प्रजातन्त्रको जननी बेलायतको चुनाव

कसैले नउठ् नभन्दै अब सांसदमा उठ्दिनँ भनेर घोषणा गर्ने त बेलायतमा कति हुन्छन् कति । अहिले नै पनि पूर्वप्रधानमन्त्री टेरेसा मे लगायत सय जना वर्तमान सांसदले त केही महिनामा हुने चुनाबमा नउठ्ने घोषणा गरिसकेका छन् । हाम्रोजस्तो ४ जनाले समाएर सिँढी ओराल्नपर्ने हुँदासमेत कुर्सीमा बस्ने बुद्धि र मति तिनमा छैन ।

विश्वकै मुख्य र ठूला सहरमध्येको एक लन्डनमा गत साता मेयर पदका लागि चुनाव भयो । तर, कतै पनि पर्चापम्प्लेट, तुल–ब्यानर, आमसभा, चक्काजाम या बन्द नभएकाले कतिलाई त आज चुनाव हो भन्ने हेक्का पनि भएन । हिजो र आजको दैनिकीमा कत्ति फरक रहेन । बेलायतमा स्थानीय या आमचुनावमा भोट हाल्न बेलायती नागरिक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । युरोपियन युनियनका प्रायः सबै नागरिकले यहाँ बसोबास गरेको भए भोट हाल्न पाउँछन् । विद्यार्थी या कुनै भिसामा भएका भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, फिजी, जिम्बाबे लगायतका सबै कमनवेल्थ देशका नागरिकले समेत मत हाल्न पाउँछन् । कमनवेल्थमा झन्डै २ अर्ब ५० करोड जनसंख्या रहेछ । ती सबैसँग कुनै न कुनै रूपमा बेलायतमा मत हाल्ने अधिकार रहेको मानिन्छ । मत हाल्नुअघि निर्वाचन आयोगमा रजिस्ट्रेसन भने गर्नुपर्छ । प्रायः निर्वाचनको २–३ हप्ताअघि रजिस्ट्रेसन बन्द हुन्छ । कमनवेल्थमा नपर्ने हुनाले नेपालीहरूले चाहिँ स्थायी बसोबास अनुमति भए पनि नागरिकता नलिउन्जेल मत दिन सक्दैनन् ।

राष्ट्रियता, जातियता, धर्मजस्तो विषय राजनीतिमा नघुस्ने भएकाले भोट हाल्ने पनि नानाथरी हुन्छन् र उठ्ने पनि नानाथरी हुन्छन् । यहाँको समावेशिता र लचकता रोचक छ । बेलायतभित्र स्कटल्यान्ड र वेल्सका स्थानीय चुनावमा १६ वर्षमै भोट दिने अधिकार हुन्छ भने इंग्ल्यान्ड र नर्दन आयरल्यान्डमा यस्तो अधिकारका लागि १८ वर्ष पुग्नुपर्छ । एउटै देशभित्र पनि स्थानीय नियम कानुन फरक छन् ।

अनलाइन भोटिङको सुविधा छैन । तर तपाईंले नभ्याउने भए अरू कसैलाई भोट हाल्न नोमिनेट गर्न सक्नुहुन्छ । घरमै मतपत्र मगाएर हुलाकबाट पठाउन सक्नुहुन्छ या बुथमा गएर मत खसाल्न पनि सक्नुहुन्छ । बिहानैदेखि बेलुका १० बजेसम्म मत खसाल्न पाइने हुनाले काममा जाँदा जाँदै या काम सकेर भोट हाल्ने धेरै हुन्छन् ।

मेयर पदलाई लन्डनको ‘टप जब’ भनिन्छ । यो जागिर हो । अतिरिक्त सुविधा या शक्ति नहुने र निकै खट्नपर्ने हुनाले सायद धेरैलाई राजनीतिमा रुचि हुँदैन । वरपर झिंगा झैँ झुम्मिने गण या कण पनि हुँदैनन् । साउथ एसियन सिनेमाको नेताजस्तो भव्य लाइफस्टाइल पनि हुँदैन । कुनै कार्यक्रममा पुग्दा ती आफैँ गाडी चलाएर एक्लै पुगेका देखिन्छन् । सार्वजनिक जीवन जिउनुपर्ने हुनाले निजी जीवनमा सम्झौता गर्न धेरै तैयार हुँदैनन् । नत्र लेबर पार्टीभित्रै पनि अब मेरो पालो भन्ने हुन्थ्यो होला । आफ्नो कार्यकक्षमा ३ जना आफन्त या मित्र भेट्न आउँदा टेबलको बेल थिचेर कसैलाई ए भाइ, ४ वटा चिया र नास्ता ल्याउनुस् त भन्न नपाइने भएपछि हाम्रो लागि मेयर नै भएर पो के र ?

कसैले नउठ् नभन्दै अब सांसदमा उठ्दिनँ भनेर घोषणा गर्ने त बेलायतमा कति हुन्छन् कति । अहिले नै पनि पूर्वप्रधानमन्त्री टेरेसा मे लगायत सय जना वर्तमान सांसदले त केही महिनामा हुने चुनावमा नउठ्ने घोषणा गरिसकेका छन् । हाम्रोजस्तो ४ जनाले समाएर सिँढी ओराल्नपर्ने हुँदासमेत कुर्सीमा बस्ने बुद्धि र मति तिनमा छैन ।

टोकियो, न्युयोर्क र लस एंजेल्सपछि चौथो धनी सहर रहेछ लन्डन । यसलाई युरोपकै आर्थिक राजधानी सहर पनि भनिन्छ । यहाँको हिथ्रो विमानस्थल युरोपकै पहिलो र विश्वको चौथो व्यस्त एअरपोर्ट हो । रेल नै यही देशमा बनेको हुनाले सबैभन्दा पुरानो मेट्रो रेल यहीँ छ भन्न परेन । कुनै बेला आधा विश्वको राजनीति यही सहरले चलाउँथ्यो । आज पनि अस्ट्रेलियादेखि क्यानडासम्मका राजाको कार्यालय यहीँ छ । हामीले स्वीकार गरेको प्रजातन्त्रको एउटा मोडल वेस्टमिंस्टर मोडल भनेर चिनिन्छ । बेलायती पार्लियामेन्ट लन्डनको वेस्टमिंस्टर भन्ने ठाउँमा भएकाले प्रणालीको नाम नै त्यसबाट रहेको हो । शिक्षादेखि स्वास्थ्य र विज्ञानप्रविधिसम्म लन्डनले विश्व र मानवजातिलाई धेरै कुरा दिएको छ ।

विश्वका हरेक देशका नागरिक यहाँ भेटिन्छन् । यहीँ बसेर पढेका धेरै व्यक्तिहरू विश्वका धेरै देशमा शासक छन् भने पूर्वशासकहरू यहाँ चोकचोकमै भेटिन्छन् । झन्डै डेढ लाख नेपाली यो सहरमा बस्छन् भन्ने अनुमान छ । जंगबहादुर लन्डन भ्रमण गर्ने पहिलो नेपाली शासक हुन् भने सन् १९६० मा ठूलो राजकीय सम्मानसहित यो सहरमा हाम्रा राजा महेन्द्र पनि आएका रहेछन् ।

यो चुनावमा भोट दिन जाँदा परिचयपत्र बोक्न बिर्सिएपछि बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई भोटिङ बुथबाट कर्मचारीले फिर्ता पठाइदिएछन् । एक साताअघि भएको स्थानीय निर्वाचनमा भोट हाल्न उनी बुथमा पुगेका रहेछन् । ‘सेलिब्रिटी इमेज’ भएका जोन्सन लन्डनका पूर्वमेयर पनि हुन् । उनको अनुहार र नाम यहाँ धेरैले चिन्छन् ।

रोचक त के छ भने बेलायतमा भोट हाल्नका लागि फोटोसहितको परिचयपत्र अनिवार्य थिएन । जगिङ् गर्दै बुथमा पुग्यो, नाम–ठेगाना र जन्ममिति भन्यो, भोट हाल्यो । १० मिनेट अघि निस्कियो, भोट हाल्यो, काममा गयो । तर ३ वर्षअघि मात्रै उनी प्रधानमन्त्री हुँदा ‘निर्वाचन ऐन २०२२’ मार्फत् ‘फोटो आइडी’ को व्यवस्था गरिएको थियो । फलतः दुई वर्षअघि भएको चुनावमा पहिलोपल्ट आइडी अनिवार्य भयो । आफ्नो जन्ममिति र नाम ठेगाना कण्ठ हुने हो भने बेलायती जीवनमा प्रायः आइडी बोक्नु जरूरी हुँदैन । लाइसेन्स पनि बोकेर हिँड्ने चलन हुँदैन । त्यसैले आइडी बोक्ने झन्झट थप्न नहुने र त्यसले चुनावमा कम मतदान हुने भन्दै सामान्य विरोध पनि भएको थियो ।

हिजो उनैले जारी गरेको ऐनले उनलाई फर्किन पर्ने बनायो । हूलहुज्जत र लाम बाँधेर जाने चलन छैन । शक्ति र भनसुन चल्दैन । कर्मचारीले नियम चिन्छन्, अनुहार चिन्दैनन् । सँगै हिँड्ने पाउपूजकले नाम टिपेर सरुवा गरिदिने भन्ने पनि हुँदैन । त्यसैले त्यहाँ झगडा, वादविवाद या घम्साघम्सी पनि हुने भएन । उसो त आइडीको व्यवस्था आफैँमा साह्रै लचक छ । भोटर आइडी नै बोक्नुपर्छ भन्ने छैन । पासपोर्टदेखि बस–पाससम्म २२ थरी आइडीमध्ये एउटा भए पुग्छ । अझ अचम्म त त्यो मिति सकिएकै भए पनि हुन्छ । आइडी नै नहुने या बोक्न नचाहने हो भने पनि अलि अघि एउटा निवेदन दिएर सानो सर्टिफिकेट लिन या मतपत्र घरमै मगाउन सकिन्छ । संयोगले जोन्सनसँग कुनै पनि प्रकारको आइडी रहेनछ । बेलायतमा बेलुका १० बजेसम्मै बुथ खुल्ने र बुथ वरपर लाइन र भिड नहुने हुनाले उनले फेरि फर्केर भोट हाल्न भने भ्याए ।

जोन्सन यस्तै यस्तै कारणले विवादमा आइरहने पात्र पनि हुन् । कोभिड–१९ को समयमा उनी प्रधानमन्त्री थिए । उनको सरकारले लकडाउन गरेपछि उद्योग र व्यवसाय ठप्प भयो । तर कामदार, भाडामा बस्नेहरू र साना बिजनेसलाई सरकारले ठूलो राहत दिएको थियो । कामदारको ८० प्रतिशतसम्म तलब सरकारले बेहोरेको थियो । फलतः धेरै श्रमिक र कामदारले काम गुमाए पनि वर्षौंसम्म घरमै बसेर तलब खाइरहे । बिजनेस गर्नेहरूले कर छुट पाए, अनुदान पाए, बिनाधितो र बिनाब्याज ऋण पाए । भाडा तिर्न नसके पनि घरबेटीले निकाल्न नसक्ने नियम थियो ।

लकडाउनमा आफ्नो घरपरिवार बाहेकका अरूसँग भेट्न र भेला हुन बन्देज थियो । तर प्रधानमन्त्रीको आफ्नै निवासमा ४–५ जना मन्त्री र सरकारी कर्मचारी जम्मा भएर खानपिन गरेको फोटो बाहिर आएपछि आफैँले ल्याएको लकडाउनको नियम उल्लंघन गरेको भन्दै उनको व्यापक विरोध भयो । उनी अर्काको घर, रेस्टुरेन्ट या पबमा गएका थिएनन्, उनकै निवास र कार्यालयको कम्पाउन्डभित्रको कुरो थियो त्यो । तर, त्यसैले आखिर उनको जागिर खायो । हुँदाहुँदै पार्टी नै खायो ।

तुलना होइन, तर जोन्सनको कत्तिको ठूलो कमजोरी थियो भन्ने बुझ्नका लागि नेपालको सन्दर्भ लिऊँ । त्यतिबेला नेपालमा पनि लकडाउन थियो, आमजनतालाई प्रतिबन्ध थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीनिवासमा दिनदिनै ठूलो ठूलो भेला हुन्थ्यो । त्यतिबेला नेकपा फुट्ने तरखरमा थियो र दिनहुँ पार्टीका सयौँ कार्यकर्ता त्यहाँ जम्मा भएर कहिले मिल्यो मिल्यो, कहिले फुट्यो फुट्यो गर्थे । यस्तो भेला माधव नेपालदेखि प्रचण्ड, देउबा र बामदेवसम्मको निवासमा हुन्थ्यो । पार्टी मिलाउन भन्दै राष्ट्रपतिले समेत भेला डाकेर अर्तीउपदेश दिने बेला थियो त्यो ।

लकडाउनमै बालुवाटारबाट माडीको अयोध्या जाने भन्दै ठूलो लावालस्करलाई ओली आफैँले बिदाइ गरेका थिए । यति मात्रै होइन, यस्तो बेला नै संसद् विघटन गरेर चुनाव घोषणा भएको थियो । अदालतका कारण त्यो हुन पाएन । लकडाउन जनता र व्यवसायीलाई थियो तर राजनीति गर्नेलाई सबै खुला थियो । नेकपादेखि कांग्रेस र सानो भनिने चित्रबहादुरको दलसम्म सरकार गिराउने र बनाउनेमै भुल्न परेकाले कामदार या बिजनेसलाई के कस्तो राहत दिइयो भन्ने थाहा हुन सकेन ।

यस्तोमा जोन्सनले आफ्नै निवासमा सरकारी काम र नीतिनियमबारे विचार विमर्श गरेपछि ४–५ जना जम्मा भएर खानपिन गर्नुलाई हामीले सामान्य नै लिन्थ्यौँ होला । अहिलेका प्रधानमन्त्री ऋषि शुनकलाई समेत गत वर्ष कारको पछिल्लो सिटमा बस्दा बेल्ट नलगाएकोमा पुलिसले जरिवाना तिराएको थियो । उनी सरकारी कामकै सिलसिलामा गाडीमा यात्रा गर्दै थिए र समय बचाउन गाडीभित्रै एउटा सूचनामूलक भिडियो रेकर्ड गर्दै थिए । त्यो भिडियो बाहिर आएपछि अरूको ध्यान सन्देशतिर गए पनि पुलिसको ध्यान भने बेल्ट नलगाएकोतिर गयो । कानुन त कानुन नै हो । माफी माग्दै, बेल्ट लगाउनु जरूरी रहेको वक्तव्य जारी गर्दै फाइन तिर्न उनी बाध्य भए । रोचक त के छ भने पछिल्लो सिटमा बस्दासमेत सिटबेल्ट अनिवार्य छ भन्ने धेरैलाई थाहा नै थिएन । शुनकले पनि थाहा नपाएको हुनसक्छ । तर थाहा नपाउँदैमा या शक्तिमा भएकैले कानुनले छुट दिने कुरो भएन ।