दुर्गममा न्यायको पहुँच : प्रभावकारी बन्दै न्यायिक समिति

आठबिसकोट । रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकामा गठन भएको न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्दै गएको छ । समितिमा आएका अधिकांश उजुरीको सहज र सरल तरिकाले छिनोफानो हुने गरेकाले रुकुम पश्चिममा समितिको कार्य प्रभावकारी बन्दै गएको हो । समितिमा परेका धेरैजसो उजुरीमा वादी र प्रतिवादी पक्ष मेलमिलाप गरेर जाने गरेका छन् । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाबाहेक पाँच वटै स्थानीय तहमा समितिको संयोजक महिला रहेकाले विभिन्न घटनामा पीडित महिलालाई थप सहज भएको छ ।

पालिकाको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिलाई सम्बन्ध सानातिना विवाद मेलमिलापबाटै समाधान गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था छ । आठबिसकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख धनकुमारी शाहीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सानातिना विवाद मेलमिलापबाटै समाधान गर्न थालेपछि दुर्गममा स–साना मुद्दामा समेत अदालत नै धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको हो ।

न्यायिक समितिमा धेरैजसो उजुरी जग्गा विवाद, घर निर्माणमा खिचोला, लेनदेन, बालीनाली नोक्सानी, गालिगाउज लगयातका आउने गरेका न्यायिक समितिका संयोजक धनकुमारी शाहीले जानकारी दिइन् । न्यायिक समितिमा आउने उजुरीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिकै सक्रियतामा सम्बन्धित पक्षबीच मेलमिलाप गराउने काम भइरहेको उनले बताइन् । उनका अनुसार अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको घटनालाई भने सिधै रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतमा पठाउने गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा समितिमा ५२ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ३७ वटा मिलापत्र भएको, १५ वटा बाँकी रहेको र ४ वटा जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिम पठाइएको न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक रत्नबहादुर परियारले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ६ वटा दर्ता भएकोमा ३ वटा फछ्र्योट गरिएको, १ अदालत पठाइएको र २ वटा मुद्दा हेर्न बाँकी छ । नयाँ पुराना गरेर १७ वटा मुद्दा चालु अवस्थामा छन् । भने ४० वटा मुद्दाको मिलापत्र भएको प्रशासक परियाले बताए । बाँकी रहेका १७ वटा मुद्दा छलफलका क्रममा रहेको उनले सुनाए ।

ऐनमा उल्लेख भएका यस्ता मुद्दा जनप्रतिनिधिले हेर्दा उचित हुन्छ भनेर पालिकामा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ‘पहिला सानोतिनो विवाद पनि प्रहरी वा अदालत नै पुग्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर न्यायिक समिति सक्रिय भएर विवाद समाधान गर्न थालेपछि समान्य विवादमा अदालतसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।’

आठबिसकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी आर्थिक लेनदेनका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । ११ वटा मुद्दा लेनदेनका र पाँच वटा जग्गा सम्बन्धी छ । न्यायिक समितिकि संयोजक तथा उपमेयर धनकुमारी शाहीले भनिन्, ‘हामीले एक वर्षको अवधीमा न्यायको क्षेत्रमा गरेका कामदेखि म सन्तुष्टि छु । कतिपय कुराहरू इजालास बस्दा पनि तपाइहरू मिलेर जानु पर्छ भनेर उहाँहरूलाई मिलमिला गराएर विवादको समाधान गरेकी छु । हामिले स्थानीय तहमै गरेका कामबाट अदालत जानु पर्ने अवस्था कम भएको र न्यायिक समितिको प्रमुखको हौसियतले आफुले निष्पक्ष रूपमा काम गरेर नगरवासीका समस्याहरूलाई सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट नै विवादको समाधान गर्ने गरेका छौं ।’

एक त अदालती प्रक्रिया लामो र खर्चिलो छ । यसैमाथि कतिपय मुद्दा वर्षौंसम्म पनि टुंगोे लाग्दैनन् । जिल्ला अदालतसम्म पुग्दा खर्च पनी बढ्ने र समयपनि त्यतिकै लाग्ने हुँदा स्थानीय तहबाटै न्याय पाउँदा सिँहदरबार गाउँमै आएको अनुभुती भएको न्यायिक समितिमा जग्गा सम्बन्धी उजुरी दिएकी बिमला गिरीले बताइन् । उनले भनिन्, साना–साना कामको लागि पनि अदालत जानुपर्ने अवस्था थियो । अहिले यि सबै गाउँमै हुँदा राहतको महसुस भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाका उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्य एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भएपछि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरिएको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८, को दफा ४७ को २ (ग) मा न्यायिक समितिले मेलमिलाप र सहमतीको माध्यमबाट विवाद मिलाउने भनेको छ । तर पती–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने अधिकार समेत ऐनले न्यायिक समितिलाई दिएको छ । न्यायिक समितिले पती–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद सहित ११ वटा मुद्दा मेलमिलापकै माध्यमबाट मिलाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनमा न्यायिक समितिका विभिन्न १३ वटा क्षेत्राधिकार छन् ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था भएसँगै दुर्गमका पहुँच बाहिरका नागरिक पनि न्यायका लागि ढोका ढकढक्याउन थालेका छन् । वडा कार्यालयमै मेलमिलाप समितिको व्यवस्था छ । यसले पनि विपन्न र पहुँच बाहिरका नागरिकलाई आफू अन्यायमा परेको कुरा भन्न सजिलो भएको छ । न्यायिक समिति र वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा पालिकाका चिनेजानेका जनप्रतिनिधिहरू हुने भएकाले सेवाग्राहीलाई सजिलो भएको स्थानीयले बताए ।