त्यो धाने ब्याज र यो मिटर ब्याज

मिटर ब्याज गाउँमा मात्रै होइन सहरमा पनि उस्तै छ । बरु गाउँको मिटरब्याज कस्तो हुन्छ भन्ने सडकमा देखिएको तस्बिरले छर्लंग पारेको छ तर सहरको मिटरब्याज भने भुसको आगोजस्तै भित्रभित्र फैलँदो छ । गाउँका अप्रत्यक्ष भए पनि सहरको मिटरब्याजलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारी चुंगुलहरू प्रत्यक्ष देखिने खालका छन् । जस्तो कि बैंकमा ऋण स्वीकृत भइसकेको हुन्छ तर धितो फुकुवा र मालपोतबाट पास नभएकोले रकम निकासा हुँदैन । एक बैंकको ऋण अर्को बैंकमा सार्नपर्दा एउटा बैंकको चिठीलाई अर्को बैंकले विश्वास गर्दैन ।

अहिले ‘मिटर ब्याज’ निकै चर्चामा छ । पहाडमा हुर्केबढेकोले होला मैले सबैभन्दा पहिले सुनेको ‘धाने ब्याज’ हो । मंसिर लागेपछि दाइँ हाल्दाका दिन खलामा पाथीले धान भरेर साहुकहाँ पठाइन्थ्यो । ब्याजको दर रेट के कसो थियो उतिसाह्रो सम्झना छैन । यो चलन पछिसम्मै थियो । त्यसपछि सयकडा पाँच मोहोर (३० प्रतिशत) सयकडा तीन रुपैयाँ (३६ प्रतिशत) र महिना पाँचे (पाँच रुपैयाँ) अर्थात ६० प्रतिशत ब्याज सुनियो, भोगियो । अहिले त्यसैको सिलसिला चलेको छ मिटर ब्याज ।

संघीय संरचनाका ढिस्का र थुम्का छिचोल्दै मिटरब्याज पीडित गाउँगाउँबाट पैैदलै काठमाडौं आएपछि सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्याबारे छानविन गर्न समिति नै गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजी पीडितका समस्याका विषयमा छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । गठित समितिमा पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदी र गणेशबाबु अर्याल सदस्य छन् । समितिलाई तीन महिनाको अवधि दिइएको र ठोस र मूर्त रूपमा मिटरब्याजीको समाधानका लागि तत्काल एक्सनमा जाने गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । समितिको मुख्यालय जनकपुरमा राख्ने निर्णय भएअनुसार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जनकपुरमा ‘अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) जाँचबुझ आयोग’ को कार्यालय नै उद्घाटन गरिसकेका छन् ।

गाउँको मिटरब्याज कस्तो हुन्छ भन्ने तस्बिर संघीय राजधानीको सडकमा छरपस्ट भएको छ । सानोतिनो ऋण लिँदा पनि बहुमूल्य घरजग्गामा साहुले आँखा लगाएको लुकेको छैन । फिर्ता गर्ने सर्तमा घरजग्गा पास गर्ने तर मनलाग्दी हिसाब गरेर बेलामा नफर्काउने वा सर्तअनुसार फर्काउँदै नफर्काउने गरेको पनि पीडितहरूको गुनासो छ । यस्तो समस्या पहाडमा भन्दा तराईमा अझ बढी विकराल देखियो ।

सबैभन्दा चर्को र अफ्ठ्यारो मिटर ब्याजी रकम कसले लिन्छ ? सहज उत्तर छ, सबैभन्दा अफ्ठ्योरोमा जो छ उसैले लिन्छ । बिरामी हुँदा उपचारका लागि, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा र अन्य अफ्ठेरो गर्जो टार्न यस्तो ऋण लिइन्छ । विपन्नलाई महँगो उपचारले मिटर ब्याजसम्म पु¥याउँछ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारले पनि मिटर ब्याजको संगतमा लैजाने गरेको छ । यी दुवैमा राज्यको महत्वपूर्ण भूमिका छ । वैदेशिक रोजगारीमा फ्रि–टिकट फ्रि–टिकट सुन्दा सुन्दा कान पाकिसक्ने बेला भयो तर व्यवहारमा यो कहिल्यै लागू हुन सकेन । खाडी मुलुकमा जान पनि दुई लाखदेखि २ लाख ५० हजारसम्म तिरेर जान वाध्य छन् श्रमिक । गरिबले उपचार पाउन पनि त्यस्तै कठिन छ । तराईतिर छोरीको बिहेमा दाइजो दिन पनि मिटर ब्याजी ऋण लिने चलन बढ्दो छ । कम्तीमा दहेजमा निरुत्साहन र वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि राज्यले निःशुल्क गर्न सक्नुप¥यो, होइन भने निब्र्याजी वा सरल ऋणको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । नत्र राज्य एकातिर जनता अर्कोतिर भएका छन् र भइरहनेछन् ।

मिटर ब्याज गाउँमा मात्रै होइन सहरमा पनि उस्तै छ । बरु गाउँको मिटरब्याज कस्तो हुन्छ भन्ने सडकमा देखिएको तस्बिरले छर्लंग पारेको छ तर सहरको मिटरब्याज भने भुसको आगोजस्तै भित्रभित्र फैलँदो छ । गाउँका अप्रत्यक्ष भए पनि सहरको मिटरब्याजलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारी चुंगुलहरू प्रत्यक्ष देखिने खालका छन् । जस्तो कि बैंकमा ऋण स्वीकृत भइसकेको हुन्छ तर धितो फुकुवा र मालपोतबाट पास नभएकोले रकम निकासा हुँदैन । एक बैंकको ऋण अर्को बैंकमा सार्नपर्दा एउटा बैंकको चिठीलाई अर्को बैंकले विश्वास गर्दैन । सबै ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ । एउटा सहकारीले अर्को सहकारीको चिठी मान्दैन । एकै दिनमा मालपोतमा फुकुवा र रोक्का हुँदैन । जग्गा पास गरेकै दिन मालपोतले रोक्का गर्दैन । यो फुकुवा र रोक्काको चक्कर कम्तीमा ३ देखि ५ दिन सामान्य हो ।

यस्तो बेलामा सहरमा मिटर ब्याजको काम आउँछ । बैंकिङ कारोबार मिलाउन लिइने यस्तो खाले मिटर ब्याजमा प्रतिदिन एक लाखको एक हजार ब्याज लाग्छ । सहरी मिटर ब्याजमा कालो धनको प्रयोग व्यापक मात्रामा हुने गरेको कसैसँग लुकेको छैन । मिटर ब्याजको कमाइले आवश्यक सबै ठाउँमा सिंचित हुने भएरै होला सबै कुराको जानकारी भएर पनि किञ्चित सुधार भएको छैन, हुँदैन । अन्यथा एउटा बंैकले धितो राखेको जग्गामा अर्को बैंक लगानी गर्न तयार हुने तर आन्तरिक चिठीपत्र नमान्नुपर्ने कारण के नै हुन सक्छ र ? अन्य बैंकको के कुरा ? सोही बैंकमा कर्जा नवीकरण गर्नुप¥यो भने आज सबै चुक्ता गरेपछि भोलि मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने चलन छ ।

त्यस्तै कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा सेयर बाँडफाँडको हिसाब मिलाउनु प¥यो भने पनि यस्तो रकम परिचालन हुन्छ । अर्को, विदेश जाने विद्यार्थीहरूको बैंक ब्यालेन्स लगायतका डकुमेन्ट बनाउन पनि यस्तो रकम परिचालन हुन्छ । यसले के देखाउँछ भने विदेश पढाउने हैसियत नभएकाले पनि सकीनसकी छोराछोरीलाई विदेश अध्ययनका लागि पठाएका छन् भन्ने नै हो । जनतालाई चंगुलमा पारेर गरिने यस्ता खाले आर्थिक गतिविधि नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।

जनताका समस्या एकातिर छन् तर समाधानका लागि सरकारी प्रयास पनि प्रभावकारी देखिँदैनन् । सांसदको रूपमा विनोद चौधरीहरू र विज्ञ गभर्नरका रूपमा युवराज खतिवडाहरूले बनाउने आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिले जनताको मर्का बुझ्ला भन्ने त कसरी अनुमान गर्नु ? अझ गभर्नरले पनि नपुगेर यस्ता विज्ञलाई अर्थ मन्त्री पनि बनाउनुपर्ने वाध्यता किन परेको होला ? स्पष्ट छ, त्यो कुनै जनताको जीवनस्तर उकास्ने आर्थिक नीति बनाउन होइन पुरानो हिसाबकिताब मिलान मात्रै हो । राष्ट्र बैंकले बैंकलाई मात्रै हेर्छ जनतालाई हेर्दैन । बैंकलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मौद्रिक नीति आउँछ जनताई हेरेर होइन । जबकी मौद्रिक नीतिले बैंक मात्रै होइन जनतालाई पनि प्रभावित पारेको हुन्छ ।

देशको संविधान समाजवाद उन्मुख छ तर नीति नियम र व्यवहार भने सर्वहारा उन्मुख छन् । हाम्रा नीति नियम गरिब मैत्री छैनन् । हाम्रो सामाजिक परिवेश, सरसापटको संस्कृति आदिजस्ता चालचलनले वित्तीय संस्था बाहेकको आर्थिक कारोबारलाई अवैध भन्न त गाह्रो पर्ला तर यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने खाँचो भने टड्कारो देखिएको छ । कालो धनलाई मिटर ब्याजमा लगाउने कतिपयले गरिबका राम्रा घरजग्गा हडपेको उदाहरण पनि बाहिर आएका छन् । अचाक्ली ब्याज लिने र अर्काको सम्पत्ति हडप्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । यसको सँगसँगै हाम्रो सरसापट र सीमित आर्थिक कारोबारलाई एउटै डालोमा राखेर भने हेर्न मिल्दैन । सामाजिक व्यवहारलाई पनि उत्तिकै फराकिलो ढंगले हेर्न जरुरी छ ।

अहिलेलाई अचाक्ली महँगो ब्याज लिएकाबाट ब्याज फिर्ता र धरपकड र करकापमा पास गरिएको जग्गा उचित हिसाबकिताब गरी लेनदेन मिलाएर फिर्ता गर्नु पहिलो काम हो । अहिलेलाई स्थानीय वडा कार्यालयबाट आर्थिक लेनदेन कागज प्रमाणित गराउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नसके धेरै हदसम्म ठगी नियन्त्रण हुन सक्छ । ब्याजबाट हुने आयको निश्चित प्रतिशत सरकारी कोषमा जाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सरसापट र ब्याज कारोबार फरक कुरा हुन् । बढी ब्याजको आधार के हो ? त्यसको पनि छिनोफानो जरुरी छ । अदालती बन्दोबस्तमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइनेछ क्यार तर कुनै पनि बंैकको ब्याज १० प्रतिशतभन्दा तल छैन । यसतर्फ पनि सरकारले एकपटक आँखा लगाउनै पर्छ । अनि सरकारको जाँगर चल्छ भने मिटर ब्याजीको आयस्रोत खोजे हुन्छ । जुन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको कार्यक्षेत्र भित्रको विषय बन्न सक्छ । हिजो बन्द समाज हुँदा धाने ब्याजे पनि सहजै लाग्थ्यो तर अब २१औँ शताब्दीको आर्थिक कारोबारमा राज्य बेखबर बन्न मिल्दैन । सबै कुरा राज्यको अडिटमा आउनु जरुरी छ ।