महान्यायाधिवक्ताको अधिकार कति ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत लिनु अघिल्लो दिन आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपाध्यक्ष डोलप्रसाद अर्याल महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको समाचार आएको थियो । महान्यायाधिवक्ता भनेका सरकारका कानुनी सल्लाहकार हुन् । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरूद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्नु र सो पार्टीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु संयोग मात्रै नभएको धेरैको विश्लेषण छ । सर्वोच्च अदालतले गत माघ १३ गते फैसला गर्दै रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेले प्रयोग गरेको नागरिकता प्रमाणपत्र खोस्टो भएको ठहर गरेको थियो ।

यो ठहरसँगै लामिछाने एकै चोटी सांसद, उपप्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति पदबाट मुक्त भएका थिए । दुई दिनपछि कानुनबमोजिम नागरिकता प्रमाणपत्र लिएर पार्टी सभापति पदमा पूनवर्हाली भएका लामिछानेले गैरसांसदको हैसियतमा उपप्रधानमन्त्री पदमा पनि पूनवर्हाली हुन गृहकार्य गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खोस्टो नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी बनाएको प्रकरण छानविनकै क्रममा रहेको भन्दै लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरे । यही झोकमा रास्वपा माघ २३ गते सरकारबाट बाहिरियो । यद्यपि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको भने थिएन ।

अमेरिकी नागरिकता तथा राहदानी कायम रहँदा रहँदै नेपाली राहदानी लिएको लामिछानेले सार्वजनिकरूपमै स्वीकार गरिसकेका छन् । तर उक्त राहदानीको दुरुपयोग नगरेको लामिछानेको दावी छ । यता उनले राहदानी दुरुपयोग गरेको उजुरी परेपछि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । लामिछानेसँग तीन वर्षसम्म दुई वटा राहदानी रहेका थिए । अमेरिकी नागरिक बन्ने प्रक्रिया पूरा गरेर उनले सन् २०१४ को मार्च ५ मा अमेरिकी राहदानी प्राप्त गरेका थिए । अमेरिकी राहदानीमा २०७२ वैशाख २८ मा दोस्रोपटक नेपाल आउँदा सोही वर्ष जेठ १३ गते नेपाली राहदानी पनि बनाएका थिए, जसका लागि उनले ०५० मा नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको १८२२२ नम्बरको पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेका थिए । झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएमा त्यसलाई राहदानी ऐनले कसुर ठहराएको छ । ऐनमा त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने जनाइएको छ । कानुनमा यस्तो कसुरलाई फौजदारी अपराध मानिएको छ । तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेले सन् २०१५ मा लिएको ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली राहदानी दुरूपयोग गरेको अध्यागमन विभागको रेकर्डबाट नदेखिएको कुरालाई आधार मानेर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो ।

रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिने महान्यायधिवक्ताको निर्णयले विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन् । पहिलो प्रश्न हो, ‘महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयका विषयमा सुनुवाई गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ, कि छैन ?’ किनकी मोहम्मद अफ्ताभ आलम प्रकरणमा पनि तत्कालीन महान्याधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको त्यो निर्णय खारेज गरी अफ्ताभ अलामालाई सजाय दियो । दोस्रो प्रश्न हो, ‘कुनै पनि घटनामा को दोषी हो, को निर्दोष हो ? भन्ने निक्र्योल गर्ने अन्तिम अधिकार अदालतको हो कि, महान्यायाधिवक्ताको ?’ निश्चय पनि महान्यायाधिवक्तालाई यस्तो अधिकार हुँदैन । महान्यायाधिवक्ता भनेको नितान्त राजनीतिक नियुक्तिको पद हो, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार मात्रै हो । आफूलाई नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्री बहाल रहेसम्म मात्रै महान्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहन्छन् ।

त्यसैले न्यायको सिद्धान्तअनुसार फैसला गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तासँग हुँदैन । तेस्रो प्रश्न हो, ‘नेपाली जनता कतिन्जेल यसरी झुक्किइरहने ?’ किनकी मुलुकको बेथिति तथा कानुनलाई हातमा लिएर हुने गरेको राजनीतिक अपराध नियन्त्रण गर्ने भन्दै उदय भएको पार्टी हो, रास्वपा । जनताले पुरानै बेथितिलाई निरन्तरता दिने अर्को पार्टीको उदय गराउन रास्वपालाई भोट दिएका थिएनन् । रास्वपाले जनमतको ताकतलाई आफ्नो पार्टीका नेताको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ला भन्ने जनताले सोचेका पनि थिएनन् । राहदानी दुरुपयोग मुद्दा फिर्ता र विश्वासको मत साटासाट भएको प्रकरणले नेपालको न्यायिक इतिहासमा कालो धब्बा लगाएको छ ।

अब उप्रान्त ठूलाबडाले गरेको निच कामको फैसला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाटै हुने नजीर नबसोस् । यस्तो नजीर बस्यो भने घोर असमानताको स्थिति सिर्जना भई कानुनी राज्यको उपहास हुन पुग्छ । यसबाट ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने लोकोक्ति चरितार्थ बन्न पुग्छ र समाज पुनः द्वन्द्वमा धकेलिन्छ । त्यस्तो असमान र भेदभावपूर्ण अवस्थालाई प्रोत्साहित गरिरहँदा न्यायपूर्ण समाज निर्माणको जग नै भत्कन सक्नेतर्फ सम्बन्धित सबै संवेदनशील बन्नुपर्छ ।