तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चुकाएको मौका

एउटा स्ट्याटस पढ्दा रमाइलो लाग्यो । पूर्वमहारानी रत्नले छोरा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई दसैँको टीका लगाउँदै गरेको र सो पोस्टमा ‘काँधमा जिम्मेवारी आउँदै छ, राम्रोसँग वहन गर’ भन्ने लेखिएको पढेँ । पूर्व राजा र उनको राजनीतिक र धार्मिक गतिविधिको धेरै नै पोस्ट पढ्दै छु । नेपालको राजतन्त्रलाई फर्काउन चाहाने ठुलै समुदाय छ, तर के गर्ने पूर्वराजाले आफ्नै क्रियाकलाप र एकोहोरोपनले गर्दा राजगद्दी गएको हो भन्ने मेरो धारणा थियोे र छ । पूर्वराजाले धेरै गल्ती गरे ।

पहिलो कुरा त आफूलाई जनताले कसरी हेर्छन् भन्ने कुरा उनले बुझ्न सकेनन् । दोस्रो कुरा २०१७ सालमा उनका पिता महेन्द्रले जस्तै प्रत्यक्ष शासन चलाउँदाको अवस्थालाई अनुकरण गरे । २०१७ सालको अवस्था र २०६३–६४ सालको अवस्थाको अन्तरलाई बुझ्न उनले सकेनन् । तेस्रो कुरा पञ्चायती शासनवाट वाक्क भएर तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था खारिज गरी बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्नेतिर अग्रसर भइसकेको अवस्था थियो । आफ्ना पिता सो निर्णयमा पुग्नुपर्ने कारण के थियोे भन्ने पनि ज्ञानेन्द्रले बुझ्न सकेनन् ।

चौथो कुरा पार्टीहरूलाई बेवास्ता गरेर आफूले नै शासन चलाउँदा कस्तो परिणाम निस्कन्छ भन्ने बुझ्न चाहेनन् । ज–जसले बुझाउन खोजे तिनीहरू उनको नजरमा काम नलाग्ने ठानिए । पाँचौँ कुरा राजा र पार्टीहरू मिलेर देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी देश विकास गर भन्ने धारणा चिनियाँ सरकारले दुईपटक खुलेर दिएको आधिकारिक सुझावलाई उनले कुनै महत्व दिएनन् ।

पार्टीका नेताहरूको राजासँग कुराकानी हुन्छ भनेर चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर ताङले धेरै लामो समयसम्म कुरे । सायद उनीहरूलाई यो विश्वास थियो कि, चीनको सुझावलाई राजाले मान्नेछन् । तर त्यो भएन । आखिरसम्म कुर्ने लाइन लिएर बसेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजसँग भेट्न धेरै प्रयास गरे । तर भेट नपाएपछि दिल्लीतिर लागे । स्मरण रहोस् २०४६ सालको आन्दोलन रोक्न राजा वीरेन्द्रले भारतलाई हस्तक्षेप र खेल्ने मौकै नदिई पार्टीहरूसँग सोझै वार्ता गरी कुरा मिलाए । बहुदल घोषणा भयो र आन्दोलन राकियो । राजा ज्ञानेन्द्रलाई यस्तै मौका थियो ।

छैठाैँ कुरा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले एकलौटी शासन गर्दा पनि चीनले उनलाई समर्थन गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउनेहरूलाई राम्रोसँग चिन्न सकेनन् । जसले उनलाई यो विश्वास दिलायो ती या त चीनको नेपाल नीति बुझ्न छोडिसकेका महेन्द्रको पालाका परराष्ट्र नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नेहरू थिए या त ती उनको सरकरमा बसेका विदेशी जासुस फटाहाहरू थिए, जसले चीन र भारतको समर्थन उनीहरूद्वारा प्राप्त हुने भनी विश्वास दिलाएका थिए । ती विश्वास दिलाउने मध्ये एकजनाले परराष्ट्र नीतिको ठेक्का लिएको थियो र अर्कोले निर्वाचन गराउने र राजनीति समाल्न सक्ने विश्वास दिलाएको थियो ।

स्वयं राजा ज्ञानेन्द्र पनि राजीव गान्धीकी श्रीमती सोनिया गान्धीको सहयोगमा आफू विरुद्धको राजनीतिक संघर्ष रोकिनेमा विश्वस्त थिए । पार्टीहरूसँग कुरा गर्नुपर्ने राय दिने दुई जना उपप्रधानमन्त्रीहरू डा.तुलसी गिरि र कीर्तिनिधि विष्ट थपनाको रूपमा मात्र थिए । राजाले उनीहरूलाई दक्षिणबाट सहयोग आउँछ भनेर अन्त्यसम्म पनि भनिरहे । सोनिया गान्धीले आफ्ना परराष्ट्र सल्लाहकार करण सिंहलाई नेपाल पठाइन् । करण सिंहको मूर्खतापुर्ण सुझाव र बक्तब्यवाजी पछि स्थिति झन् बिग्रियो । यथार्थमा सोनियाको दूतको कुरा कसैले सुनेनन् किनभने सोनिया गान्धी स्वयं नै खासगरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको भरमा थिइन् ।

भारतका पार्टीहरू मिलेर नेपालका राजा एवं पार्टी विचको द्वन्द्वको राजनीतिलाई लेखाजोखा गर्न र भारत सरकारलाई सुझाव दिन एक सर्वदलीय समिति बनेको थियोे । यो समितिको संयोजकमा सिपीआई एमका सिताराम यचुरी थिए । राजा विरुद्धको आन्दोलन सुरु हुनु केही हप्ता अगाडि सिताराम यचुरीले नेतृत्व गरेका थिए । त्यही सेरोफेरोमा यचुरी र म छलफलमा बसेका थियौँ । यचुरी र मेरो विचमा चिनजान गराइएपछि उनीसँग मेरो दुईपटक कुराकानी भएको थियोे । त्यसवेलासम्म राजा हटाउने र गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुनै सोचाइ नै बनेको थिएन । मेरो र यचुरीबीच कुरा गर्ने क्रममा नेपालको बारे चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सम्बन्धित विभागसँग यचुरीको प्रतिनिधि मण्डलले पनि कुरा गरिसकेको रहेछ ।

नेपालको राजनीतिमा सोनिया गान्धीको प्रभाववारे मैले यचुरीसँग सोध्दा उनले नेपालसम्बन्धी सबै मूल्यांकन र निर्णय सर्वदलीय समितिले गर्छ भने । उनको भनाइ यो पनि थियोे, ‘भारतीय संसद्मा सिपिआइएम र सिपिआई मिलेर ६५ सदस्य थियोे र कांग्रेस आईको मनमोहन सरकारलाई यिनीहरूले नै बहुमत दिएका थिए । मैले आफूले यचुरीसँग भविष्यको पार्टीहरूको आन्दोलन बारे कुरा गर्दा उनले राजा र पार्टीहरूवीच कुराकानी गराउनुपर्छ भन्ने थियोे । नेपालका लागि पूर्वराजदूत श्याम शरणले नेपालका पार्टीहरूसँग कुरा गरेको हुन सक्छ तर भारत सरकारलाई प्रभाव पार्ने उनको हैसियत थिएन । भारत सरकारको नेपालको राजनीति बारे छलफल गर्ने र सरकारलाई पनि प्रभाव पार्ने हैसियत सर्वदलीय समितिको मात्र थियोे । भारतीय गुप्तचर रअको आन्दोलनमा भूमिका धेरैपछि आएर भएको हुनुपर्छ ।

सातौँ कुरा राजा ज्ञानेन्द्रको सबभन्दा ठुलो कमजोरी के थियोे भने उनले अन्तसम्म पनि सोनियाको मुख ताकेर बसे । चीनको राजा र पार्टीहरू मिलाउने प्रत्यक्ष प्रयासलाई राजाले वास्ता गरेनन् । जबकि मेलमिलाप गराउन चीनका राष्ट्रपति हु जिन्ताओले स्टेट काउन्सिलर ताङ जे स्वानलाई आफ्नो विशेषदूत बनाएर नेपाल पठाएका थिए । त्यसवेला चीन अध्ययन केन्द्रको केही भूमिका थियोे । चीन अध्ययन केन्द्र र चिनियाँ दूतावासले संयुक्तरूपमा दिएको दिवाभोजमा स्टेट काउन्सिलर ताङ जे स्वान, नेपालका पार्टीहरूका नेता हरूर र अन्य विविध पक्षका गन्यमान्य व्यक्तिहरू थिए ।

स्वागत मन्तव्यमा मैले भोजमा उपस्थित अथितिहरूलाई सम्बोधन गर्दा तान जे स्वानलाई आमन्त्रित गर्ने उपप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधी विष्टको नामै लिइन । यसको खास कारण थियोे अब त्यो भन्नू आवश्यक रहेन । ताङले दिनुभएको भाषणमा नेपालको राष्ट्रिय एकता र विकासमा जोड दिइएको थियोे । ताङले भन्नुभएको कुराहरूको मूल अभिप्रायः चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको दुई वटा वक्तव्यमा नेपालका द्वन्द्वरत पार्टीहरू मिलेर देशमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउनु पर्छ र देश विकास गर्नुपर्छ भन्ने थियोे । राजा ज्ञानेन्द्रले ताङलाई दिएको डिनरमा नेपाल सरकारको पक्षवाट कोही थिएन ।

मैले दिउँसोको दिवाभोजमा स्टेट काउन्सिलर ताङलाई भनेको थिएँ, राजा पार्टीहरूसँग कुरा गर्न मानेका छैनन्, जोड गर्नुपर्ला र उनले गरे पनि । तर राजा ज्ञानेन्द्र चीनको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै पार्टीहरूसँग कुरा गर्न तयार भएनन् । मेलमिलापको लागि बेइजिङबाट आइरहेको सुझावलाई राजाले मानेनन् । तत्कालीन चिनियाँ राजदूत सुन हिपिङले राजालाई भेट गर्न धेरै चोटी कोशिस गरे तर राजाका प्रमुख सचिव पशुपति महर्जन र परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले राजदूतलाई राजासँग भेटन दिएनन् ।

पार्टीका नेताहरूको राजासँग कुराकानी हुन्छ भनेर चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर ताङले धेरै लामो समयसम्म कुरे । सायद उनीहरूलाई यो विश्वास थियो कि, चीनको सुझावलाई राजाले मान्नेछन् । तर त्यो भएन । आखिरसम्म कुर्ने लाइन लिएर बसेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजासँग भेट्न धेरै प्रयास गरे ।

तर भेट नपाएपछि दिल्लीतिर लागे । स्मरण रहोस् २०४६ सालको आन्दोलन रोक्न राजा वीरेन्द्रले भारतलाई हस्तक्षेप र खेल्ने मौकै नदिई पार्टीहरूसँग सोझै वार्ता गरी कुरा मिलाए । बहुदल घोषणा भयो र आन्दोलन रोकियो । राजा ज्ञानेन्द्रलाई यस्तै मौका थियो ।

(नेपाल–चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार रेग्मीको फेसबुकबाट)