सात बुँदे सम्झौता : रोजगारीवृद्धिको कोसेढुंगा

सरकारसँग सोमबार भएको सात बुँदे संझौतापछि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष महावीर पुनको धर्ना कार्यक्रम स्थगित भएको छ । स्वदेशमा रोजगारी वृद्धि तथा तयारी बस्तुको आयात घटाउने उपाय अवलम्वन गर्न माग गर्दै वैज्ञानिक पुनले गत शुक्रबारदेखि धर्ना अभियान सुरु गरेका थिए । उनको धर्ना अभियानमा जनसहभागिता बढ्दै गएपछि सहमति गर्न सरकार बाध्य भएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारको पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने पनि सहमति भएको छ । यो कोष परिचालनका लागि ६० दिनभित्र विधेयक मस्यौदा तयार गर्ने सहमति भएको छ । अनुसन्धान, आविष्कार तथा नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा धेरै नै उदाहरणीय काम गरिसकेका वैज्ञानिक पुनले विगत १० वर्षदेखि नै सरकारसँग यो माग गर्दै आएका थिए । सरकारमा रहनेहरूले नाइँ नभन्ने तर कार्यान्वयनमा वास्ता नगर्ने रवैया अपनाउँदै आएका थिए ।

सरकारमा रहनेहरूले पटकपटक झुक्याएका कारण यसपटक धर्नामै बस्न वैज्ञानिक पुन वाध्य भएका हुन् । वैज्ञानिक पुनले सुरु गरेको यो अभियान आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि हुँदै होइन, देश र जनताको साझा हितका लागि वैज्ञानिक पुनले यो अभियान सुरु गरेका हुन् । स्वदेशमै कसरी रोजगारी वृद्धि गर्न सकिन्छ र तयारी बस्तुको आयात कसरी घटाउन सकिन्छ ? स्वदेशी उत्पादनको निर्यात कसरी बढाउन सकिन्छ ? भन्ने सन्दर्भमा वैज्ञानिक पुनले धेरै उदाहरण पेस गरिसकेका छन् । त्यसैले सरकार र पुनबीच सोमबार भएको सात बुँदे सहमति इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने दुई चार वर्ष भित्रै सकरात्मक नतिजा निस्कने निश्चित जस्तै छ ।

रोजगारी वृद्धि हुन नसक्दा स्वदेशी श्रम शक्ति विदेश पलायन हुने, देशभित्र उत्पादन हुन नसक्दा विदेशी बस्तुको आयातका कारण स्वदेशी रकम बिदेसिने समस्या नै यतिबेला नेपालको मुख्य समस्या हो । यो समस्या समाधान नभएसम्म नेपालको आर्थिक समृद्धि संभव छैन भनेर सबैले भनेका छन् । तर यो समस्या समाधान गर्ने कसरी ? भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर भने वैज्ञानिक पुनबाहेक कसैले दिन सकेका छैनन् । वैज्ञानिक पुनले यो प्रश्नको ठोस उत्तर दिएका मात्रै छैनन्, उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरिसकेका छन् । उदाहरणका लागि अल्लोको लोक्ताबाट धागो उत्पादन गरी कपडा बनाउने परम्परा नेपालको धेरै पुरानो हो । नेपालको मौलिक पनि हो ।

ज्यादै झन्झटिलो हुने भएकोले यो परम्परा लोप हुन थालेको थियो । तर पुनले लोक्ता निकाल्ने र लोक्ताबाट धागो निकाल्ने उपकरणको आविष्कार गरिदिए । जसका कारण सस्तो मूल्यमा अल्लोका कपडाहरू तयार हुन थालेका छन् । पछिल्लो समयमा त नेपालबाट उल्लेख्य रूपमा अल्लोका कपडा निर्यात हुन थालेका छन् । परम्परागत नेपाली कागज उत्पादनको क्षेत्रमा पनि वैज्ञानिक पुनले क्रान्ति ल्याइदिएका छन् । जीर्ण बनिसकेको वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना पनि पुनले संचालनयोग्य बनाइदिएका छन् ।

वैज्ञानिक पुनले अहिलेसम्म जे जति काम गरेका छन्, प्रायः सबै आफ्नै बलबुता तथा आफैँले आर्थिक स्रोत जुुटाएर गरेका हुन् । राज्यले सहयोग गरेको भए अहिलेसम्म धेरै काम भइसक्ने थियो । अहिले सरकारले गरेको संझौताअनुसार आविष्कार, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट लगानी हुनेछ । यो धेरै ठूलो बजेट पनि होइन । कृषि क्षेत्रको अनुदानका नाममा वार्षिक ३०÷४० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भइरहेकै छ ।

यो बजेट अधिकांश दुरुपयोग भएको छ । युवा स्वरोजगारका नाममा पनि उल्लेख्य बजेट खर्च हुने गरेको छ । यो बजेट पनि खासै सदुपयोग भएको देखि“दैन । तर वैज्ञानिक पुनले अघि सारेको स्किमका लागि खर्च हुने बजेट दुरुपयोग हुने संभावना कम देखिन्छ भने प्रतिफल पनि छिटै हुन थाल्ने देखिन्छ । आविष्कारको कुरा आफैँमा जटिल हो, तर नवप्रवर्तनको काम जटिल होइन । नवप्रवर्तन तथा एसेम्बल (विदेशबाट पाटपुर्जा ल्याएर स्वदेमै बस्तु बनाउने) को कामले तत्काल रोजगारी वृद्धि गर्छ ।