो । रोजगारी बढ्न नसकेको सत्य हो । हाम्रो देशको सरकारले लिएको ऋणको अधिकांश अंश अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहर हो कि वाध्यता भन्ने प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन । उदाहरणका लागि नयाँ संविधान जारी भएसँगै देश तीन तहको सरकारको अभ्यासमा गयो । जसका कारण साधारण खर्च ह्वात्तै बढ्यो । देशको आम्दानीले साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि ऋण बढ्नु स्वभाविकै हो । खर्च कटौतीतर्फ ध्यान दिइएन । यसैगरी विकास बजेट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा राज्यको नीति निर्माण तहमा रहेका नेता तथा कर्मचारी एवं ठेकेदारको स्वार्थ अनुरुप विकास आयोजना छनौट गरियो ।
यसैगरी यो एक दशकको अवधिमा देशले निकै ठूलो भूकम्पको सामना गर्नुप¥यो । भूकम्पले ध्वस्त बनाएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि ऋण लिनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था आयो । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरका कारण राजस्ववृद्धि हुन सकेन । मुलुकमा विकास निर्माण हुन सकेन, विश्वकै गरिब मुलुकका रूपमा नेपाल बद्नाम भएको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ, शासकहरूले देशको सम्पत्ति लुटेर विदेश थुपारेका छन् । जनता गरिबी र महँगीले आक्रान्त बनेका छन् । अति आवश्यकीय वस्तु नुन–तेलसमेत जनताले सहज रुपमा पाउन सकिरहेका छैनन् ।
अहिलेको तुलनामा पञ्चायतकालमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो थियो । राजाका नातागोता तथा उनीहरूका निकटस्थबाहेक अपराधीहरू कारबाहीको दायरामा आउँथे । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा थियो । भारतले एक वर्ष नाकाबन्दी गर्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा आवागमन ठप्प भएको थिएन । कालाबजारियाहरू कारबाहीमा पर्थे । तर पनि जनताले २०४६ सालको आन्दोलनमा साथ दिए । दलहरू परीक्षण भइनसकेका कारण जनतामा भरोसा थियो ।
पञ्चहरूले भन्दा दलहरूले राम्रो गर्छन् कि भन्ने आशाका साथ जनताले आन्दोलनलाई साथ दिएका थिए । यस्तै हो भने अब जनताले राजालाई साथ दिन सक्छन् । नेताहरुको बैलैमा बुद्धि फिरोस् ।
तर लोकतन्त्रको विकल्पका रुपमा राजतन्त्र खोज्नु भनेको कहिल्यै फर्कन नसक्ने गरी अँधेरो सुरुङग भित्र जाकिनु हो । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अझै समुन्नत लोकतन्त्र हो । विद्यमान शासकदलहरु भनेका आँफैमा लोकतन्त्र होइनन् । दल तथा नेता त लोकतन्त्रका खेताला मात्रै हुन् । खेतालाले राम्रो काम नगर्नुमा खेतको दोष होइन । खेताला परिवर्तन गर्नु बुद्धिमानी हो , खेत नै सँधैका लागि अर्कालाई जिम्मा लगाउनु बुद्धिमानी होइन ।
प्रतिक्रिया